^{काठमाडौँ/२८ माघ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्ट्राचार र भ्रष्ट प्रवृत्तिले राष्ट्रको विकास र उन्नतिमा अवरोध सृजना गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले यसले राष्ट्रको नैतिक धरातल भासिदै जाने र राष्ट्रियता नै कमजोर बन्न पुग्नेमा चिन्ता पनि प्रकट गर्नुभयो ।  “भ्रष्टाचार र भ्रष्ट प्रवृत्तिले राष्ट्रको विकास र उन्नतिमा अवरोध सृजना गर्नेमात्र होइन राष्ट्रको नैतिक धरातल भासिदै जाने र राष्ट्रियता नै कमजोर बन्न पुग्ने हुनजान्छ”, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार आयोगले यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिवद्धता पहिलो प्रस्थान विन्दु भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।}  

^{“शासन प्रणाली जति पारदर्शी र जवाफदेही  हुन्छ भ्रष्टाचार न्यूनिकरणको संभावना त्यति नै हुने भएकाले सार्वजनिक निकायका हरेक काम, कारवाही र निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, नेपाली जनताको ठूलो वलिदान र संघर्षबाट ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावना पनि यही हो”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।   विद्यमान कार्यसंस्कृतिमा परिवर्तन पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा प्रभावकारी पक्ष हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्धा दायर गर्दा आग्रह पूर्वाग्रहरहित भएको सन्देश प्रवाह हुनुपर्ने बताउनुभयो । जनमुखी विकासबाट नागरिकमा सकारात्मक सन्देश जाने र प्रशासनिक क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुरुप चुस्त र दुरुस्तरुपले अघि बढ्न मद्धत मिल्नेछ भन्दै उहाँले प्रकृति मानिसका आवश्यकता पुरा गर्न सक्षम छ तर मानिसको लोभ पुरा गर्न  सक्षम छैन भन्ने पूर्वीय दर्शनको मान्यतालाई अनुशरण गर्नु आजको आवश्यकता भएकोमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो भन्दै मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको उपयोग र सुदृढीकरण गर्दै आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक न्याय हासिल गर्न भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त हो भन्नुभयो ।  हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, संवैधानिक दायित्व, आयोगले तयार गरेको संस्थागत रणनीतिक योजना र नागरिकको अपेक्षाका लागि लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताअनुरुप हामी सबैले मुलुकको हित र कल्याण तथा अन्तराष्ट्रिय छविको लागि आफ्नो जीवनशैलीलाई सरल, इमान्दार, पारदर्शी र सदाचारयुक्त बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।}   

^{राष्ट्रपति पौडेलले आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचारका उपर अनुसन्धान छानविन गर्ने क्रममा साना प्रकृतिका कसुरदारका मात्र होइनन बरु ठूला प्रकृति र कसुरदारको पहिचान गर्न र जतिसुकै ठूला व्यक्ति भएपनि  उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पछि पर्न हुन्न भन्ने आम नागरिकको मत ध्यानमा राख्न सुझाव दिनुभयो ।   उहाँले मुलुकमा भ्रष्टाचार विरुद्ध जागरण आउनेछ  र विश्वस्तरीय भ्रष्टाचार सुचकांकमा नेपालकोस्तरमा क्रमशः सुधार हुने  विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारजगतलगायत प्रत्येक नागरिकलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई हातेमालो गर्नसमेत उहाँले आव्हान गर्नुभयो ।  “मुलुकको नीति र कानुन निर्माण, विकास व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आधारभूत सेवा प्रवाहमा संलग्न अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूलाई प्रचलित नीति र कानुनबोजिम निर्धक्कसाथ विवकेशील निर्णय र कार्यसम्पादन गर्न अनुकुल वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत यस आयोग तथा  सम्बन्धित निकायका सामु देखापरेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।}

काठमाडौँ, २८ माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिन र अनुसन्धानमा आयोगलाई सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने बताउनुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न कालखण्डमा घटेका सबै साना–ठूला घनामा आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “माथिल्लो तहदेखि तल्लातहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ र यस्ता कार्यमा सरकारले आयोगलाई हस्तक्षेप गर्दैन ।” सुशासन प्रवर्द्धनमा आयोगले पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा आयोग थप अडिग र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले त्यस्ता गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आयोग र आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले सबल बनाउन सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई केन्द्रित गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । सुशासनको मुख्य बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार विरूद्धको लडाइँमा संवैधानिक आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म निभाउँदै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगप्रति नागरिकले राखेका आशा र भरोसालाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रले लिएको विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा समतामूलक र समावेशी शासनको प्रत्याभूतिका गर्नका लागि आयोगले इतिहासदेखि नै खेल्दै आएको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्ने सबालमा आयोग दृढताका साथ उभिनेछ विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रविधिको द्रूततर विकाससँगै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र प्रवृत्तिको स्वरूप, तौरतरिका, प्रवृत्ति, सघनता र आयाममा समेत व्यापक परिवर्तन आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “एकातार्फ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ आयोगको कार्य प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लैजानुपर्ने चुनौती छ ।” भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण भूमिका बोकेको आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरूद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड थियो ।

सिन्धुपाल्चोक, २८ माघ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शिक्षकसँग भएका सहमति कार्यन्वयन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ । नेपाल शिक्षक संघ सिन्धुपाल्चोकको २२ औं जिल्ला  प्रतिनिधि सभा सम्मेलनको शनिबार बलेफीमा उदघाटन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले चार महिनापहिले आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँग गरिएको सम्झौता र सहमतीको भावना अनुसार कार्यन्वयन गर्न सरकारले गृहकार्य सुरु गरिसकेको बताउनु भएको हाे । ‘शिक्षकहरुसँग भएको सम्झौता कार्यन्वयन गर्न सरकार सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको छ । साधन र श्रोतले भ्याएसम्म सरकारले शिक्षकका पक्षमा काम गर्छ ।’ मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो । 

शिक्षक कमजोर भए देशको शिक्षाको अवस्था कमजोर हुने बताउदै मन्त्री बस्नेतले शिक्षकहरुको पेशागत सुरक्षा र शिक्षाको गुणस्तर बढाउने काममा सरकार अग्रसर रहेको दावी गर्नुभयाे । पहिलेको तुलनामा पछिल्ला वर्षमा शिक्षकहरुको आर्थिक हैसियत सुधार हुदै गएको बताउदै शिक्षकहरुले निरासाका कुरा भन्दा आशावादी कुरा गरेर देशका शिक्षाको विकासमा योगदान दिनु पर्नेमा मन्त्री बस्नेतको जोड थियो । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निशुल्क हुनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ आफुले विभिन्न फोरमहरुमा कुरा उठाउदै आइरहेको बताउदै यसै सरकारले १२ कक्षासम्मको शिक्षा निशुल्क घोषणा गर्ने दावी गर्नुभयो । मेडिकल शिक्षाको विकासका लागि वर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐन संसोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताउदै वर्तमान सरकारले ऐन संसोधन गरेर देशमै चिकित्सा शिक्षा पढ्ने वातावरण बनाउन लागिपरेको जानकारी दिनुभयाे। 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकका सचिव भक्तध्यज बोहोराले शिक्षकहरुले सरकारसँग भएको सीमित स्राेत र सधानलाई मध्यनजर गरेर आफ्ना माग राख्नु पर्ने बताउनुभयाे । नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रय महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले स्थानिय तहको टाउकोमा हालेर केन्द्र सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यका सवालमा पन्छिन नमिल्ने बताउदै शिक्षकहरुले काठमाडौंका सडकमा उत्रिएर गरेको देशव्यापी आन्दोलन र त्यसको बलमा गरिएको सहमतिका आधारमा शिक्षकहरुमा माग तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयाे । नेपाल शिक्षक संघ सिन्धुपाल्चोकमा अध्यक्ष ऋषिराम पौडेलले शिक्षकहरुमा जायज माग सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयाे । शिक्षक संघकी उपाध्यक्ष निर्मला तिमिल्सिनाले विधान अनुसार नेपाल शिक्षक संघले एक वर्षभित्र गरेका कामहरुको समिक्षा र भावी रणनीतिका विषयमा छलफल गर्न सभा आयोजना गरिएको बताउनुभयाे । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता सुभाष तिमिल्सिनाले शुभकामना व्यक्त गर्दै शिक्षक संघ नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था भएकाले शिक्षकहरुका जाजय मागहरु पुरा गर्न पार्टीको सहयोग रहने बताउनु भयाे । कार्यक्रममा शिक्षक नेताहरु नारायण तिमिल्सिना, गीता शिवाकोटी लगायतले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकार अग्रसर हुनु पर्ने बताउनु भएको थियो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले गत वर्ष सेवा निवृत भएका दुई दर्जनभन्दा बढी शिक्षकहरुलाई सम्मान गर्नुभएकाे थियो ।

काठमाडौँ/ २७ माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी दिनमा थप कूटनीतिक पहलमार्फत सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापार प्रवर्द्धन व्यवस्थित तुल्याइने बताउनुभएको छ । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घको २४औँ साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने विषयमा आफू जानकार रहेको बताउनुभयो । आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात नेपाल–चीनबीचको अन्तरदेशीय र व्यापारिक नाका सञ्चालनलाई विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तातोपानीलगायत उत्तरी क्षेत्रका नाकामा आवातजावात र आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता आएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले गत असोजमा सम्पन्न आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रको विकास, यहाँका स्थानीय बासिन्दाका समस्या, चीन सरकारको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने सहयोगका विषयमा पर्याप्त छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । “चीन भ्रमणका क्रममा मैले नेपाल–चीनको संयुक्त प्रयासबाट यस क्षेत्रको विकासमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे गहन छलफल गरेको थिएँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यस ऐतिहासिक भ्रमणका क्रममा नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवित सामग्रीको प्रमाणपत्र हस्तान्तरणका विषयमा छलफल भएको छ । यसले सीमापार व्यापार प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा गुणात्मक अर्थ राख्छ ।”

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका सचिव राजु नापितले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिस्थान प्रदेशबाट भोलि प्रकाशन गर्न लागेको “अग्र अनुहार, कथा अग्रजको, गाथा महासंघको” पुस्तकले विगतको इतिहासलाई सच्याउनुको साटो विगतकै गल्ती पुनरावृत गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

महासंघले प्रकाशन गर्न लागेको सो पुस्तकमा नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष स्व. सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको योगदान छुट्याइएकोमा आपत्ति जनाउँदै यस्तो खबरदारी गरिएको हो ।
स्वर्गीय सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ, नेपालमा पहिलो पटक पत्रकारहरुको हकहितका लागि पत्रकारहरुलाई संगठित गरी त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र बहालीपछि तत्कालीन नेपाल टुडेका सम्पादक स्वर्गीय सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठले २००८ साल जेठमा नेपाल पत्रकार संघ स्थापना गरी त्यसको सभापति भएर नेपालका पत्रकारहरुको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । वि सं २००९ साल वैशाख २२ मा आर्यसमाज मन्दिर भोटाहिटीमा भएको नेपाल पत्रकार संघको दोस्रो सभाबाट पुनः सभापति हुनुभएका सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठले संघको तर्फबाट २००९ साल पुसमा सरकार समक्ष आफ्नो मागपत्र प्रस्तुत गरेको अहिलेसम्मको नेपालको छापाखाना तथा पत्रपत्रिकाको इतिहास र विभिन्न तथ्यले पुष्टि गर्दै आएको छ ।
दबूले यो तथ्य जगजाहेर रहेको र यस बिषयमा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले पटक पटक नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई सच्याउन आग्रह गर्दै आएको छ । दबूसँगको छलफलमा महासंघले विधानमा उल्लेख नभएको कारणले अहिले उहाँलाई संस्थापकको रुपमा उल्लेख गर्न नसक्ने बताएको अध्यक्ष नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठले मेरो साप्ताहिकलाई बताउनु भयो ।
महासंघलाई पुस्तकमा पत्रकारहरुका प्रथम संगठक श्रेष्ठको योगदानलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गर्दा यस सम्बन्धमा तत्काल आफूहरुले केही गर्न नसक्ने बताएको उहाँको भनाइ छ ।
महासंघकै पदाधिकारीहरुले समेत सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ महासंघको संस्थापक भएको कुरामा सहमत भए पनि विधानमा उल्लेख नभएका कारण संस्थापक भन्न नसकेको विभिन्न कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै आएको छ । महासंघको इतिहाससँग सम्बन्धित भएर प्रकाशन गर्न लागिएको पुस्तक प्रकाशन पूर्व नै सच्याउन दबूले आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा यति गहकिलो कार्य हुँदै गर्दा नेपाल पत्रकार संघका संस्थापक सभापति श्रेष्ठको जीवनी समावेश नहुनु, उहाँको योगदानलाई अबमूल्यन गरिनु, उहाँका बारेमा पुस्तकमा कतै केही उल्लेख नहुनु जस्ता कार्यले गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । गल्ती शुरूमा गर्ने भन्दा त्यसलाई दोहर्याउने झन् मुर्खता हुनेछ । के महासंघ सम्बद्व पक्ष भोलिको कदमलाई मूर्खता साबित गराउन खोजेको हो ? के महासंघ ईतिहासको तथ्यलाई स्वीकार गर्न नचाहेको हो ? पत्रकार महासंघलाई पत्रकारको संगठन बनाउन नचाहेको हो ? यहि प्रश्नका साथ गलत तथ्यलाई नै निरन्तरता दिने महासङ्घको कदमप्रति नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी यसै विज्ञप्तिमार्फत सो प्रकाशन रोक्न जोडदार माग गर्दछौं । सो पुस्तक प्रकाशन हुँदा पत्रकार महासङ्घको इतिहास र गरिमामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने हाम्रो ठहर छ । हामी आग्रह गर्दछौं, प्रतिष्ठान प्रदेशको सो प्रकाशन तत्काल रोकियोस् ।’

यसैबीच,  आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फाेनिजले पनि महासंघकाे कदमकाे विराेध गरेकाे छ ।

<sup>ललितपुर/२५ माघ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माेहनबहादुर बस्नेतले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानमा नि:शुल्क भनेर उल्लेख गर्ने तर व्यवहारमा निशुल्क उपचार नपाउँदा नागरिक मर्ने अवस्था हुनुहुँदैन भन्ने बताउनु भएको छ । मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल लगनखेलकाे किशाेरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य इकाई उद्घाटन समारोहकाे अवसरमा आयाेजित कार्यक्रममा  मन्तव्य राख्नुहुँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बस्नेतले हरेक एक सय जनामा १० जना मानसिक राेगीहरु भेटिने गरेका अवस्थाकाे तथ्यलाई स्मरण गर्नुहुँदै संविधानमा उल्लेखित राज्यको दायित्व अनुसार मानसिक राेगीहरु बढ्नुकाे कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई राेक्न ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बताउनु भएको हाे ।

"बालबालिका र किसाेरकिसाेरीहरुका लागि एकीकृत रुपमा छुट्टै युनिट खडा गरेर उपचार सेवा दिने उद्देश्यले याे सेवन सुरु गरेकोमा हार्दिक आभार दिन चाहान्छु । सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी साझेदार संस्था र विकासका साझेदार संस्थाहरुबाट भएको छ। याे सेवालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न मन्त्रालय अगाडि बढ्न तयार रहेकाे छ । मानसिक राेगीहरु बढ्नुकाे कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई राेक्न ध्यान दिनुपर्छ । संविधानमा नि:शुल्क भनेर उल्लेख गर्ने तर व्यवहारमा उपचार नपाउँदा नागरिक मर्ने अवस्था हुनुहुँदैन ।" मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले उपदेश  दिन सजिलो छ र काम गर्न गाह्रो छ भन्नुहुँदै राम्रो काम आफैबाट सुरु हुनुपर्छ भन्नेमा जाेड दिनु भयाे । उहाँले सिबिनकाे काम नजिकबाट हेरिरहेको छु भन्नुहुँदै बालबालिकालाई ध्यान दिएर दशकाैंदेखि धेरै राम्रो र उत्कृष्ट काम गर्नु भएको भन्दै याेगदानकाे प्रशंसा गर्नुभयाे ।
समस्यामा परेकाे ब्यक्तिले समयमा उपचार पाउने सुनिश्चिता छैन भन्ने साेच्दा पनि मानसिक राेग बढेको छ भन्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले यसका लागि राज्य, संघसंस्था र नागरिकहरु सबैले मिलेर समाधानकाे प्रयास सुरु गर्नु पर्छ भन्ने बताउनु भयाे । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यका सेवा र सुविधाको ब्यवस्थापन गरिदिने काम गर्नुपर्छ भन्नुहुँदै उहाँले यहाँका अस्पतालमा नेपालीलाई मात्रै नभई चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेशीहरुलाई समेत माैका दिनुपर्छ भन्ने बताउनु भयाे । उहाँले विरामीहरुलाई माया गरेर उपचार गर्नुभएकाेमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अस्पतालकाे स्तराेन्नतिका लागि मन्त्रालय लागि पर्छ भन्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभयाे ।

ललितपुर क्षेत्र नं. २ का संघीय सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले मानिसकाे जीवनमा घट्ने धेरै घटनाका कारण मानसिक राेगी बन्न पुगेकाहरुलाई उपचार गर्ने क्रममा वनाइएकाे इकाई सुभारम्भ भएकोमा खुसी ब्यक्त गर्नुभयाे । उहाँले राेगकाे लक्षण थाहा नपाउँदा धेरै दुर्घटना हुन्छ भन्नुहुँदै वैलैमा उपचार गराउन नसक्दा मानिसले धेरै दुख पाउनु परेकाे र धेरैले जीवन गुमाउनु परेकाेले यसकाे समाधानका लागि तीनै तहकाे सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयाे ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ऋषिदेब फुँयालले मानसिक स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर देशैभरका विरामीलाई सेवा पुर्‍याउनु भएकोमा धन्यवाद भन्नुहुँदै समस्या समाधान र आवश्यक सूधारका लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने बताउनु भयाे ।
नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत तोरुन ड्रमडालले नेपाल र नर्वे लामाे सम्बन्ध भएका मित्र राष्ट्र रहेकाे बताउनु हुँदै मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका बिषयलगायतका धेरै सवनलहरुमा सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने बताउनु भयाे ।
किसाेरकिसाेरी सञ्जाल मधेश प्रदेशकी सदस्य खुसी चाैरासियाले प्रविधि र इन्टरनेटकाे दुनियाँमा किसाेरकिसाेरीहरुकाे स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर गरिएको याे प्रयास अतिआवश्यक र महत्त्वपूर्ण कार्य भएको बताउनु भयाे ।
सिबिन नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरले उत्पीडनमा परेका बालबालिका मनाेचिकित्साकाे समस्या भएको बताउनु हुँदै किसाेरकिसाेरीहरुका लागि सेवा प्रदान गर्ने अभिप्रायले छुट्टै युनिट खडा हुनु विकास, संरक्षण र शिक्षामा कार्यरत संघसंस्थाहरुका लागि खुसीकाे कुरा भएको बताउनु भयाे । उहाँले नागरिक संस्थाकाे सहकार्यमा काम गर्दा सिबिनले सन् २०१५ देखि हालसम्म समुदायका ३ लाख बालबालिकालाई सेवा पुर्‍याउन सकेको बताउनु भयाे ।</sup> 

काठमाडौँ/ २१ माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सीपलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गरेर राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न पहल गरिने बताउनुभएको छ । आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक सम्पदालाई ‘युनेस्को’मा अभिलेखन एवं आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले यथासम्भव पहल लिने स्पष्ट पार्नुभयो ।आदिवासी जनजाति आयोगमा साधनस्रोतको कमी रहेको, ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनसङ्ख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक हुने विश्वास बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजाति समुदायमाथि तत्कालिन राज्यसत्ताले गरेको विभेद र उत्पीडनको विरूद्ध आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वको लागि गरेको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्राप्त उपलब्धी सामान्य मेहेनत र सङ्घर्षबाट प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामन्ती तथा एकात्मक सत्ताले विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमाथि गरेको दमन र उत्पीडनका विरूद्ध हजारौँ योद्धाको रगत पसिना र लाखौँ जनसमुदायको सङ्घर्षबाट आजका उपलब्धीहरू प्राप्त भएको स्मरण गर्नुभयो ।आदिवासी जनजाति आयोग भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदिवासी जनजाति समुदायको सङ्घर्ष र विद्रोह, पहिचान र प्रतिनिधित्वका साथै उनीहरूको ज्ञान र सीपको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गरी स्वतन्त्र, स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्पसहित आयोग स्थापना भएको बताउनुभयो ।

^{काठमाडौं/ २० माघ, विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा सम्पदाहरुमा सचेतना पदयात्रा हुने भएको छ । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले विश्व क्यान्सर दिवसका अवसरमा आइतबार बिहान काठमाडौँ उपत्यकामा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरुमा सचेतना पदयात्राको आयोजना गर्ने भएको हो । हरेक वर्ष फेब्रुअरी ४ का दिन विश्वभर विश्व क्यान्सर दिवस मनाउने सन्दर्भमा यो पटक पनि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने भएको अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ‘उपचारमा हुने असमानताको अन्त्य गरौँ’ भन्ने नारासहित यस वर्षको विश्व क्यान्सर दिवस मनाइँदै छ । “यही अवसरमा सचेतना जगाउने उद्देश्यले हामी बौद्धनाथबाट पदयात्रा सुरु गरेर पशुपति मन्दिर हुँदै पाटन दरबार क्षेत्रमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका छौँ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो । पदयात्रामा विभिन्न सङ्घसंस्था, विद्यालयहरुको पनि सक्रिय सहभागिता रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उपत्यकाबाहिर पोखरा, लहान, उदयपुर, धरान, हेटौँडा, बनेपा, चितवन, कपिलवस्तु, सुर्खेत, खाँदबारीलगायत मुख्य सहरमा कतै साइकल र्‍याली, पदयात्रा, अन्तरक्रिया, तालिम, गोष्ठी, निःशुल्क क्यान्सर जाँच शिविर, दीप प्रज्वलन गर्नेलगायत कार्यक्रम तय गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । अर्बुद रोगको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सहयोग प्रदान गर्ने, क्यान्सरको लक्षण देखिएका र रोगीको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउने र क्यान्सर समयमै पत्ता लगाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले २०३९ साल भदौ ३१ मा यस संस्थाको स्थापना भएको थियो । तात्कालीन राजकुमारी जयन्ती राज्यलक्ष्मी देवी शाहको अगुवाइमा यो संस्था स्थापना भएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस संस्थाले क्यान्सरजस्तो प्राणघातक रोगको उपचार नेपालमै गराउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गरी जनचेतना जागरण र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाई देशैभरि आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । नेपालमा मात्रै नभएर विकसित देशहरूमा समेत विकराल रुपमा विस्तार भइरहेको क्यान्सर रोगको रोकथामका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै क्यान्सर रोगीको उपचारात्मक कार्यका लागि समुदायमा क्यान्सर रोगबाट प्रभावित हुने क्रम बढ्दो छ । यसको रोकथाम र निराकरणमा सरकारको भूमिका पर्याप्त हुन नसकिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले क्यान्सर रोगको रोकथाम र निराकरणमा प्राथमिकता दिन र हाल भइरहेको उपचारमा असमानता हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सबैले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान उपचार पाउने प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक बजेट तथा नीति निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । क्यान्सर नसर्ने जोखिमयुक्त कडा रोग मानिन्छ । नेपालमा क्यान्सर रोगीका सङ्ख्या बढ्दो क्रममै छ । तर अलिकति आफूले आफैँलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने यो रोग भित्रिन नदिन र समय–समयमा जाँच–उपचार गरेको खण्डमा भित्रिन लागेको रोग पनि निको पार्न सकिने उहाँको भनाइ छ । सरकारी आँकडाअनुरुप महिलामा पाठेघर र पुरुषमा मुख क्यान्सर बढी मात्रामा हुने गर्छ । मदिरा र चुरोटका कारण क्यान्सर रोगी बढाएको देखिन्छ ।}

काभ्रे/२० माघ, देशभरका नेवार पत्रकारहरुलाई पछिल्लो समय साधारणसभाको चटारो छ । यही क्रममा शनिबार नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू काभ्रे जिल्ला शाखाले पाँचौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । काभ्रेको बनेपामा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष नृपेन्द्र लाल श्रेष्ठले समावेशी सञ्चार, मातृभाषा पत्रकारितादेखि पत्रकारहरुको क्षमता बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। व्यावसायिक पत्रकारिताको आवश्यकतालाई औंल्याउँदै संस्थागत रुपमा अघि बढ्न अपिल समेत गर्नुभयो।
“धर्मादित्य धर्माचार्य आदिवासी जनजाति मध्येका सबसे पुराना मातृभाषी पत्रकार हुनुहुन्थ्यो । करिव एक सय वर्ष अघि उहाँले बुद्धधर्म नामको पत्रिका प्रकाशन गर्नुभएको थियो । यो तथ्यलाई नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघले समेत स्वीकार गरेको छ । अब ०८१ सालको बुद्धजयन्तीदेखि प्रथम मातृभाषी पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्यको स्मरणमा वार्षिक कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं ।” अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ भएको दाबी गर्दै पत्रकारहरुलाई २००८ सालमै संगठित बनाएको स्मरण गर्नुभयो ।
त्यस्तै, ४१ वर्षदेखि निरन्तर पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार मोहन दुवालले पत्रकारलाई दिइने भनिएको पेन्सनको कार्यविधि संशोधन गर्न समेत माग गर्नुभयो । ''मैले जनमत साहित्यिक पत्रिकादेखि नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा लामो समय काम गरें । पत्रकारितामै जीवनको चार दसक बिताएँ । यसमा मलाई गौरव महसुस हुन्छ । तर म पत्रकार भएको प्रमाणित गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयले सिफारिस गर्नुपर्ने रहेछ ।'' दुवालको असन्तुष्टि रहेको छ । सबैलाई थाहा भएको विषय सम्बन्धित निकायले छनोट गर्नुपर्नेमा उल्टै वडाबाट सिफारिस लिएर पत्रकार भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने कार्यविधि गलत भएको दुवालको तर्क रहेको छ ।
पत्रकार राष्ट्रिय दबू काभ्रे जिल्लाका अध्यक्ष सोमकाजी शाक्यको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, केन्द्रीय सल्लाहकार तथा वरिष्ठ पत्रकार मोहन दुवाल, सूर्यप्रसाद लाकोजु, पत्रकार राष्ट्रिय दबूका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ, महासचिव केके मानन्धर, सहसचिव विजयराम कर्माचार्य, सदस्य अनुप प्रधान, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिना, प्रेस युनियन काभ्रे, प्रेस चौतारी नेपाल काभ्रे, प्रेस सेन्टर काभ्रेका प्रतिनिधि, काभ्रे क्याम्पसका प्रमुख, प्राचार्य, हलिं नेवाः दबूका उपाध्यक्ष, पत्रकार राष्ट्रिय दबू काभ्रेको सिङ्गो कार्यसमिति सहभागी थियो ।

उदयपुर, २० माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको समुद्घाटन गर्नुभएको छ । उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकास्थित भुट्टारमा आज आयोजित समारोहमा उहाँले प्रशासकीय भवन समुद्घाटन गर्नुभएको हो । उक्त भवन रु सात करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण गरिएको हो । साे अवसरमा प्रधानमन्त्रीले  रौतामाई गाउँपालिकाका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । स्थानीयतहलाई संविधानले धेरै अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै जनतालाई सुलभ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको जनताले अनुभुत हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बजेट बनाउने समयमा रौतामाई गाउँपालिकालाई सम्झने उहाँले बताउनुभयो । शान्ति प्रक्रिया सबै राजनीतिक दलको सहमतिमै टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले सबैको सहयोगमा देशको विकास अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्र सही बाटोमा अगाडि बढेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्ला समय अर्थतन्त्रका सबै सूचक सही अवस्थामा  फर्किएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

“अर्थतन्त्रका सूचक धेरै उत्साहजनक रहेका छन्, विदेशी मुद्राको सञ्चिती तथा पर्यटकको आगमन बृद्धि भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन मद्धत गरेको छ, पछिल्लो समय राजस्व पनि वृद्धि भएको छ ।”