ललितपुर/ ५ असार : आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा आयाेजना बैक र श्रम बैकलाई समेटिएको छ । महानगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले प्रस्तुत गर्नुभएको आ.व. २०८१/०८२ काे नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको "आयोजना बैंक" को कार्य भईरहेकोले आगामी आ. व. देखि सो बैंङ्कबाट आयोजना छनौट गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने परिपाटीको विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षदेखि आवधिक योजना बमोजिम मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी सोही अनुसार वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने, बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न "कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना" तथा "खरिद योजना" अनिवार्य तवरले तर्जुमा गरिने, स्वीकृत योजनाको कार्यान्वयन तथा प्रगति सम्बन्धमा त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था अनिवार्य  तवरले गरिने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
महानगरपालिका भित्र विगत लामो समयदेखि अधुरा रहेका प्राविधिक, सामाजिक तथा आर्थिक हिसावले सम्भाव्य नरहेका योजनाहरुको लगत कट्टा गरिने र यसका लागि पेश्की/आयोजना फछर्यौट कार्यदल गठन गरिने र महानगर क्षेत्र भित्र विगत आ.व. २०७४/७५ देखि २०७९/८० सम्म सम्झौता भई सञ्चालन भएका तर विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका र प्रचलित कार्यविधि बमोजिम म्याद थप हुन नसक्ने आयोजनाहरुको हकमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट मूल्याङ्कन गरी फर्छ्यौटका लागि  निवेदन पेश हुन आएमा उक्त आयोजना जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा मूल्याङ्कन गरी फर्छ्यौट गरिने नीति महानगरले तय गरेको छ ।
बढ्दो सवारी चापको व्यवस्थापन तथा पैदल यात्रीको सहजताका लागि ललितपुर चक्रपथ खण्ड र अन्य उपयुक्त स्थानहरुमा आकाशे पुल निर्माणको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने र धुलो रहित सडक व्यवस्थापनका लागि नख्खु खोला र अन्य उपयुक्त स्थानमा टिपर पखाल्ने प्रविधि जडानको व्यवस्था मिलाइने बिषयलाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ ।
महानगरकाे नीति तथा कार्यक्रममा टिपर लगायतका मालवाहक सवारी साधनहरुको आवागमन करिडोर (नख्खु, बागमती) हरुबाट मात्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरिनेछ। ठैब, हरिशिद्धि, धापाखेल लगायतका आवासीय क्षेत्रहरुबाट टिपर चलाउन नपाउने गरी समन्वय गरिने बिषयलाई पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

महानगर क्षेत्र भित्र रहेका सिल्पकला, काष्ठकला, धातुकला, प्रस्थरकलासँग सम्वन्धित श्रमिकहरुको लगत "श्रम बैंक" को रुपमा तयार गरी  सम्पदा संरक्षणका आयोजनाहरुमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने र पुरातात्विक संरचना, देवालय, शिवालय, मठ, मन्दिर, विहारमा प्रयोग हुने काठ, ढुङ्गा, माटो एवम् धातुबाट तयार गर्नुपर्ने विभिन्न कलात्मक वस्तुको प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गरिने बिषयलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सबै वडासंग समन्वय गरी बृक्षारोपण गर्न सकिने स्थानकाे क्षेत्रफल र विरुवाकाे प्रकार अध्ययन गरी संरक्षणकाे ग्यारेन्टी सहित बृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पादन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
"हरेक वर्ष कम्तीमा एक हजार बाेट बिरुवा बृक्षारोपण गर्ने नीति अन्तर्गत व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व लागू गरी निजी क्षेत्रकाे सहकार्यमा महानगरपालिकाले ताेकेकाे स्थानमा ताेकिएकाे प्रजातिकाे बिरुवा वृक्षरोपण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, सडकको दायाँबायाँ, नदि किनारा र भूक्षय हुने स्थानमा बृक्षाराेपण गरिने विरुवाका सम्बन्धमा विशेष नीति लिइनेछ।" महर्जनले भन्नुभयाे ।
वातावरण व्यस्थापन काठमाण्डौ उपत्यकाको वायु प्रदुषण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि युएसआइडीबाट सञ्चालित  “स्वच्छ हावा परियोजना” लगायतका सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। वायु प्रदुषण काठमाण्डौ उपत्यकाका साझा समस्या भएकोले काठमाण्डौ उपत्यकाका अन्य स्थानीय तह, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि पहल गरिने बिषयलाई कार्यक्रममा समेटिएको छ। 
कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, वायु गुणस्तरमा सुधार तथा हरित नीति तर्जुमा गर्न विज्ञ सहितको समिति गठन गरिने उल्लेख छ। जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, वायु गुणस्तरमा सुधार लगायतका वातावरण संरक्षण तथा सुधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने नीति महानगरले लिएको छ ।
नवीकरणीय उर्जा प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने नीतिका साथै नगर क्षेत्रभित्र विघुतीय सवारी साधन परिचालन तथा साइकल लेन निर्माण,  साइकल स्टैण्डको व्यवस्था तथा साइकल साझेदारी सम्बन्धी कार्यक्रम महानगरले कार्यक्रममा समेटेको छ।

आकाशेपानी पुःनभरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, ढलको फोहर पानी, दिसाजन्य लेदोको प्रशोधनका लागि प्रशोधन केन्द्र स्थापनालाई प्राथमिकता दिने,। अस्पताल र उद्योगहरुबाट उत्सर्जन हुने हानिकारक फोहर सिधै ढलमा मिसाउन नपाउने नीति लिइने,
४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लाष्टिकका झोला/प्लाष्टिकका फूलहरुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने नीति महानगरले लिने भएको छ। वायु प्रदुषण कम गर्न पेट्रोल/डिजेल सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी प्रतिस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने नीति  तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।