^{काठमाडौं/ ११ फागुन, औषधि व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आफू र मातहतका कार्यालयहरुले सम्पन्न गरेका कामहरुको शुक्रबार अर्धवार्षिक समिक्षा सम्पन्न गरेको छ । विभागले बिगत ६ महिनाको अवधिमा एक हजार १ सय ९३ वटा नयाँ फार्मेसी दर्ता गरेको, ७ हजार २ सय ९३ वटा नविकरण गरेको र १२६ वटा औषधि पसल निलम्बन गरेको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरि ६ महिनाको अवधिमा ४ वटा नयाँ औषधि उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिस गरिएको, ३९१ लाई नयाँ औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र प्रदान गरेको, ४ हजार ३९ लाई उत्पादन अनुज्ञापत्र नविकरण गरेको र एक हजार ४ सय ११ लाई बजार बिक्रिवितरण प्रमाणपत्र नविकरण गरेको जनाएको छ ।} 

^{समिक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले सिमित साधन श्रोत र न्युन जनशक्ति भए पनि औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण र अनुगमनमा उल्लेखनीय कार्य गरिरहेको बताउनुभयाे ।  औषधि उद्योग र फार्मेसीहरुको संख्याको तुलनामा विभागसँग भएको न्युन जनशक्तिले मनैदेखि चाहेर काम गरेको आफुले पाएको स्मरण गर्दै डा. सिंहले नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध होस भन्ने एक मात्र ध्येयका साथ विभागका कर्मचारीहरुले काम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयाे ।} 

 

^{स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार विश्वरुप खड्काले अर्धवार्षिक समिक्षाले विगतबाट पाठ सिक्दै भविश्यमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मार्गनिर्देश गर्ने बताउनुभयो । उहाँले विभागले औषधिको गुणस्तर कायम राख्न अझै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयाे । स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले सीमित साधन स्राेतकाबीच पनि जे जति सकिन्छ इमान्दार प्रयास गर्नु हरेक कर्मचारीको जिम्मेवारी भएको बताउदै औषधि विभागका कर्मचारीहरुको गहन जिम्मेवारी रहेको जनाउनुभयाे । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले औषधि व्यवस्था विभागको संरचना परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिदै विसं २०३६ सालको संरचना परिवर्तन गरेर अहिलेको युग सुहाउदो बनाउन ४५ वर्ष पुरानो औषधि ऐन परिवर्तन गर्न लागेको बताउनुभयाे । विसं २०३५ सालमा बनेको औषधि ऐन र २०३६ सालमा स्थापना भएको औषधि व्यवस्था विभागको समय र अहिलेको समय पूर्ण रुपमा परिवर्तन भइसकेकोले समयको माग अनुसार विभागलाई अगाडि बढाउन नयाँ औषधि ऐनलाई छिट्टै संसदमा लगेर पारित गराउने वातावरण बनाउनु पर्नेमा ढकालको जोड थियो । कानून आयोगले औषधि ऐनको मस्यौदा तयार गरेर कानून मन्त्रालय पठाउन लागेको बताउदै ढकालले  यसलाई आउदो संसदको अधिवेशनबाट पास गर्ने वातावरण बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष पहल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयाे । स्वास्थ्य विमाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु आवश्यक रहेको महानिर्देशक ढकाले बताउनुभयाे । स्वास्थ्य मन्त्रालयका फर्मास्विटिकल्स सम्बन्धी हेर्ने छुट्टै साखा आवश्यक रहेको ढकालको भनाई थियो । कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पान बहादुर क्षेत्रीले विभाग मातहतका विभिन्न कार्यालयबाट आएका कर्मचारीहरुलाई स्वागत गरेका थिए भने अर्का वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक प्रमोद केसीले विभागले ६ महिनाको अवधिमा गरेका कामहरुको प्रस्तुतिकरण गर्नुभएकाे थियो । कार्यक्रममा विभाग मातहतका कार्यालयहरुले गरेको कामको समिक्षा गरिएको थियो ।}