स्वनिगःअनलाईन, ललितपुर ।

मेयर चिरिबाबु महर्जनले कार्यपालिका बैठकलाई छलेर ‘कानून विपरीत’ ललितपुर महानगरपालिका सञ्चालन गर्न थालेपछि बहुमत कार्यपालिका सदस्यले त्यसप्रति असहमति पत्र दर्ता गराएका छन् ।

बहुमत कार्यपालिका सदस्यले मेयर महर्जन समक्ष तोक आदेशको भरमा कामकारवाही अघि नबढाउन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै लिखित रुपमा असहमति दर्ता गराएका हुन् ।

गत शुक्रबार बोलाइएको कार्यपालिकाको बैठकमा ऐन नियम मिचेर मनोमानी ढंड्डले निर्णय गर्दै आएको बारे बोल्न खोज्दा मेयर महर्जनले रोकेपछि लिखित रुपमै असहमति पत्र दर्ता गराउन बाध्य भएको ललितपुर महानगरपालिका– ५ का वडाअध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘ बैठकमा अनौपचारिक रुपमा पनि असहमतिका कुरो राख्न नै नदिने र कुरो नसुन्ने मेयर महर्जनको अलोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहार पटक पटक दोहोरिएपछि असहय भएर पत्र दर्ता गराएका हौं ।’ वडाअध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो।सो बैठकमा उपस्थिति ३८ कार्यपालिका सदस्य मध्ये नेपाली का“ग्रेसबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य बाहेक नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित २५ जना सदस्यले हस्ताक्षरसहित असहमति दर्ता गराएका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१४ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँपालिका वा नगरकार्यपालिकामा निहित रहनेछ । चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म महानगरको कार्यपालिकाको बैठक जम्माजम्मी चार पटक बसेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।जबकी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ अनुसार कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नुपर्नेछ ।महानगरपालिकाको अभिलेख अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कार्यपालिकाको बैठक भदौं ३१, फागुण २१, बैशाख ६ गते र असार ४ गते बसेको थियो । 

ऐन अनुसार कार्यपालिका बैठक बोलाउने, बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेश गर्ने र गराउने अधिकार मेयर वा पालिकाको अध्यक्षमा रहेको छ । मेयर महर्जनले सो अधिकारको प्रयोग नगरी तोक आदेशका भरमा धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि बहुमत कार्यपालिका सदस्यले हस्ताक्षर सहित गत वर्ष कार्तिक २३ मा मेयर महर्जन समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । सो को सम्बोधन नभएको भन्दै पुनः मंसिर १६ गते पत्र मार्फत कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरिएको थियो ।त्यसलाई पनि बेवास्ता गरेपछि कारण र आधारसहित नगरसभा बोलाउन पुस १ गते पत्र मार्फत माग गरिएको थियो ।बहुमत सदस्यले लिखित रुपमा बैठक बोलाउन माग गरेमा १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्नेमा कहिले व्यस्तताको त कहिले कोरोना संक्रमणको कारण देखाई बैठक बोलाउन पहल नगरिएको नगरसभा सदस्य शोभा श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

मेयर महर्जनले कार्यपालिका बैठकलाई जानकारी नदिई पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमणबाट मृत्यू र बिरामी भएकालाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो।संक्रमणबाट मृत्यू भएका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ कोरोना संक्रमणले गर्दा स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भई भेन्टिलेटर बस्नुपर्ने मानिसलाई ५० हजार रुपैयाँ र आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।जुममार्फत बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको सो निर्णय जेठ २२ गते घोषणा गरिएको थियो ।त्यसबारे कार्यविधि नबन्दा हालसम्म सो निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी तोक आदेशकै भरमा मेयर महर्जनले चिडियाखानालाई १० लाख रुपैयाँको चेक र धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशनलाई २० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको थियो ।त्यस्तै धापाखेल– २४ मा बाढीपीडितलाई दुई पटक गरी ४ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो। त्यसैगरी लगनखेलको राजदल गणमा रहेको पोखरी बनाउने, सानेपा चक्रपथदेखि बालकुमारी चक्रपथसम्म सडक बत्ती राख्ने, कोरोनाको लागि विनियोजित करौड बजेट खर्च गर्ने लगायत निर्णयहरु कार्यपालिका बैठक छलेर गरिएको दर्ता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘कतिपय निर्णयहरु राम्रा होलान्, कति क्षणिक लोकप्रियता कमाउने उद्देश्य गरिएका होलान् । कतिपय तत्काल गर्नुपर्ने होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर त्यसो भन्दैमा ऐन, नियम र प्रक्रिया नपु¥याईन निर्णय गर्नु मिल्दैन।कार्यपालिकालाई छल्ने र वा जानकारी नै नदिने भनेको सरासर दुराशयपूर्ण हो ।’ ललितपुर महानगरपालिका– ३ का वडाअध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले भन्नुभयो।

कानूनमा मेयरको एकल अधिकार भन्ने नहुने बताउँर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भन्नुभयो ‘ ऐन अनुसार नगरसभाले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा कार्यान्वयन हुने गर्दछ।सभाले गरेको निर्णय भन्दा बाहिर गएर कार्यपालिकाले निर्णय गर्न पाउँदैन । त्यस्तै कार्यपालिकालाई छलेर कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन।कार्यपालिका छलेर गरिएका निर्णयहरु कानूनी दृष्टिकोणबाट अवैध हुन् ।अदालतमा उजुरी लाग्दछ ।’यस विषयमा बुझ्न पटक पटक फोन गर्दा पनि मेयर महर्जनसंग सम्पर्क हुन सकेन ।