ललितपुर/ २० बैशाख: आगामी बैशाख २४ गतेदेखि बागमती प्रदेशकाे भाषा ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० पारित भएको १ सय असी दिन पूरा भइ कार्यान्वयनमा आउन लागेकाे हाे । उक्त ऐन वि.सं. २०८० कार्तिक २३ गते बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियाे ।
बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेश सरकारले पारित गरेको ऐन वि.सं. २०८१ वैशाख २४ गते तदनुसार नेपाल संवत् ११४४ चौलागाः त्रियोदशी/मञ्जुश्री संवत् २८६० का दिनदेखि व्यवहारमा लागू हुने जानकारी गराएकाे हाे।
यस ऐतिहासिक उपलक्ष्यमा उक्त अवसरलाई राष्ट्रिय महत्वका साथ विशेष स्मरणीय बनाउन वैशाख २४ गते संघीय राजधानी काठमाडौंको सांस्कृतिक केन्द्र रहेको बसन्तपुरको हनुमानढोका दरवार परिसरमा एक विशेष समारोह आयोजना गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव हरिशरण पुडासैनीले जानकारी गराउनुभयाे ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्तव्य राख्नुहुँदै बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले मातृभाषामा अध्ययन गर्न नपाउँदा नेवार र तामाङ समुदायको ठूलाे जनसंख्या शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो । " हाम्रो भाषा नमिल्दा धेरै मानिसहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुनुभएको छ। अशिक्षितका कारण नेवार र तामाङ समुदाय समृद्ध हुन नपाएको अवस्था छ । तसर्थ याे कार्यबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेछ । भाषा ऐन संघीयताको मेरुदण्ड हाे ।" प्रदेश मन्त्री बज्राचार्यले भन्नुभयो । उहाँले भाषिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण याेगदान दिनुभएका ज्ञात अज्ञात याेद्धाहरुकाे याेगदानका कारण मातृभाषालाई सरकारी भाषाकाे रुपमा स्थापित गराउन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले  राजनीति र नेताप्रति वितृष्णा जागेको बताउनुहुँदै केही नेताहरुका गल्तीको कारण भएको नराम्रो कामलाई व्याख्या गरेर सबैलाई बदनाम गरिनु नहुने बताउनु भयाे । नेवारी र तामाङ भाषा समुदायको मात्रै सम्पति हैन भन्नुहुँदै उहाँले यसले पर्यटनकाे प्रवर्द्धन हुँदै आर्थिक समृद्धि हासिल हुने बताउनुभयो । उहाँले याे बिषय विश्वकाे चासोको विषय भएको बताउनुहुँदै संघीयताको मर्म अनुरुप भाषिक आन्दोलनकाे उपलब्धिलाई पार्टीगत भावना भन्दा माथि उठेर बृहत् र व्यापक बनाउँदै जानुपर्नेमा जाेड दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशका पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले नेवार र तामाङ समुदायका बहुसंख्यक जनसंख्या रहेकाे क्षेत्रमा मातृभाषालाई सरकारी भाषाकाे रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यन्तै गाैरवकाे बिषय भएको बताउनुभयो । उहाँले बृहत् छलफलबाट ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आएको बताउनुहुँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आउने समस्यालाई समाधान गर्दै जानुपर्नेमा जाेड दिनुभयाे । याे ऐन कार्यान्वयन संघीयताको उपलब्धि भएको र यसलाई समृद्ध बनाउन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कमजोरी भए संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबा सचिव  हरिशरण पुडासैनीले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने बताउनुभयाे । उहाँले सराेकारवालाहरुकाे सल्लाह र सुझावमा परम्परागत जात्रा, पर्व र संस्कृति सञ्चालन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो ।
नेवा: देय दवू: का अध्यक्ष  पवित्र बज्राचार्यले पञ्चायतकालमा नेपाली भाषालाई मात्रै सरकारी कामकाजकाे भाषाकाे रुपमा मान्यता दिएका कारण आदिवासी जनजातिहरुकाे भाषा लाेप हुने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नै देशभित्रका विभिन्न जातजातिमा मातृ भाषालाई बेवास्ता गरिंदा कलासंस्कृति र बाैद्धिक सम्पतिकाे लाेप हुँदै गएकाेमा दु:ख व्यक्त गर्नुभयाे । उहाँले मातृ भाषामा अध्ययन गर्न पाउने संस्कृतिको विकास हुन नसक्दा नयाँ पुस्ताले विदेशबाट आयातित संस्कृतिलाई अनुशरण गर्न पुगेको भन्नुहुँदै बहुसंख्यक जनताले बाेल्ने मातृ भाषालाई सरकारी कामकाजकाे भाषाकाे रुपमा मान्यता दिनुपर्ने माग अनुरुप बागमती प्रदेशले लागू गरेकाे याे कार्य सकरात्मक भएको बताउनुभयो ।
नेपाल तामाङ घेदुङकी उपाध्यक्ष तथा पत्रकार सञ्चु ब्लाेनले याे घाेषणाले नेवार र तामाङ समुदायको आत्मसम्मानमा सहयाेग पुर्याउँदै समुदायलाई समृद्धितीर लाग्न सहयाेग पुर्‍याउने बताउनुभयो ।