पहिचान अतिक्रमण हुनेगरी निर्वाचन आयोगमा जबर्जस्तीरुपमा दर्ता

Swoniga Online – Surendra Bhakta Shrestha | २०७७ फाल्गुण २७, बिहिबार वर्गीकृत राजनीति

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामसँग सम्बन्धित पहिचान अतिक्रमण हुनेगरी निर्वाचन आयोगमा जबर्जस्तीरुपमा दर्ता गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( ने क पा ) को नाम सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । विसर्जनवादमा पतन भएका एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टीले कथित शक्तिको उन्मादमा उनीहरू आफैंले बनाएको संविधान र कानुन विपरित निरंकुश सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेका थिए । संसदवादी पूँजीवादीमा पतन भएका कथित कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीले प्रतिक्रियावादीको कथित दुई दलीय अधिनायकवाद लाद्ने गुरू योजना अन्तर्गत एकतावद्ध गरिएको प्रपञ्च एक हदसम्म यो निर्णयले असफल पारिदिएको छ ।


यसले समाजमा रहेको वर्गीय लगायतका शोषण र विभेदका विरूद्ध संघर्ष गरिरहेका वर्ग समुदाय तथा राष्टिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिएका देशभक्तहरूमा उत्साह थपेको छ । पार्टीको साखमा वृद्धि गरेको छ । नीति, विचार, सिद्धान्त थप प्रचारित हुने मौका पाएको छ । सारमा इमान्दार जनताका असली प्रतिनिधि र पार्टीको विजय भएको छ ।

कमरेड पुष्पलालले २००६ सालमा स्थापना गर्नु भएको, २०२५ सालमा पहिलो पुनर्गठन गर्नु भएको र २०६९ सालमा दोश्रो पुनर्गठन गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यतिबेला नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन माथि यी दुई उग्रवाम, दक्षिणपन्थी अतिवादी कोण र मध्यपन्थी छद्म क्रान्तिकारी अवसरवादबाट पारिएका भ्रमहरूलाई चिर्दै विभाजित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन, जनविद्रोह र बल प्रयोगको समायोजनबाट वर्तमान सामन्ती दलाल नोकरशाही पूँजीवादी राज्यसत्तालाई विस्थापित गरी नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न निरन्तर संघर्ष गरिरहेको छ । यो महाअभियानमा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी क्रान्तिकारीहरूलाई एकजुट हुन समेत हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।
 
यो फैसलासम्मको यात्रामा सहयोग गर्ने सम्माननीय सर्वोच्च अदालत, विद्वान अधिवक्ता डा. डिपि पौडेल र श्री कुमारप्रसाद आचार्य, सल्लाह सुझाव दिनुहुने मित्रहरू, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, रणनीतिक संयुक्त मोर्चाका घटक दलहरू तथा आमजनतासम्म सूचना पुर्‍याउन सहयोग गर्ने आम सञ्चारजगत् लगायत सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।