काठमाडौँ/१८ वैशाख । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बाल पोषण भत्ता र दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

सामाजिक  सुरक्षा  नागरिक समाज  सञ्जालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र बाल अनुदान’ विषयक नीतिगत बहस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो । 

सरकारले नीतिगत रूपमा नै सामाजिक सुरक्षाको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरी काम गरिरहेको  बताउँदै मन्त्री चौधरीले ती व्यवस्थाहरू सबै जनताको पहुँचमा भने पुग्न नसकेको बताउनुभयो । 'सरकारले नीतिगत रूपमा नै सामाजिक सुरक्षाको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरी काम गरिरहेको  छ । तथापि, ती व्यवस्थाहरू सबै जनताको पहुँचमा भने पुग्न सकिरहेको छैन', उहाँले भन्नुभयो, 'यस विषयमा नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा सबैको पहुँचमा लैजान  प्रतिबद्ध  छ ।'

बालबालिकाहरूका सन्दर्भमा सरकारले सबै बालबालिकालाई  विद्यालयसम्म पुर्‍याउनका निम्ति कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उहाँले उक्त कार्यक्रमलाई क्रमशः माध्यमिक तहसम्म नै लैजाने विषयमा सरकार सकारात्मक र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । 'विगत लामो समयदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यद्यपि यस विषयमा अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ', मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, 'बाल पोषण भत्ता र दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा सबैको पहुँचमा लैजान  प्रतिबद्ध  छ ।'

संविधान, नीति, कानून, कार्यविधि, संरचना, दिगो विकासका लक्ष्य एवं ८७ भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरू १३ संघीय मन्त्रालयबाट सञ्चालित हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । 

'स्थानीय निकायले काम गर्दा बालबालिकाको क्षेत्र, महिलाको क्षेत्र, अपाङ्गता विशेषगरी आर्थिक रूपले पछाडि परेका, भूमिहीन, सकुम्बासीको तथ्याङ्क हुन आवश्यक छ', उहाँले भन्नुभयो, 'त्यसो हुँदा साँच्चिकै कस्ता बालबालिकाले पाउने वा कस्ताले नपाउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले दिइरहेको कार्यक्रममा स्पष्ट नै छ । तथापि यी कामहरू मूल्याङ्कन तथा सही डेलिभरी हुन आवश्यक छ ।'

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको अधिकारको  रूपमा स्थापित गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीले नेपालभरका दलित परिवारका ५ वर्ष मुनि बालबालिकाहरू र मानव गरिबी सुचाङ्क कमजोर भएका २५ जिल्लाहरूमा मासिक ५३२ रुपैयाँका दरले बाल पोषण भत्ता वितरण गर्दै आएको बताउनुभयो ।

हालसम्म दलित र अन्य बालबालिका गरी करिब ११ लाख बालबालिकाले बाल पोषण भत्ता पाइरहेको भन्दै उक्त कार्यक्रम विस्तार गर्ने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर र प्रतिबद्ध भएर लागेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । महिला मन्त्रालय ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतको संरक्षणमा क्रियाशील रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । 

नेपालमा सामाजिक सहायताअन्तर्गत भत्ता वितरण, योगदानमा आधारित पेन्सन वितरण तथा सीप विकास तथा रोजगार प्रवर्द्धन अन्तर्गत तालिम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, 'अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमहरू छरिएको अवस्था छ । त्यस्तै 'डुप्किशेनको समस्या पनि छ । आवश्यकता पहिचान नहुने तथा त्यसको अभिलेखीकरणको अभाव छ । यी सबै कुरालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।'

श्रोतको दिगोपनाको जटिलता बढेको भन्दै उहाँले बजेटको सीमितताका कारण खर्च धान्न गाह्रो भए पनि त्यसका विकल्पहरूको बहस न्यून भएको बताउनुभयो । अन्य उपायहरूको खोजी गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।

स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन तथा विशेष गरी  बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा सरकार  संवेदनशील रहेको समेत मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । 'हामीले बालबालिका देशका कर्णधार भन्दै आएका छौँ । त्यसो भन्दै गर्दा आजको बालबालिकामा गर्ने लगानीले देशको सुनौलो भविष्य कोरिरहेको हुन्छ', उहाँले भन्नुभयो ।

बाल पोषण भत्ताले बालबालिकाको पोषण सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले यसले बालबालिकामा राज्यले उल्लेख्य लगानी  गर्नुपर्छ  भन्ने  कुराको  पुष्टि  गरेको बताउनुभयो  ।  

बालबालिकालाई उचित स्याहारसुसार गर्ने र अभिभावक तथा बालबालिका बिचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सकारात्मक वातावरणको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यक भएको भन्दै उहाँले त्यसका लागि अभिभावक सचेतना कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सेवा प्रवाह गर्ने निकाय स्थानीय तह भएको भन्दै उहाँले स्थानीय तहले सेवा दिँदा त्यसको तथ्याङ्क व्यवस्थित गरेका डुप्लिकेशनका समस्याहरू समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो । 'साँच्चिकै पाउनुपर्नेले पाए की पाएनन् भन्ने कुराको ध्यान दिइनुपर्छ । हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा जानुपर्ने भनेका छौँ', मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, 'आर्थिक विकास सँगै सामाजिक गतिविधिहरूमा पनि अगाडि बढ्नै पर्छ । बच्चाको कुपोषण हटाउनका निम्ति आमाको पेटमा हुने बेला देखि नै ख्याल गर्नुपर्छ ।'

सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा लक्षित वर्गभित्र पनि सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उहाँले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति राज्यले थप कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने बताउनुभयो ।

खासगरी बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा आगामी बजेटमा थप बजेटको व्यवस्था गराउन लागिपरेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, 'बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिलाको लागि बजेटको सिलिङ पुगेन भनेर थप बजेटको व्यवस्था गराउनका निम्ति म लागिरहेको छु । मलाई लाग्छ यो बजेटमा केही थप कार्यक्रम आउनेछ ।'

काठमाडौँ/ १८ वैशाख : विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी प्रकरणमा आरोपित पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापासहित तीन जनालाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आज कोषका सदस्य सचिव डा थापासहित कोषको तत्कालीन सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकाल र कोषको स्टोर किपर अरुणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ हुने ठहर गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिमा जलहरी राख्दा सुन हिनामिना गरेको आरोपमा गत असोज १४ गते तीन जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोे थियो । अख्तियारले जलहरी राख्ने क्रममा करिब डेढ किलो सुन हिनामिना भएको दाबी गर्दै रु एक करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

काठमाडौँ/ १८ वैशाख : नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको आजको बैठकले बुधबारदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु दुईले घटाएको हो । निगमले डिजेल/मट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर एक सय ५६ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि एक सय ५८ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि प्रतिलिटर एक सय ५९ रुपैयाँ तोकेको छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट आज प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा प्रतिलिटर क्रमशः ०.०२ र २.४५ रुपैयाँले घटेको निगमले जनाएको छ । निगमले हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) प्रतिलिटर १ रुपैयाँ र हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रियतर्फ) प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर ७ ले वृद्धि गरेको छ । मूल्य बढेसँगै हवाई इन्धन (आन्तरिक)को मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय ३७ र हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय)को मूल्य प्रतिलिटर अमेरिकी डलर १.०४२ पुगेको छ । पेट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

ललितपुर/ १८ वैशाख : ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–४ बडिखेलस्थित तपेश्वर सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा घाइते भएका एकजनाको मृत्यु भएको छ । आगलागी निभाउने क्रममा घाइते भएका दुईजनालाई कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएकामा एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी नरेशराज सुवेदीले राससलाई जानकारी गराउनुभयो । “आगो निभाउने क्रममा घाइते भएका शङ्कर पहरी र रमेश पहरीलाई उपचारका लागि कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा पठाइएको थियो ।

घाइतेमध्ये शङ्कर पहरीको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो । ललितपुरको गोदावरीस्थित लेले जङ्गलमा तीन÷चार दिनदेखि लागेको डढेलो आनन्द वनमा पनि फैलिएको छ । आनन्द वनमा डढेलो फैलिएसँगै त्यहाँ सञ्चालित कुष्ठरोग अस्पताल जोखिममा परेको छ । आगो अस्पताल नजिकै पुगेपछि त्यहाँका बिरामीलाई अन्यत्र सारिएको छ । ९३ जना बिरामीलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको सुवेदीको भनाइ छ । यस्तै, डढेलोमा फसेका १५ जनाको पनि उद्धार गरिएको छ ।

• Read more about add

काठमाडौं/ १८ बैशाख, इलाम–२ मा नेकपा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ निर्वाचित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डम्बर खड्कालाई पराजित गर्दै नेम्वाङ प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।

विजयी नेम्वाङले २७ हजार ७७२ मत प्राप्त गरे । दोस्रो स्थानमा रहेका खड्काले २१ हजार ९४२ मत प्राप्त गरे । उनीहरुबिचको मतान्तर पाँच हजार ८३० मत रह्यो ।
त्यसैगरी तेस्रोमा पहिचानवादी स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिमले ११ हजार ४५७ मत पाए । चौथो स्थानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार मिलन लिम्बुले पाँच हजार ५० मत ल्याए ।
२०८० भदौ २६ गते एमालेका नेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपछि गत वैशाख १५ मा यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको हो ।

काठमाडौं/१६ बैशाख: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्युत् प्रणालीमा देखिएको मौसमी असन्तुलन हटाउन ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने बताउनुभएको छ । मातातीर्थ सबस्टेसनको उद्घाटन गर्दै प्रधाननमन्त्री प्रचण्डले  यस्तो बताउनु भएको हाे।
“१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, एकहजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, ६ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “साथै देशलाई दिर्घकालिन रूपमा कायापलट गराउन सक्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्त्वका कर्णाली चिसापानी १० हजार ८०० मेगावाटको आयोजनालाई प्राधिकरणमार्फत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ ।”
विश्व बैंकको नेतृत्वमा एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र एशियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको बित्तिय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो ।
देशभित्र उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्न सरकारले विद्युत् खपत बृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसले विद्युत् खपत बढाउनका लागि दिशानिर्देश गर्ने बताउनुभयो । 
अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्न सक्ने आधार तयार हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धी हो । नेपालको विकासमा यो एउटा मूख्य खुडकिलो हो ।”
मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसन निर्माण भएसँगै मस्र्याङ्दी नदी कोरिडोरमा निर्माण भएका र आगामी दिनमा सो क्षेत्र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन यो आयोजना निर्माण गरिएको हो ।
यो आयोजनाको निर्माणसँगै देशको सबैभन्दा बढी विद्युत् माग हुने  काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ । देशको एकीकृत विद्युत् प्रणाली थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ

काठमाडौँ/१७ वैशाख : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका ऊर्जासम्बन्धी निकायहरूमाझ त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता भइ यसै आर्थिक वर्षदेखि मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यात गरिने बताउनुभएको छ ।

मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसनको आइतबार उद्घाटन गर्दै प्रधाननमन्त्री प्रचण्डले गत जेठमा आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालिन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले बजार सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो ।

“उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्तरुप दिन अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यो नेपालको जलविद्युत् विकास र बजार सुनिश्चिताका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुड्किलो हुने मैले विश्वास लिएको छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका निकायहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुँदै छ । यसले नेपालको जलविद्युत्को बजार विस्तार हुनेछ ।”

उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनसँग पनि विद्युत्को बजार पहुँच जोड्न चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी बनिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि दुई देशका संयन्त्रहरूले आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।  

विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “विकास आयोजनाहरूको काम रोकिनु हुँदैन । विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी योजनाहरू अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नै पर्नेछ ।” उहाँले विकास निर्माणको कार्यमा बाधक नभई व्यवहारिक बनिदिन अनुरोधसमेत गर्नुभयो । 

काठमाडौं/ १६ वैशाख, आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनका क्रममा हुने सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति आन्दोलनकारीबाटै भराउनेसम्बन्धीको कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब हुने आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनबाट कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा आन्दोलन वा प्रदर्शनको आयोजकबाट असुल उपर हुनेछ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबार सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१’ स्वीकृत गरेका छन् ।

संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्वक रुपमा भेला हुने हकको उपभोगलाई थप सुव्यवस्थित गर्दै सरकारी सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हुने हानी नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।यसरी हुने क्षतिको यथार्थ लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी त्यसको परिपूरण गर्न समेत आवश्यक भएको भन्दै सुशासन ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० नियमावली–२०६५, को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदर्शन तथा आन्दोलनका क्रममा हुने सार्वजनिक सम्पत्ति क्षतिको मूल्यांकनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजत्वमा क्षति मूल्यांकन समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिको मूल्यांकनका आधारमा आन्दोलनकारीबाट क्षतिपूर्ति भराइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

• Read more about नेपाल राष्ट्र बैककाे अनुराेध