काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा संसदका विभिन्न समितिमा विचाराधीन विधेयकहरुको काम अघि बढ्न सकेको छैन। 

सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेसँगै यसअघि निष्क्रिय बनेका विधेयकले पुनर्जीवन पाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा मात्रै ३६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। 

यसभित्र दर्तामात्रै भएकादेखि संसदबाट पास हुन बाँकी रहेकासम्म विधेयकहरु रहेका छन्। ती विधेयकहरुलाई पास गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले मन्त्रीको अनुपस्थितिमा विधेयकको काम अगाडि बढाउन नसकिने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। 

‘सरकारको हरेक स्टेजमा आफ्नो अहम् भूमिका हुन्छ। सरकारको समर्थनबिना विषय प्रवेशमा छलफल गर्नु नै सान्दर्भिक हुँदैन। यो हिसाबले हरेक बुँदामा छलफल भएर लामो समयसम्म छलफल भएको हामीसँग उदाहरण छ’, पाण्डेले भने।

सम्बन्धित मन्त्रालयले पूर्णता पाएमा विधेयकको काम अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। ‘सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुमा पूर्णता भयो भने धेरै सहज वातावरण बन्छ। अझै केही दिन हामीले त्यसको लागि पर्खनुपर्ने अवस्था छ’, प्रवक्ता पाण्डेले भने। 

दूरगामी महत्व राख्ने कानुनहरु बन्न नसक्दा त्यसले समस्या पार्न सक्ने पनि प्रवक्ता पाण्डेले बताए। आहिले प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा २०७५ सालदेखि छलफमा रहेका विधेयक छन्। सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयका मात्र ७ वटा विधेयक छलफलमा रहेका छन्।