add
Display Style: 
Column Style

प्रधानमन्त्रीद्वारा रौतामाई पालिकाभवन उद्घाटन, जनताले सर्वसुलभ सेवा पाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

Swoniga Online – स्वनिगः अनलाइन | २०८० माघ २०, शनिबार वर्गीकृत

उदयपुर, २० माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको समुद्घाटन गर्नुभएको छ । उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकास्थित भुट्टारमा आज आयोजित समारोहमा उहाँले प्रशासकीय भवन समुद्घाटन गर्नुभएको हो । उक्त भवन रु सात करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण गरिएको हो । साे अवसरमा प्रधानमन्त्रीले  रौतामाई गाउँपालिकाका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । स्थानीयतहलाई संविधानले धेरै अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै जनतालाई सुलभ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको जनताले अनुभुत हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बजेट बनाउने समयमा रौतामाई गाउँपालिकालाई सम्झने उहाँले बताउनुभयो । शान्ति प्रक्रिया सबै राजनीतिक दलको सहमतिमै टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले सबैको सहयोगमा देशको विकास अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्र सही बाटोमा अगाडि बढेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्ला समय अर्थतन्त्रका सबै सूचक सही अवस्थामा  फर्किएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

“अर्थतन्त्रका सूचक धेरै उत्साहजनक रहेका छन्, विदेशी मुद्राको सञ्चिती तथा पर्यटकको आगमन बृद्धि भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन मद्धत गरेको छ, पछिल्लो समय राजस्व पनि वृद्धि भएको छ ।”

उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना सरकारको प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री

Swoniga Online – स्वनिगः अनलाइन | २०८० माघ २०, शनिबार वर्गीकृत

सिन्धुली/२० माघ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ । सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको सिर्थौलीमा आज दुधौली नगर अस्पतालको समुद्घाटन गर्दै उहाँले  कृषिमा आधारित उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिइएको बताउनुभयो । 

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सम्बिन्धत मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । भारत र चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूले कृषिको यान्त्रिकीकरण र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पहल गरेको बताउनुभयो । नेपालको कृषिको विकासका लागि छिमेकी मुलुकबाट पनि प्रतिबद्धता व्यक्त भएको उहाँको भनाइ छ । 

वर्तमान सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको स्प्ष्ट दृष्टिकोणसहित अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधामन्त्री दाहालले सरकारबाट थालनी भएका जनपक्षीय कामबाट जनतामा सरकारप्रति आशा र भरोसा बढेको बताउनुभयो । “सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ, सुशासनको पक्षमा सरकारले महत्वपूर्ण कदम चालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताले पाइरहेको सास्तीलाई मध्यनजगर गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइएको छ ।”

प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनका असरका मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठान गरेको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकका समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेको स्मरण गर्नुभयो । 

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन महत्वपूर्ण निर्णय लिइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्ला समय अर्थतन्त्र सही अवस्थामा  फर्किएको स्पष्ट पार्नुभयो । “अर्थतन्त्रका सूचक धेरै उत्साहजनक रहेका छन्, विदेशी मुद्राको सञ्चिती तथा पर्यटकको आगमन बृद्धि भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन मद्धत गरेको छ, पछिल्लो समय राजस्व पनि वृद्धि भएको छ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले दुधौली नगर अस्पताललाई आवश्यक पर्ने उपकरण, दक्ष जनशक्ति र कर्मचारीको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । यस क्षेत्रमा विषालु सर्पको टोकाइबाट धेरैको ज्यान जाने गरेको जानकारी आफूले प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुधौली अस्पतालमा सर्पदंश उपचारको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । गरिब, दलित, उत्पीडित जनताको हकहितबाट मात्रै गणतन्त्र संस्थागत हुने भएकाले न्यून वर्गीय जनताको हकहितमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रण्को बिकल्प सुदृढ र समुन्नत गणतन्त्र नै रहेको त्यसको अर्को बिकल्प हुनै सक्दैन भन्नुभयो । 

सुशासन अभियानमा कर्मचारी वर्गको सहयोगको महत्वपूर्ण छः प्रधानमन्त्री दाहाल

Swoniga Online – स्वनिगः अनलाइन | २०८० माघ २०, शनिबार वर्गीकृत

काठमाडौँ/२० माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले थालेको सुशासनको अभियानलाई पूर्णता दिन कर्मचारीतन्त्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको १६ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारी वर्गको योगदान धेरै नै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानलाई दृढताका साथ अघि बढाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा सरकारलाई कर्मचारी क्षेत्रको अझ सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सुशासन कायम गर्न तथा कर्मचारीतन्त्रभित्र देखापरेका समस्या समाधान गर्न कर्मचारी सङ्गठनबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । 

क्षयरोग उन्मुलन गर्न राेग थाहा पाउनु नै पहिलाे काम हाे - स्वास्थमन्त्री बस्नेत

Swoniga Online – स्वनिगः अनलाइन | २०८० माघ १९, शुक्रबार वर्गीकृत

सिन्धुपाल्चोक/१८ माघ,  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माेहनबहादुर बस्नेतले क्षयरोग उन्मुलन गर्न राेग थाहा पाउनु नै पहिलाे काम भएको बताउनु भएको छ । सिन्धुपाल्चोककाे चाैतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिकामा क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत दाेस्राे चरणकाे कार्यक्रमकाे शुभारम्भ गर्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले राेग थाहा पाउन प्रत्येक घरघरमा पुगेर क्षयरोगका विरामी पहिचान गरि निर्मुलमा ध्यान दिन आग्रह गर्नु भएको हाे । "क्षयरोग निर्मुलका लागि तीन बर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको याे अभियानमा यस बर्ष थप एक सय वटा पालिकामा लागू हुँदैछ। सिन्धुपाल्चोककाे चाैतारा साँगाचाेकगढीबाट सुरु भएको याे अभियानमा प्रत्येक घरघरमा पुगेर क्षयरोगका विरामी पहिचान गरि निर्मुलमा ध्यान दिन आग्रह गर्दछु । राेगकाे निदानका लागि जनचेतना नै महत्त्वपूर्ण हाे, यसका लागि सरकारका तीनै तह एक आपसमा मिलेर काम गर्नु पर्छ ।" मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो । मन्त्री बस्नेतले राेग लागेपछि ओैषधि उपचार गर्ने भन्दा पनि जनचेतना जगाएर राेग नै लाग्न नदिने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जाेड दिनुहुँदै कुपोषणकाे सिकारबाट नागरिकलाई बचाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयाे । उहाँले क्षयरोग निर्मुलका लागि संघीय र प्रादेशिक सरकार भन्दा स्थानीय सरकारकाे महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने प्रष्ट पार्नुभयाे । नेपालले भ्याक्सिन मागेर भएपनि काेभिडकाे बिरुद्धमा लडेर विजय प्राप्त गरेकाे बताउनु हुँदै उहाँले यसका लागि लाग्ने सबैलाई धन्यवाद ब्यक्त गर्नु भयाे ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर संगीता काैशल मिश्रले मृत्यु हुनेहरुकाे संख्यामा ५० प्रतिशत क्षयरोगबाट हुने गरेकाे बताउनु हुँदै समुदायको सहभागितामा यसकाे निर्मुल सम्भव छ भन्ने धारणा राख्नुभयाे । उहाँले क्षयरोगकाे निदान गर्न उपचारका लागि निरन्तर लगानी वृद्धि आवश्यक छ भन्नुहुँदै स्वास्थ्यकर्मीहरुकाे क्षमता अभिबृद्धिकाे लागि पनि विभागले निरन्तर काम गर्ने बताउनु भयाे । क्षयरोग निर्मुलका लागि गैरसरकारी संस्था, समुदाय, सञ्चार क्षेत्रकाे साझेदारी आवश्यक छ भन्नुहुँदै उहाँले याे महत्त्वपूर्ण भएको र समाजमा विभेदकाे स्थितिकाे अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण पनि चाहिने धारणा राख्नुभयाे ।

राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा प्रज्वल श्रेष्ठले अभियानकाे बिषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुहुँदै प्रति एक लाखमा २ सय २९ जना क्षयरोगका विरामीहरु भेटिने गरेकाे तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयाे । याे राेग निर्मुलका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर राेगकाे पहिचान गरि उपचारको दायरामा ल्याउने उद्देश्य रहेकाे बताउनु हुँदै उहाँले बागमती, मधेश र लुम्बिनीमा क्षयरोगका बिरामी बढि देखा परेको बताउनु भयाे । चाैतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिका कृष्णप्रसाद सापकोटाले याे अभियानलाई स्थानीय तहकाे नीति, याेजना, बजेट र कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेर लागि पर्ने वताउनु भयाे । कार्यक्रममा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, बाह्रविसे नगरपालिका , हेलम्बु गाउँपालिका जनप्रतिनिधिहरू जिल्लाका प्रशासकिय प्रमुखहरु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

बौद्धिक पलायनको भयावह परिस्थिति रोक्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

Swoniga Online – स्वनिगः अनलाइन | २०८० माघ १८, बिहिबार वर्गीकृत

काठमाडौँ, १८ माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बौद्धिक पलायनको भयावह परिस्थिति रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको सातौँ सभालाई आज संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीको बौद्धिक पोषणका निम्ति तपार्इंहरूको साधना, क्षमताको पूर्ण परिचालन एवं रचनात्मक तत्परताबाट पलायन रोक्न सकिने बताउनुभयो ।राजर्षिजनक विश्वविद्यालयबाट बाहिर निस्कने प्रत्येक स्नातकमा शिक्षाको वर्तमान तस्वीर र भविष्य अन्तर्निहित हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले शिक्षा पद्धतिलाई यगानुकूल परिस्करण गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रको नेतृत्व गर्न योग्य जनशक्तिको उत्पादन आजको प्रमुख कार्यभार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वव्यापीकरणको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा परिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयहरूको नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि, कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नवप्रवर्तनमा आधारित प्रतिस्पर्धी शिक्षामा जोड दिनुपर्छ मेरो अपेक्षा त्यही छ ।”

विश्वविद्यालय स्थापनाको छोटो अवधिमा प्राविधिक विषयका चिकित्सा शिक्षा, व्यवस्थापन र कम्प्युटर प्रविधि  विषयहरूमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा आभार प्रकट गर्दै अपेक्षित सफलताका निम्ति क्रियाशील हुन प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिनुभयो । विश्वविद्यालयको जग्गा र भवन पूर्वाधारको अभावमा झेल्नुपरेका कठिनाइहरू अर्थतन्त्रमा आउने सुधारसँगै क्रमशः सम्बोधन गरिने विश्वास पनि दिलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका अन्य प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू व्यवस्थित तुल्याउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत र व्यवस्थापकीय सहयोगमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

जीवनस्तर माथि उठाउन वैचारिक बहस आवश्यक: राष्ट्रपति पौडेल

Swoniga Online – स्वनिगः अनलाइन | २०८० माघ १७, बुधबार वर्गीकृत

काठमाडौं/१७ माघ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सोसल डेमोक्रयाटिक पार्टी अफ जर्मनी (एसपिडि) का पूर्वअध्यक्ष तथा तथा फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ (एफइएस) का अध्यक्ष डा.मार्टीन शुल्जले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बुधबार भएको सो भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न लागिरहेको र यसैको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ अघि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो । उहाँंले नयाँं नयाँं प्रविधिको वर्तमान युगमा कसरी लोकतान्त्रिक समाजवादमार्फत नेपालजस्तो मुलुकमा जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा एफइएसजस्तो संस्थाले वैचारिक बहस चलाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालीहरूले लामो संघर्ष र बलिदानपछि आफ्नो संविधान आफैं बनाएको र उक्त संविधानले समाजवाद नजिक पु¥याएको बताउँंदै त्यसैमार्फत लोकतन्त्रलाई अझ सुधार गरेर जनताको हितमा कसरी लगाउने भन्नेमा प्रयत्नशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाल र एफइयसबीच यसबारेमा गहिरो छलफल र विमर्श आवश्यक रहेको बताउँंदै यसमा आपसी सहयोगको खाँचो औल्याउनुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा डा. शुल्जले नेपालको संविधान अत्यन्त प्रगतिशील र उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दैै नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरणको साक्षी बन्न एफइएस नेपालमा स्थापना भएको हुनाले यसका लागि हरतरहका सहयोग विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

Swoniga Online – स्वनिगः अनलाइन | २०८० माघ १७, बुधबार वर्गीकृत

माघ १७, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले रूग्ण अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गर्नुभएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफलको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययननको बिफ्रिङ लिनुभएको हो। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर वर्तमानमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।  वि.सं. २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग वि.सं. २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपश्चात नेपाली सेनाले सोको सम्भावना अध्ययन गरेको थियो। सो प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो। अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमि हुनु आदि कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको उल्लेख छ।प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्यसमेत निर्क्यौल गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयत प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष छ। अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। 

त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ। त्यस्तै आ.व. २०८२।०८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि रू. १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च रू. ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ।

कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको छ। ब्रिफिङपछिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ। यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एकचरण छलफल गर्छु। अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टीम बनाएर जान सकिन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ।”

प्रधानमन्त्रीले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु नकारात्मक भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए। त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो। रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो। त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो। अब पनि हामीले पहल लिएनौँ र औद्योगिक वातावरण बनाएनौँ भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ।” उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्नुछ : प्रधानमन्त्री

Swoniga Online – स्वनिगः अनलाइन | २०८० माघ १७, बुधबार वर्गीकृत

काठमाडौँ/१७ माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा र रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय बाह्रौं ‘साधारणसभा’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले रोजगारी प्रवद्र्धन र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रममा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कृषि विज्ञानमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले विश्व विद्यालयले कृषि र वन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

प्राध्यापक, कृषि वैज्ञानिक, विद्यार्थी र प्राविधिकको सहयोगबिना उत्पादन र उत्पादकत्व लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको छैन भन्ने छ । जुनसुकै उपायहरू अपनाएर भए पनि उनीहरूलाई कृषिमा ल्याउनुपर्छ, उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ ।”

देशको कृषि शिक्षा, अनुसन्धान प्रणाली तथा कृषि र वन विश्वविद्यालयका लागि पनि चुनौतीको विषय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यस विश्वविद्यालयले देशको कृषि र वन विकासमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न सक्छ ।” उहाँले भविष्यमा राम्रो शिक्षा, अनुसन्धान र विस्तार प्रणालीमा सहयोगको माध्यमबाट प्रविधि उत्पादनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको आफूले देख्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो। विश्वविद्यालयले देशैभरि सबै प्रदेशहरूमा आंगिक कलेजहरू स्थापना गर्नेे लक्ष्यअनुरूप विभिन्न प्रदेशहरूमा ८ वटा कृषि संकाय र १ वटा वनविज्ञान संकायअन्र्तगतका कलेज र दुई वटा कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा आएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले स्याङ्जा र गोरखाका स्वीकृत कलेजहरूमा समेत शैक्षिक कार्यक्रम सुरू गर्न सुझाव दिनुभयो ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन सामितिको टोली भारत भ्रमणमा

Swoniga Online – स्वनिगः अनलाइन | २०८० माघ १७, बुधबार वर्गीकृत

काठमाडौं/ १७ माघ, संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन सामितिको  टोली भारत भ्रमणमा गएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन सामितिका सभापति राजकिशोर यादवसहित समितिका अन्य सदस्यहरु मंगलबार भारत प्रस्थान गरेका हुन् ।

भारतीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निमन्त्रणमा मंगलबार उनीहरु भारत गएका हुन् । भारत भ्रमणमा जानेहरुमा यादवसहित सुनीता बराल, छिरिङबहादुर ल्हामु लामा तामाङ, सम्झना थपलिया, योगेश गौचन, हरि उप्रेती, शिशिर खनाल र गंगाराम चौधरी रहेका छन् । सो टोली राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेको हो ।

बेलायतका सेना प्रमुखद्वारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता

Swoniga Online – स्वनिगः अनलाइन | २०८० माघ १६, मंगलबार वर्गीकृत

माघ १६ –  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग बेलायती सेना प्रमुख सर प्याट्रिक स्याण्डर्सले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । माघ १५ गते नेपाल भ्रमणमा आएका सेना प्रमुख स्याण्डर्सले मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका हुन् ।
भेटघाटमा दुई देशको आपसी हितका सम्बन्धमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका परराष्ट्र सल्लाहकार रुपक सापकोटाले बताए । दुई देशबिचको पारस्परिक हित र सहयोगका विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।
भेटमा नेपालका सेना प्रमुख स्याण्डर्ससँग बेलायती राजदूत रब फेन पनि सहभागी थिए । स्याण्डर्स माघ २० गतेसम्म नेपालमा रहने बताइएको छ । यसैबिच, बेलायतका विकास मन्त्री पनि फेरवरीको दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका छन् ।

Pages