काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेकोमा असन्तुष्ट पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

शाक्यले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नै काम गर्न दिन माग गर्दै साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले उनलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय र शाक्य र प्राधिकरणबीचमा भएको सम्झौताको सक्कल फाइल ३ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।

हितेन्द्रले आफू बिदामा बसेको बेला कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई संविधान र कानुन विपरीत नियुक्त गरेकाले त्यससम्बन्धी सबै काम बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

आफूले पदबाट राजीनामा पनि नदिएको र वैधानिक रूपमा आफूलाई उक्त पदबाट मुक्त नगरेको तर घिसिङलाई नियुक्त गरिएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को साउन २५ गतेको बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।

शाक्यले आफूलाई सोही पदमा पदस्थापना गर्न र सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई सहयोग गर्न आदेश माग गरेका छन् ।

घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेर शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, उक्त पदमा आफ्नो इच्छा नभएको शाक्यले रिट निवेदनमा लेखेका छन् । उनले उक्त पदमा कानुन प्रतिकूल सरुवा गरिएको लेखेका छन् ।