बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या समाधानका लागि स्वस्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनरत स्वास्थ्कर्मी काममा फर्किएका छन्। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले गठन गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डा कृष्णप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा भएको बार्तामा आन्दोलनरत पक्षसँग छ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनरत स्वास्थयकर्मी काममा फर्किका हुन्। 

बार्ता टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको समितिसँग प्रतिष्ठानको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा तत्काल कार्यान्वय गर्ने, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा। ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा। गुरु खनाल, रजिष्ट्रार डा। मोहनचन्द्र रेग्मी र निर्देशक डा। गौरीशंकर साहलाई पदीय आचरण विपरित काम गरेकाले बर्खास्त गर्नका लागि प्रकृया अगाडि बढाउने, प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा मापदण्ड सहितको कार्यविधि बनाइ योग्य व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने लगायतका सहमति गरिएको बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान आन्दोलन संर्घष समितिका सहसंयोजक डा। विष्णु पोखरेलले बताए। 

त्यस्तै प्रतिष्ठानमा भएका आर्थिक अनियमितिताका घटनामा अख्तियार र अदालतमा भएका विचाराधीन मुद्धाको फर्चौट गरी दोषिलाई कार्वाही गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानमा भएका बेथिति र भष्ट्राचारको छानविन गर्न आन्दोलनकारीहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी उच्च स्थरीय छानविन समित गठन गर्नुपर्ने, र आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाएको ताला बाहेकका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरी बुधबारदेखि नियमित काममा फर्किने सहमति गरिएको बताए। 

सहमति पश्चात् ५१ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरु नियमित काममा फर्किएको संर्घष समितिका सदस्य बसन्त गेलालले बताए।  उनले  प्रतिष्ठानमा भएका छानविन समितिका सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय सम्बोधन नगरिए पुनः कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै चिकित्सक र कर्मचारीहरुले प्रतिष्ठान शुद्धीकरण र पदाधिकारीहरुलाई वर्खास्तको माग राखेर आन्दोलन थालेका थिए। आन्दोलन पश्चात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा। बैकुण्ड अर्यालको नेतृत्वमा आठ सदस्य कार्यदल गठन गरेका थिए। 

कार्यदलले प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता बढेको, वार्षिक आम्दानी घट्दै गएको, शैक्षिक स्थर खस्किएको, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा कर्मचारीको वितीय विकास रोकिएको, पदाधिकारी बिच असमझदारी बढ्दै गएका कारण प्रतिष्ठान संचालनमा गम्भीर समस्या भएको प्रतिवेदन देउवालाई बुझाएको छ।