काठमाडौं  । निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा अध्यादेश जारी गरी बसेको बैठकबाट सिफारिस भइ नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा पुरक निवेदन दर्ता भएको छ। 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मंसिर ३० र वैशाख २६ गते सिफारिस भइ नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई हटाउन माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।

२०७७ मंसिर ३० मा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७, सो बमोजिम संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिस तथा नियुक्ति सम्बन्धी अन्य कार्यहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने उनको निवेदनमा माग गरिएको छ। 

ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले खारेज गरेकाले यी सबै नियुक्तिले वैधानिकता गुमाएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। 

अर्यालले २०७७ पुस १ गते अध्यादेशविरुद्ध पहिलो रिट दायर गरेका थिए । अध्यादेश जारी भएको केहि दिन पछि विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा ३८ जना व्यक्तिको नाम  सिफारिस भएको सार्वजनिक भएको थियो ।  सिफारिस भएका व्यक्ति मध्ये ३२ जना व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ विनै २०७७ माघ २१ मा नियुक्ति लिएका थिए ।