सभामुख सापकोटा विरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा

Swoniga Online – Rosni | २०७८ भाद्र १६, बुधबार वर्गीकृत राजनीति

लामो समयदेखि पेसी चढ्दै रोकिँदै गरेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ भएन। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो।

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडारहेको इजलासमा शुरुमै पेसी चढेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो।

इजलासमा रहेका न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीले तत्कालीन समयमा सोही मुद्दामा सापकोटाको विपक्षमा बहस गरेका कारण उनी संलग्न इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएका कारण आज सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ नभएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए।

माओवादी विद्राेहका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सभामुख सापकोटा प्रमुख दोषी रहेको भन्दै लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामा, मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल लगायतले २०६८ असार ६ गते मुद्दा दायर गरेका थिए।

सभामुख सापकोटाविरुद्धको सोही मुद्दामाथि प्रारम्भिक फैसला गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सापकोटा विरुद्धको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।

संवैधानिक इजलासमा आज सभामुख सापकोटासँग सम्बन्धित ३ वटा मुद्दाहरु सुरुवाती पेसीमा चढेका थिए। तर, तीनवटै मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै आजको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएन।

सभामुख सापकोटाविरुद्ध लामाकी पन्ती पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते आफ्ना पतिको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यान मुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै अर्को रिट निवेदन पनि दायर गरेकी थिइन्। त्यस्तै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला सन्चारमन्त्री नियुक्त भएपछि सापकोटाविरुद्ध अर्को रिट परेको थियो।

सँगसँगै अधिकारकर्मीहरु शुशिल प्याकुरेल, कपिल श्रेष्ठ, कणकमणि दीक्षित, चरण प्रसाईं लगायतले गम्भीर कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्न नहुने वा पदमा भएकालाई समेत पदबाट निलम्बित गरेर मात्र अनुसन्धानअघि बढाउनु पर्ने मागसहित सापकोटाविरुद्ध अर्को निवेदन दिएका थिए।

प्याकुरेलसहितले हालेकाे साेही मुद्दामा अहिले इजलासमा रहेका न्यायाधीश कार्कीले सभामुख सापकाेटाकाे विपक्षमा कानुन व्यावसायीकाे हैसियतमा बहस गरेका थिए ।