काठमाडौँ/ २ जेठ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस मौलिक एवं रचनात्मक तवरले मनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले यस वर्षको जेठ १४, १५ र १६ गते तीन दिनसम्म मौलिक एवं रचनात्मक कार्यक्रम गरी गणन्त्र दिवस मनाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति, २०८१’ समेत गठन गरेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको मूल समारोह समितिको सदस्यमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, ललितपुर महानगरका प्रमुख, नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका राजपत्राङ्कि अधिकृतहरू, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशकलगायत रहनुभएको छ ।

सरकारले विसं २०६५ जेठ १५ मा देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । नेपालभित्र र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास नियोगहरूमा दिपावलीलगायतका मौलिक कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले सङ्घीय सरकार तथा केन्द्रीयस्तर, विदेशस्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावास र प्रदेश राजधानी(केन्द्र), जिल्ला र स्थानीयस्तरमा गरिने कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ ।  

बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार उपसमिति, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा मञ्च सजावट तथा व्यवस्थापन उपसमितिलगायतका विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

काठमाडौं/ ३१ बैशाख,  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएकाे छ। प्रधानमन्त्रीले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएकाे हाे ।

जसपा नेपालका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री दिपक कार्कीले सोमबार बिहान मात्र राजीनामा दिनुभएकाे थियाे ।

दिउँसो जसपा नेपालका सांसद प्रदीप यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र हसिना खान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हाे।

नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सोमबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष शपथ लिनुभएकाे छ।

काठमाडौँ/३१ वैशाख, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले सौन्दर्य क्षेत्रले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन ठुलो भूमिका खेलेको बताउनुभएको छ ।  रोज ब्युटी एकेडेमी र बिलक्षणल क्रियशनले आयोजना गरेको 'यचु ब्युटिसियन ट्यालेन्ट नेपाल २०२४' सिजन ६ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो । 

सौन्दर्य क्षेत्रले विशेषगरी महिलाहरूलाई रोजगारमा जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उहाँले अहिले हरेक क्षेत्रमा सौन्दर्य अनिवार्य आवश्यकता जस्तै भइसकेको बताउनुभयो । 'सौन्दर्य क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनामा ठुलो योगदान दिएको छ । यो क्षेत्रले पछिल्लो क्षेत्र उद्योगको रूप लिँदै गएको छ', मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, 'सौन्दर्य एउटा कला पनि हो । हामी सबैले यसको सम्मान गर्नुपर्छ । अहिलेको समयअनुसार सौन्दर्य क्षेत्र सबै क्षेत्रमा हुन आवश्यक छ ।'

पछिल्लो समय सौन्दर्य व्यवसायको माग बढ्दै पनि गएको भन्दै उहाँले यसले महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो । ट्यालेन्ट प्रतियोगिताहरूले सौन्दर्य सम्बन्धी क्षेत्रमा लागेका सौन्दर्य व्यवसायीलाई थप उत्प्रेरित गर्दै आएको भन्दै उहाँले महिलालाई सीप सिकेर आत्मनिर्भर बनाउन सबैले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

सबै महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन जीवन उपयोगी तालिम दिएर रोजगारी तथा आत्मनिर्भरताको बाटोमा जोड्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाई थियो । 

आफू आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएको कुरा जोड्दै मन्त्री चौधरीले निकै लामो संघर्षबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर राज्यको नीति निर्माण तहसम्म पुग्न सफल भएको बताउनुभयो । 'म आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेर आएको व्यक्ति । राजनीतिक रूपमा सफल हुन निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । मुलुकको उपप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा पटक-पटक जितेर पनि हार्नुपर्‍यो । तर म जितेरै आउँछु भनेर निरन्तर निर्वाचन लडेर तेस्रो पटकमा निर्वाचन जिते । त्यसैले जुन सुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले एक पटकको असफलताबाट निराश हुनुहुँदैन ।'

राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता वृद्धि भएपनि मूल नेतृत्वमा अझैपनि पुग्न नसकेको भन्दै उहाँले त्यसका निम्ति अझै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।  मन्त्री चौधरीले महिलालाई सीप विकास गरी आर्थिक रूपमा सशक्तीकरण गराउने उद्देश्यले छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेको समेत बताउनुभयो । रोज ब्युटी एकेडेमीका अध्यक्ष सोनिका रञ्जितको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा सौन्दर्य क्षेत्रमा कार्यरत सौन्दर्यकर्मीहरूले सहभागिता जनाएका छन् ।

काठमाडौँ/३० वैशाख, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले महिलालाई आर्थिक स्तर माथि उकास्न गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

“साउथ एसियन वुमन कन्फेरेन्स २०२४ इकोनोमिक एम्पावरमेन्ट थ्रु डिजिटाइजेशन” कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढे पनि अन्य क्षेत्रमा भने अझै पनि न्यून रहेको उहाँको भनाई थियो ।

संविधानले महिला र पुरुषलाई पैतृक सम्पत्तिमा बराबरी हक दिए पनि अझै पनि महिलाहरूले सम्पत्तिमा दाबी गर्ने क्रम अझै कम रहेको मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । ‘महिलाहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकार बिस्तारै बढ्ने क्रममा छ । ९ प्रतिशतबाट अहिले बिस्तारै बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाले २४ प्रतिशत महिलाहरूको सम्पत्तिमा अधिकार रहेको देखाएको छ । अहिले फेरि २६.४ प्रतिशत भन्ने कुरा आएको छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । 

महिला मन्त्रालयले ५५ जिल्लाका १११ वटा पालिकामा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लागू भइरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले कुरीति विरुद्धको कार्यक्रम तथा जोखिममा रहेका गर्भवती महिलाहरूका निम्ति हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो । 

कुनै पनि देशको अवस्था बुझ्न विगत २० वर्षको महिला र बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गरिने भन्दै उहाँले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका निम्ति सरकार र दातृ निकायबिच एक आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

महिलाको क्षेत्रमा विभिन्न निकायले काम गर्दै आए पनि अझै पनि लैंगिकमैत्री बजेट बन्न नसकेको भन्दै उहाँले निकै न्यून मात्रामा बजेट छुटाइने गरेको उहाँको भनाई थियो । ‘विभिन्न डोनर एजेन्सी र सरकारले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौँ । तर अझै पनि लैंगिकमैत्री बजेट बन्न सकेको छैन’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यो क्षेत्रमा धेरै न्यून बजेट छ । महिला मन्त्रालय भएको हुनाले ४० प्रतिशत भन्दा केही बढी बजेट हाम्रो मन्त्रालयको छ । तर अन्य मन्त्रालयमा भने निकै न्यून बजेट छ ।’

संविधानले स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिएको भन्दै कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तह भएकाले त्यससँग बढीभन्दा बढी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

अबका कार्यक्रमले गरिबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । ‘हाम्रा नीति, योजना कार्यक्रम गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति केन्द्रित हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो वर्गको अवस्था माथि उठ्न नसकेमा समग्र महिलाको आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सक्दैन ।’

विगत केही वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूको अवस्थामा सुधार भएपनि पछिल्ला वर्ष कोभिड-१९ महामारी, भू-कम्प लगायतको कारणले पुनः गरिबीको अवस्था वृद्धि भएको बताउनुभयो । ‘विगतमा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या केही घटेको थियो । तर पुनः कोभिड लगायतका महामारीका कारण वृद्धि भएको अवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो । 

राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै उहाँले त्यहाँ समावेश भएका विषयहरूमा केही प्रगति भएपनि जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो । महिलाहरू अझै पनि हिंसा, बलात्कार, बोक्सीको आरोप जस्ता हिंसाबाट प्रताडित हुनुपरेको अवस्था रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

यी सबै कुराको अन्त्यका निम्ति अझै पनि राज्य र गैरसरकारी निकायबिच समन्वयात्मक ढङ्गले काम अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।

काठमाडौं/ ३० बैशाख: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भेट गर्नुभएको छ । 

आज आइतवार दिउसो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालका बीचमा भेटघाट भएको हो ।

भेटमा मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौ/ ३० बैशाख, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  पारदर्शीता र सुशासन एक अर्काका पुरक भएको बताउनुभएको छ । उहाले न्यायोचित ढंगबाट कार्यसम्पादन गरिरहनुभएका लेखापरीक्षकहरु राष्ट्रका आर्थिक पहरेदार रहेको धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघ (एक्यान) द्वारा आयोजित कार्यक्रमको विहिबार उदघाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । 

“ मुलुकभर सक्रिय लेखापरीक्षककै कारण भएका स्पष्ट हिसाबलाई हामीले आर्थिक सुरक्षाको एउटा पाटोको रुपमा पनि लिन सकेका छौं, हरबखत् चनाखो रहेर हिसाब मिलान गर्नु गराउनु नै लेखापरीक्षकको उच्चतम धर्म हो, आफ्नो कर्ममा धर्म नबिर्सनु नै न्याय हो, तसर्थ, न्यायोचित ढंगबाट कार्यसम्पादन गरिरहनुभएका लेखापरीक्षकहरु राष्ट्रका आर्थिक पहरेदार हुनुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  

लेखापरीक्षकहरुको सक्रियताको कारण मुलुकमा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पुगेको विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले सम्बन्धित निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको विषयमा ज्ञान भएका दक्ष व्यक्तिको आवश्यकता र भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्नुभयो । 

“कुनै देशले सहयोग गर्दा हेर्ने भनेको त्यो देशको खर्च र हिसाब प्रणालीको पारदर्शिता हो, देशको आर्थिक विकास र राजस्व परिचालनमा विश्वसनीय वातावरणको अभिवृद्धि यसैबाट हुन्छ, विकास निर्माणका ठूलो खर्चमा प्रयोग हुन सक्ने फर्जी बिल र राजस्व छलीको नियन्त्रण लेखापरीक्षणबाटै सम्भव हुनसक्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ/ ३० वैशाख : प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नर्सहरूको सेवा–सुविधामा एकरूपता ल्याउन सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।

चौधौँ राष्ट्रिय नर्सिङ सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नर्सहरूको सेवा–सुविधा सन्तोषजनक एवं एकरूपता नभएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

“नर्सहरूको सेवा–सुविधामा एकरूपता छैन, निजी अस्पताल, निजी नर्सिङ कलेज, नर्सिङ होमहरूमा  सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसरह सेवा सुविधाको सुनिश्चिता हुनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्थाका निम्ति आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ ।”

पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र सेवा विस्तारका क्षेत्रमा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म नेपालमा अनमीदेखि विद्यावारिधिसम्म पढ्ने नर्सहरूको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । 

“नर्सिङ क्षेत्रमा देखिएको आकर्षणले यस क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना र भविष्य रहेको छ भन्ने देखाएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन र युगानुकूल विकासका निम्ति वैज्ञानिक नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।” 

नेपालका अस्पतालहरूमा नर्स विरामीको अनुपातअनुसार दरवन्दी कायम नभएकाले नर्सहरूको कार्यभार बढिरहेको विषयबारे सरकार जानकार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य दुवै सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आइरहेकाले निकट भविष्यमा नर्सहरूको सेवासुविधा र दरबन्दीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

नर्सिङ सेवामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिले लामो समयसम्म ‘इन्टर्न’मा काम गर्नुपर्ने र जागिर पाएका नर्सहरूको पनि पारिश्रमिक न्यून रहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले ग्रामीण र दूरदराजमा काम गर्ने नर्सहरूका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले कार्यस्थलमा काममा विभेद हुने गरेको र वर्षौं काम गर्दासमेत नर्सिङ पढ्दाको खर्च उठाउन मुस्किल हुनेजस्ता समस्या भोग्नु परिरहेको समस्यालाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानेगरी नीतिगत व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ/ ३० वैशाख : प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नर्सहरूको सेवा–सुविधामा एकरूपता ल्याउन सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।

चौधौँ राष्ट्रिय नर्सिङ सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नर्सहरूको सेवा–सुविधा सन्तोषजनक एवं एकरूपता नभएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

“नर्सहरूको सेवा–सुविधामा एकरूपता छैन, निजी अस्पताल, निजी नर्सिङ कलेज, नर्सिङ होमहरूमा  सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसरह सेवा सुविधाको सुनिश्चिता हुनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्थाका निम्ति आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ ।”

पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र सेवा विस्तारका क्षेत्रमा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म नेपालमा अनमीदेखि विद्यावारिधिसम्म पढ्ने नर्सहरूको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । 

“नर्सिङ क्षेत्रमा देखिएको आकर्षणले यस क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना र भविष्य रहेको छ भन्ने देखाएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन र युगानुकूल विकासका निम्ति वैज्ञानिक नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।” 

नेपालका अस्पतालहरूमा नर्स विरामीको अनुपातअनुसार दरवन्दी कायम नभएकाले नर्सहरूको कार्यभार बढिरहेको विषयबारे सरकार जानकार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य दुवै सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आइरहेकाले निकट भविष्यमा नर्सहरूको सेवासुविधा र दरबन्दीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

नर्सिङ सेवामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिले लामो समयसम्म ‘इन्टर्न’मा काम गर्नुपर्ने र जागिर पाएका नर्सहरूको पनि पारिश्रमिक न्यून रहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले ग्रामीण र दूरदराजमा काम गर्ने नर्सहरूका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले कार्यस्थलमा काममा विभेद हुने गरेको र वर्षौं काम गर्दासमेत नर्सिङ पढ्दाको खर्च उठाउन मुस्किल हुनेजस्ता समस्या भोग्नु परिरहेको समस्यालाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानेगरी नीतिगत व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ/३० वैशाख, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले महिलासँग सम्बन्धी अपूर्ण कानूनहरूलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

महिला सुरक्षा दबाब समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको “लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेका कानूनहरूमा भएका कमी कमजोरीहरू र समाधानबारे सरोकारवालाहरूसँग राष्ट्रिय संवाद” कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।‘महिलासँग सम्बन्धित कानूनहरू अपूर्ण नै छन् । नागरिक ऐनमा पनि समस्या छ । त्यसैले कानूनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न जरुरी छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । 

महिलाका समस्या समाधानका लागि एकीकृत कानून बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालय पनि एकीकृत रूपमा साझा ऐन बनाउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै विभागहरूको एकीकृत गरेर ल्याउँछौँ । त्यसमा पनि महिला हिंसासँग सम्बन्धित कानूनहरूमा के-के बुँदाहरू थप गर्ने यहाँहरू जस्तो कानूनविद्व र अधिकारकर्मीहरूको राय, सल्लाह र सुझावमा हामीले कानून ल्याउनेछौ । ’

विशेषगरी आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरामा धेरै समस्या भएको भन्दै उहाँले यसलाई राज्यले पनि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पनि सम्पत्ति लिइसकेपछि फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । 

श्रम ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले खासगरी गैरकानूनी ढंगबाट खाडी मुलुकमा गएका महिलाहरू पीडित हुने गरेको भन्दै यसलाई श्रम ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘यसो किन गर्नुपर्छ भने अहिले ट्रान्जिट भिसामा विशेषगरी खाडी मुलुकमा जाने हाम्रा दिदीबहिनीहरू फर्कँदाखेरि धेरै समस्या देखिने गरेको छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यौनहिंसामा पर्ने, गर्भवती भएर आउने, विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसामा पर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो समस्या देख्दा हामी भावुक पनि हुन्छौ तर यही समस्याका कारण महिलालाई विदेश जान भने बन्देज गर्नुहुँदैन । बरु त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा श्रम ऐनमा समावेश गरेर जानुपर्छ ।’

युवा पुरुष मात्रै बाहिर जान सक्ने अवस्था आयो भने झन् समस्या उत्पन्न हुने भन्दै उहाँले वर्किङ भिसाबाट मात्रै जान पाउने खालको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ ? कुन तरिकाबाट जाँदा उत्तम त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै संवेदनशील केशहरू छन् । धेरै कोसिस गर्दा पनि त्यसरी गैरकानूनी रूपमा पठाउने, लैजाने व्यक्तिहरू सबै पहिचान हुँदापनि ती व्यक्तिहरू पक्राउ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।’

महिलाहरू आफ्नो पारिवारिक बाध्यताका कारण रोजीरोटीका लागि विदेश जाँदा समस्यामा पर्ने गरेको उहाँको भनाई थियो । 

‘महिलाहरू रोजीरोटीका लागि भारत, श्रीलङ्का हुँदै दुवै कतार जाने गरेको पाइन्छ । उताबाट फर्केर आउँदा यी समस्याहरू निम्तिने गरेको छ ।

त्यसमा पनि घरेलु हिंसा, यौन हिंसा गर्ने अनेक रूपमा प्रताडित गराउने गरिएको छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘तर यसका लागि ठोस कानून नहुँदा ती पीडितहरूको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । श्रम ऐनमा पनि छैन अन्य ऐनमा पनि छैन ।’

बालविवाहको विषयमा अहिले पनि गाउँमा प्रत्येक महिना ५/६ वटा बालविवाहको केशहरू आइरहने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले सानै उमेरमा प्रेम, विवाह हुने त्यसपछि विभिन्न कुरा नमिल्दा बालकहरू बालविवाहमा पनि पर्ने गरेको बताउनुभयो । 

बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूमध्ये अधिकांश त्यस प्रकारको केशका कारण सजाय काट्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । 

महिलासँग सम्बन्धित ऐन, कानूनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने क्रममा मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसका लागि सुझाव दिन समेत आग्रह गर्नुभयो । ‘मन्त्रालयलाई पनि सुझाव दिन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्ता विषयहरूमा विधेयक टेबुल हुँदा संशोधन प्रस्तावहरू आउन सकेमा अझ राम्रो हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला हिंसा विरुद्धको नियमावली र चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विरुद्धको नियमावली संशोधनका लागि अगाडि बढाएका छौँ ।’ उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको नियमावली पनि आउने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सल्यान/२८ वैशाख : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विगतमा सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएका साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर सङ्घीयतालाई थप सबल तुल्याइने बताउनुभएको छ ।

दार्मा गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस वर्षदेखि बजेटसम्बन्धी नीति र कार्यतालिका परिमार्जन गरेर सङ्घीयता सबल बनाउन लागिएको बताउनुभयो ।

“योजनामा देखिएको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, ३ करोडभन्दा साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यी प्रयासहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नेछन् ।” 

आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात सबैभन्दा बढी ध्यान सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लगाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठकहरू सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहले सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्न सकेमा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्त्वका कामहरूको साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिसमेतको सही अभ्यास हुँदा स्थानीय तहले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकार भन्नेवित्तिकै नागरिकको मन मस्तिष्कमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपङ्क्तिमा आउने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिकाले नै त्यहाँका सेवाप्रवाह थाहा हुने बताउनुभयो । 

“सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्दछ ।”

दार्माको मुकाम फारूला छोएर रोल्पाबाट सल्यान, रूकुम पश्चिमको चौरजहारी, जाजरकोट हुँदै जुम्ला जिल्लाबाट रारा जोड्ने सडकको कालोपत्रेका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले दुग्ध सहकारीहरूमार्फत दार्मालाई दुध पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीहरूको आवास निर्माण, विद्युतीकरण, कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, समानीकरण अनुदान लगायतका कुरामा सङ्घीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन जारी हुनेबित्तिकै रोल्पा, रूकुम, सल्यान, जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूमा जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरेका घरजग्गाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले शहीदहरूको सम्मान, द्वन्द्वपीडित परिवारमा राहत, सन्ततिहरूको शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्व लगायतका विषयहरूको उचित सम्बोधन हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा गुणात्मक योगदान पुर्‍याउँदै आएको सल्यान जिल्ला र दार्मा गाउँपालिकाले परिवर्तनकारी नीति र नेतृत्वका पक्षमा जाहेर गरेको ऐक्यवद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।