काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी विभाजनको पक्षमा नलाग्न जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिएको छ। स्थायी कमिटीको भदौ ८ को बैठक र केन्द्रीय कमिटीको भदौ १० को बैठकपछि आइतबार जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा निर्वाचन आयोगले दल छनोट गर्न पाइने भनी जारी गरेको सूचनाबाट प्रभावित नहुन भनेको हो।

"२१ दिनसम्म प्रदेशसभा सदस्यहरू तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले दल छनोट गर्न पाइने भनी जारी गरिएको सूचनाबाट प्रभावित नहुन, पार्टीमा विभाजन र विखराव ल्याउने प्रयासका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टीको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सबै प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरूलाई बैठकले निर्देशित गरेको छ," अन्तरपार्टी निर्देशन-१२ मा भनिएको छ।

एमालेले भदौ १ मा जारी दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेशको पनि विरोध गरेको छ। पार्टी विभाजनको दुराशयबाट साथ हालै जारी अध्यादेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समेत दल त्याग गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ। "अध्यादेशको उक्त प्रावधान संविधानको अक्षर र भावना विपरीत रहेको निष्कर्षसहित बैठकले उक्त व्यवस्थाको कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ," अपानिमा भनिएको छ।

अपानिमा एमालेका नेता र कार्यकर्ताहरू कुनै हिसाबले विगतमा विभाजनकारी गतिविधिमा संलग्न भएको भए पनि त्यसबाट अलग भएर पार्टीको पक्षमा उभिन तयार हुनेहरूलाई बिनाभेदभाव पार्टीमा स्वागत गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराइएको छ।

पार्टीभित्रका केही स्वार्थी र विभाजनकारी व्यक्तिहरूका क्रियाकलाप तथा पार्टी बाहिरका विभिन्न शक्तिरतत्वहरूका षड्यन्त्रका कारण पार्टीले असहज स्थितिको सामना गर्नुपरेको अपानिमा उल्लेख छ। "पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सबल बनाउन, विगतका आरोह–अवरोहबाट गम्भीर शिक्षा लिन र आसन्न चुनौतीलाई सामना गर्न पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपमा तम्तयार राख्न सबै कमरेडहरूलाई सक्रिय योगदान गर्न निर्देशित गरिन्छ," अपानिमा भनिएको छ।