_{ललितपुर/ १५ फागुन: बाल अधिकार प्रणाली सुदृढीकरणका लागि परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद, बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान र गुड सेफर्ड इन्टरनेशनल फाउन्डेसन नेपालकाे संयुक्त आयाेजनामा फाल्गुन ८ गते मंगलवार काठमाडौमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले बाल अधिकार प्रणाली सुदृढीकरण गर्न बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, पोषणमैत्री , बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गरिनुपर्नेमा जाेड दिनु भएको थियाे ।} 

_{कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बहादुर बानियाँले बाल अधिकार क्षेत्रमा पैरवी संगसंगै छलफल र जनचेतनामूलक कृयाकलापहरु पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजीक्षेत्रलाई पनि बाल अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।} 

_{मन्तव्य राख्नुहुँदै परिषद् सदस्य‐सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार निरन्तर लागि रहेको बताउनुभयो । उहाँले बाल अधिकारको क्षेत्रमा विभिन्न विकास साझेदारहरु, सञ्जालहरु र संघ संस्थाहरुको सहकार्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको विचार राख्दै भविष्यमा पनि अर्थपूर्ण सहकार्य रहिरहने बताउनुभयो । उहाँले बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले गरेको व्यवस्था सबै स्थानीय तहमा लागु गर्नु नै बाल अधिकार सुनिश्चितताको आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बाल अधिकार समिति, स्थानीय बालकल्याण अधिकारी, समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ सूचिकरण, बाल कोष, जिल्ला बाल न्याय समितिकाे ब्यवस्थापन ऐनले गरेको बताउनुहुँदै याे महत्वपूर्ण संरचना भएको बताउनुभयो ।} 

_{कार्यक्रममा परिषद्को तर्फबाट रामबहादुर चन्दले बालबालिकाको अवस्थामा प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो भने सुम्निमा तुलाधरले बाल अधिकार प्रणाली सबलीकरण विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो ।}

_{छलफलको क्रममा सहभागीहरुले परित्यक्त बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक,जोखिममा रहेका, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सवाललाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्नेमा जाेड दिएका थिए ।} 

_{कार्यक्रममा परिषद्का सदस्यहरु, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ब्यक्तित्वहरु, विकास साझेदार संस्थाहरु, बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जालहरु, बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्थाहरु तथा बाल सञ्जाल प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।} 

_{कार्यक्रमका सहभागीहरुले बालबालिका र विद्यालय शान्तिक्षेत्र हुन, बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् बाल संवेदनशील तथा विपदमैत्री सामाजिक सुरक्षा जस्ता अभियानहरुसंगसंगै लैजानुपर्नेमा जाेड दिएका थिए।  बालबालिका खाेज सम्बन्धि हटलाइन १०९८ र १०४ लाई प्रभावकारी स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनु पर्ने आवज कार्यक्रममा उठेको थियाे। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकाय मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सञ्चार र समन्वयको कमी रहेकाेमा आगामी दिनमा यसलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ भन्ने सहभागीहरुकाे धारणा थियो ।} 

_{बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि काम गर्न  सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच निरन्तर सञ्चार गर्न एकीकृत सूचना प्रणालीको अवाश्यकता रहेको, बालबालिकाको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धानमा तीनै तहको सरकार र अन्य निकायबाट सोध अनुसन्धानमा समन्वय हुनुपर्ने, बालबालिका सम्बन्धि ऐनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्था स्थानीय तहमा लागु गराउन  स्थानीय तहलाई सहजिकरण गर्ने, मानव अधिकार आयोगमा बालबालिका डेस्क राखिनुपर्ने र दिर्घकालिन रुपमा बाल अधिकार आयोग गठन गर्ने पैरवी गरिनुपर्ने, बालबालिका बजेट कोडको व्यवस्था गर्ने पैरवी गर्नुपर्ने संघीय सरकारले बालबालिकाको मुद्दा सम्बोधन गर्न बनाएका विभिन्न रणनीतिहरु स्थानीय सरकारले पनि पालना गर्नुपर्नेमा सराेकारवालाहरुकाे जाेड थियाे ।} 

_{स्थानीय तहले स्थानीय बाल अधिकार समिति, न्यायिक समिति र बाल कल्याण अधिकारीहरुको र अन्य सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, बालबालिकाको एकिकृत तथ्याङक व्यवस्थापन गर्ने र तथ्याङकमा रहेका ग्याप हटाउँदै जानको लागि २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार अध्यावधिक गर्ने, बालबालिकाको अधिकारको विषयमा गाउँगाउँका बालबालिकाहरुले सुन्ने जान्ने र बुझ्ने अवसरको सृजना हुनुपर्ने, बालबालिकाको गुनासो सुन्ने व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने, बालअधिकारको मुल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा वृद्धि गर्ने, जोखिमको लेखाजोखा गर्ने, अनलाईन सुरक्षा, बालविवाह अन्त्य, बालश्रम अन्त्य, बालबालिका बेचविखन तथा ओसार पसार, हिंसा जस्ता विषयमा बाल क्लव, स्थानीय सरकार र अभिभावक सहित सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जस्ता विषय उठेका थिए ।}