खोला मापदण्ड सम्वन्धि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिएर जातीय संघसंस्थाहरु भेला भई छलफल गरेका छन् । शनिबार भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समितिले काठमाडौंमा जातीय खलःपुचःसँगको छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रमका वक्ताहरुले विभिन्न कथित विकासे योजना र मापदण्डहरुको नाममा राज्यले काठमाडौं उपत्यकाका आदिवासी र रैथाने समुदायको उठिबास गर्न लागिपरेको दावी गरेका थिए ।

समितिका संयोजक श्यामकृष्ण प्रजापतिले राज्यले भूमिहीनलाई भूमिपति बनाउने कुरा पनि गर्दै गर्दा यहाँका आदिवासी र रैथाने समुदायलाई अहिले आएर खोला मापदण्डको नाममा भूमिहीन बनाउन लागेको बताए ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौं जिल्ला समितिका अध्यक्ष समेत रहिसकेका संयोजक प्रजापतिले संविधानले दिएको नीजि सम्पत्ति र भूमिको अधिकार राज्यले कुनै हालतमा खोस्न नपाउने ठोकुवा गरे ।

‘राज्यले विभिन्न मापदण्ड र विकासे याेजनाको नाममा जनताको संवैधानिक सम्पत्तिको हकसँगै भूमि र संस्कृतिसमेत खोस्न खोजिरहेकाे छ । संविधानले दिएको सम्पत्ति र आवासको हकको विरुद्ध आएको यो मापदण्ड विरुद्ध हामी एकजुट भई उभिनै पर्छ’ प्रजापतिले भने ।

पचासौं वर्ष पुरानो नापनक्साको आधारमा अहिले जनताको घर भत्काउन आउनु मिल्छ र भन्ने प्रश्न पनि प्रजापतिले राखे ।

‘समयसापेक्ष अध्ययन अनुसन्धान केही नगरी २१ सालको नापनक्सालाई अहिले आधार मान्नु कत्तिको सान्दर्भिक होला ? अहिले रावल आयोगको प्रतिवेदनको कुरा गर्नु सान्दर्भिक होला र ?’ प्रजापतिको प्रश्न हो ।

कार्यक्रममा स्यस्यः समाज, तण्डुकार समाज, रजक समाज, शिख्राकार समाज, राजोपाध्याय समाज, ज्यापु महागुथि केन्द्र, ज्यापु महागुथि काठमाडौं महानगर समिति, ताम्राकार समाज, यल नेवाः समाजका अध्यक्ष, प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले जनताले विरोध जनाइरहेको खोला मापदण्डकै नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाले अदालतबाट निषेधाज्ञा जारी रहेको घरमा डोजर चलाएकोमा भत्सर्ना गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले जनतासँग समन्वय गरेर जानुपर्नेमा दमन गर्न खोजे सशक्त विरोधमा उत्रिन आफुहरु बाध्य हुने कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।

सोही कार्यक्रममा सहभागी कानून व्यवसायीहरुले संविधानको दिएको नीजि सम्पत्ति र आवासको हक विपरित खोला मापदण्ड आएको विचार राखेका थिए ।