मोरङ/१४ वैशाख : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकारले विशेष चासो दिएको बताउनुभएको छ । 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको १२ औँ दीक्षान्त समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायले गुणस्तरीय स्वास्थ्य–शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

“पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परिसरमा आवश्यक संरचना तयारगरी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रका जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “मेरै पहलमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेको हो । आगामी दिनमा यस क्षेत्रको अधिक जनसङ्ख्यालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गर्नेछु ।”

कृषि, उद्योग र पर्यटन विकासमा टेवा पुर्‍याउने र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेगरी सडक सञ्जाल विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रणनीतिक महत्त्व बोकेको बिराटनगर चक्रपथ निर्माणलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजनाबद्ध तवरले अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।   

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले रोजगारमूलक, व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षामा विशेष जोड दिन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “खासगरी जैविक विविधताको अनुसन्धान, प्राकृतिक स्रोत–साधन र परम्परागत ज्ञान–सीपको सम्वर्द्धन गर्नुपर्छ । कृषिमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरणमा समेत यो विश्वविद्यालयले विशेष योगदान पुर्‍ याउनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अलैँची, चिया, रुद्राक्ष, जडिबुटी, जुट, फलफूल लगायतका मौलिक बालीहरूका बारेमा सूक्ष्म शोध–अनुसन्धानका साथै उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तारका लागि विश्वविद्यालयले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ/ १५ वैशाख । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले आध्यात्मिक ज्ञानबाट प्रशिक्षित व्यक्तिले समाज र राष्ट्रलाई सकारात्मक दिशा दिने बताउनुभएको छ । 

ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र काठमाडौँले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘स्वच्छ र स्वस्थ समाजका लागि आध्यात्मिक सशक्तीकरण’ राष्ट्रिय शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

आध्यात्मिक ज्ञानबाट प्रशिक्षित कुनै पनि व्यक्तिले हानी, नोक्सानी नगर्ने उहाँको दाबी थियो । ‘यदि आध्यात्मिक ज्ञानबाट प्रशिक्षित राजनीतिज्ञ भएमा उसले गर्ने काम कारबाहीहरू र उसले लिने कामको रणनीतिहरू अलिकति समाजलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले उत्थान, विकास गर्ने गरी अगाडि बढ्छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘हामी आफैबिचमा पनि अन्तर्द्वन्द्वहरू छ । व्यक्ति-व्यक्तिबिचको, समुदायबिचको अन्तर्द्वन्द्व छ । त्यस कारणले यो अनेक चिजलाई । 

हामी मान्छेहरूले नै व्यवहारिक प्रयोग तथा आविष्कारका लागि उत्पादन गरेका छौँ । हामी मान्छेले नै पत्ता लगाएका, आविष्कार गरेका चिजहरूलाई चलाउन नजान्दा । नकारात्मक कुरामा प्रयोग गर्दा । संसार खराब अवस्थामा पुगेको छ ।‘

एकले अर्कालाई कसरी पछाडि पारेर आफू अगाडि जाने भन्ने गलत प्रतिस्पर्धाका कारण समाज केही रूपमा गलत दिशातर्फ गएको हो कि भन्ने लागे पनि ती गलत मान्यता र अभ्यासहरूलाई यस्ता कार्यक्रमहरूले चिर्न सकिने उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको समाजलाई पनि दृष्टिगत गरेर हेर्दा एकले अर्कालाई पछाडि पारेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दाखेरि समाजमा दुराभावहरू, दूषित विचारहरू छन् ।‘

मन्त्री चौधरीले समाजमा रहने हरेक व्यक्तिको विचारमा थोरै भए पनि आध्यात्मिक चेतना आउनै पर्ने बताउनुभयो । ‘म राजनीतिक प्रवृत्तिबाट आएको मान्छे हुँ । तरपनि म आफू सँगसँगै अन्यलाई पनि भन्छु, राजनीतिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा । अथवा कृषि तथा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि समाजमा रहने हरेक व्यक्तिको विचारमा अलिकति आध्यात्मिक चेतना आउनै पर्छ‘, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘आध्यात्मिक कुराबारे जानकार व्यक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान लिएको व्यक्तिले आफ्नो समाजलाई नकारात्मक दिशातर्फ दोहोर्‍याउँदैन । उसले आफ्नै साथी सर्कल, आफन्त, समाज कसैलाई पनि घात गर्दैन ।‘

आध्यात्मिक सेवा केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, आध्यात्मिक मन्दिर, गुम्बा जस्ता धार्मिक सेवा केन्द्रहरूले असल व्यवहार, सकारात्मक व्यवहारहरूको कुरा ल्याउने कामहरूमा तत्पर रहेको बताउँदै उहाँले त्यसलाई सबैले फलो गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘हिन्दु सनातनी धर्मले भनोस् कि, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले भनोस् कि इस्लामले भनोस् । यी कुनै पनि धर्मका धार्मिक ग्रन्थहरूले व्यभिचार गरोस् भनेर भन्दैन । 

हत्या, हिंसा गरोस्, अरूको वितण्डा गरेर आफू माथि उठ्ने भन्ने कुरा धर्मले कहिल्यै पनि गर्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस कारण हरेक धर्मले जब सुविचारहरू फैलाउँछ । स्वस्थ विचारहरू फैलाउँछ । सकारात्मक कार्यहरू गर्न भन्छ भने, त्यस्ता चिजहरूमा हामी किन नलाग्ने ?’

शारीरिक रूपमा कमजोर, बिरामीलाई पनि धार्मिक, आध्यात्मिक प्रशिक्षणहरूले सकारात्मक ऊर्जा भर्ने कामहरू गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

ओम शान्तिको अभियान नेपालभरको मात्र नभएर विश्वभरको खाँचो रहेको बताउँदै उहाँले समुदायलाई सकारात्मक कुराको प्रोत्साहन गर्दै गलत अभ्यास र मान्यताहरू न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो । 

नकारात्मक होडबाजी, प्रतिस्पर्धा भन्दा सकारात्मक प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने वातावरण तयार गर्न सकिने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । कार्यक्रम ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक राज दादी माँको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

ललितपुर/ १५ बैशाख, काठमाडौंबाट हेटौंडा जाने कान्तिलाेकपथकाे सडक दिनमा ३ घण्टा मात्रै खुला रहने भएको छ । मर्मतसम्भारका लागि ४५ दिनदेखि बन्द रहेकाे कान्तिलाेकपथ मर्मतसम्भारकाे काम बाँकी नै रहेकाेले अहिलेलाई ३ घण्टा मात्रै सवारी साधन आवतजावतका लागि खुला रहने आयोजनाका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर रबिन्द्र महर्जनले जानकारी गराउनुभयाे । 

"मर्मत सम्भारका लागि काल्चेदेखि बगुवा खण्ड चैत १ गतेबाट बन्द गरिएको सडक अहिलेलाई बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म ३ घण्टा मात्रै सवारी आवतजावतका लागि खुला रहने छ । मर्मत सम्भारकाे काम बाँकी नै रहेकाेले काम जारी राख्ने निर्णय भएको छ। अब दुई सिफ्टमा काम गरेर छिटै सम्पन्न गर्ने तयारी छ।" ईन्जिनियर महर्जनले भन्नुभयो। 

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा यही बैशाख १४ गते जिल्ला प्रसाशन कार्यालय ललितपुरमा बसेको बैठकले तिनपानेदेखि काल्चे बगुवा खण्डमा पर्ने चेनेज कटिङ्गसहितको निर्माण कार्यकालागि बिहान ४ बजेदेखि ९ बजेसम्म र दिउँसो १२ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म दुई सिफ्टमा काम गर्नका लागि जेठ १५ गतेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेकाे हो । बैठकले कान्तिराजमार्ग खण्डमा एम्बुलेन्सलगायत अन्य अत्याबश्यक सेवाका यातायातहरुलाई सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले उक्त सडक खण्डमा ६ चक्के र साे भन्दा बढिमा मालबाहक सवारी सञ्चालनमा पूर्णरूपमा राेक लगाउने निर्णय समेत गरेकाे छ ।

"यो खण्ड करिब १ दशमलब ५ किलोमिटर सडक खण्डको साँघुरो ठाउँहरुमा सडक चौडा गर्न लागिएको हो । सडकमाथिका कडा चट्टानहरु कटिङ्ग गर्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि  चैत १ गतेबाट ४५ दिन बन्द गरिएको सडक थप ३० दिनका लागि बन्द नै राखेर मर्मत सम्भारका काम जारी राख्न लागिएको हाे ।" महर्जनले भन्नुभयो ।  

काठमाडौलाई हेटौडासंग जोड्ने उपयुक्त र दूरीका हिसावले छोटो मानिएको याे निर्माण थालिएको ६७ वर्ष भैसकेको छ । सडक निर्माणका लागि सेनाको नेतृत्वमा २०१३ मा ट्रयाक खन्न सुरु गरिएको थियो । यो काम २०१६ मा सकियो । त्यतिवेलै ट्रयाक उद्घाटन गर्दै राजा महेन्द्र हेटौँडाको बुद्धचोकदेखि जिपमा ललितपुरको टीकाभैरवसम्म आउनुभएको थियो । राजा महेन्द्रले कान्ति लोकपथको उद्घाटन गरेको शिलालेख ठिंगन खण्डको सडकको भित्तामा अहिले पनि देखिन्छ । 

विगतका सरकारले याे सडक निर्माणका लागि प्राथमिकता नदिँदा र विगतमा निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेर काम गर्दा यो सडक निर्माण ६७ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै छ । 

कान्तिराजमार्गको हेटौँडा बुद्धचोकदेखि ललितपुरको सातदोबाटोसम्म लम्बाइ ९२ किलोमिटर हो । यसमध्ये बुद्धचोकदेखि—टीकाभैरवसम्म ७९ किमि सडक आयोजनाले निर्माण गर्ने हो । बाँकी खण्ड निर्माणको जिम्मा सडक डिभिजन कार्यालय ललितपुरको हो । टीकाभैरवदेखि चापागाउँ बसपार्कसम्म डिभिजन कार्यालयले चौडा पार्ने काम पूरा गरेको भएपनि स्थानीयहरुको संरचनाको अवरोधका कारण ठेचो सुनाकोठीको भाग चौडा हुन नसकेपछि २०७६ सालमा सरकारले निर्णय गरेर सडकको खण्ड टिकाभैरबबाट छम्पी भैसेपाटी हुँदै नख्खुसम्म तय गरेको छ । भैसेपाटीसम्म सडक चौडा भएपछि छम्पी टिकाभैरब खण्डमा भने चौडा हुन बाँकी नै रहेको छ ।

काठमाडौँ/१४ बैशाख, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह  भर्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले प्राकृतिक स्रोतमा धनी रहेको नेपालले द्रुत ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । ‘नेपालको समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा’ भन्ने नारासहित काठमाडौँमा आयोजित हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को विहिबार उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले  नेपाल सरकारको सहजीकरण र समन्वय अनि निजी क्षेत्रको लगानीबाट यो सम्भव रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । 

“त्यसैले राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्छ, यसका लागि नेपाल सरकारले ऐन, कानुन, नीति–नियमहरूमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले मुलुकको हित र समृद्धिलाई सर्वोपरी मानेर लगानीलाई बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले संघीयतासँगै नेपाल लोकतन्त्रको उच्च अभ्याससहित राजनीतिक स्थिरतातर्फ लम्किरहेको र यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना हुँदैछ भन्दै संघीयतापछि मुलुकले उन्नति र समृद्धि खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

“नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि नेपाल सरकारले मुख्य आधारको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएर यसलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ, यसकै फलस्वरुप कुनै बेला ठूलो ऊर्जा संकट भोगेको नेपालमा बढ्दो ऊर्जा उत्पादनले राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबूद बनाउँदै लगेको छ, नेपाल ऊर्जामा आयातित गर्ने राष्ट्रबाट निर्यात गर्ने राष्ट्रको रुपमा परिणत हुँदैछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । 

यसले विगतमा रहेको परनिर्भरताको अवस्थालाई अन्त्य गरेर बिजुली व्यापारमार्फत नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्ने आफूलाई लागेको बताउँदै उहाँले नेपाल छिमेकी राष्ट्रहरूका क्षेत्रीय बजारहरूमा स्वच्छ र हरित ऊर्जा निर्यातमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग अभिवृद्धिका लागि योगदान दिने सक्ने अवस्थामा पुग्नु सन्तोषको विषय भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

“यसमा नेपाल सरकारसँगै नेपालको निजी क्षेत्रको योगदान पनि महत्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ, उत्पादन र निर्यात बढ्दो छ, यो हाम्रा लागि खुसीको विषय हो । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीकै कारण नेपाललाई यो सफलता प्राप्त भएको भन्ने पनि मलाई लाग्छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले विशेष गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जाको लगानी र निर्माणमा संलग्न गराएसँगै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । 

नेपाल सरकारले बिजुली छिमेकी राष्ट्र भारतमा निर्यात गर्ने गरी सम्झौता गरिसकेको र विक्रम सम्वत २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा पनि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिक्कै दायित्व र जिम्मेवारी छ भन्नुभयो । “लक्ष्य प्राप्तिका लागि लगानी मैत्री वातावरणको आवश्यकता छ, नेपाल सरकार यस्तो वातावरण निर्माणका लागि निरन्तर क्रियाशील रहोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई बिना झन्झट उत्साहका साथ लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको पनि दायित्व भएको र यसले निजी क्षेत्रको उत्साह वृद्धि भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  

नेपाल सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) र एक्स्पो एण्ड इभेन्ट मेनेजमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.ले हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गर्नु सह्रानीय रहेको उहाँको भनाइ थियो ।  “यसले ऊर्जा विकासमा सहभागी सबै सरोकारवालाहरूलाई एउटै थलोमा ल्याएर एक आपसमा ऊर्जा विकासमा अघि बढ्न प्रेरित गर्दछ भने सामूहिक सहकार्य र हातेमालो गर्न अवसरको पनि सिर्जना गर्नेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ/१४ वैशाख : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योजना कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी १३ वटा रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

बिहिवार राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्परागत शैलीको  निरन्तरताबाट राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भएकाले पनि रचनात्मक रूपान्तरण आवश्यक परेको बताउनुभएको हो ।

“सोह्राैँ योजनाको दस्तावेजले नेपालको विकास प्रक्रियामा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “योजनाले पहिचान गरेका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीहरूलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् क्रमशः सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ।”

परम्परावादी कार्यहरूमा गरिने सामान्य सुधार र कार्यान्वयनको पुरानै परिपाटीको निरन्तरताबाट राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ आवधिक योजनाले रूपान्तरणका क्षेत्रमा तय गरेका प्रमुख कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अनिमात्र ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को सोच पूरा गर्न सकिन्छ ।”

१६औँ योजनाले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको वास्तविक चित्रणसहित भावी कार्यदिशा र सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति तय गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजना अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको यथार्थ अनुमान पनि समावेश गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि समग्र सोच र उद्देश्यमा आधारित विषय क्षेत्रगत सवाल, रूपान्तरणका रणनीति तथा प्रमुख कार्यक्रम तय गरिएको बताउनुभयो ।

“योजनामा उल्लेख भएका रणनीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको सामूहिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व रहन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमदेखि नै क्रमिक रूपमा त्यस्ता कार्यक्रमलाई समाहित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।” उहाँले सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रलगायत विकासका सबै साझेदार निकायहरूले पनि आ–आफ्नो तहबाट सोह्रौं योजना कार्यान्वयन पक्षलाई विशेष जोड दिने आफूले विश्वास लिएको बताउनुभयो ।

योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक चरणमा अधिक स्रोतसाधन र पुँजीगत लगानीको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” उहाँले लगानी परिचालनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको साथै निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र वैदेशिक  सहायता तथा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचको सामन्जस्यताले मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताउँदै उहाँले सरकारका तीनै तहका सरकारका कार्यक्रमहरूमा एकरूपता कायम गरी कार्यान्यवनमा प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग, सहकार्य र साझेदारी रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ/ ६ बैशाख: नवनियुक्त महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समुपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नवनियुक्त महालेखापरिक्षक तोयम रायालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको हाे। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा विहिबार भएको सपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र सङ्घीय संसदअन्तर्गत संसदीय सुनुवाई समितिमा सुनुवाइ भएपछि रायालाई राष्ट्रपति पौडेलले महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

यसअघि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, थापाथलीमा प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीको भूमिकामा रहनुभएका रायाले अर्थ मन्त्रालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।

_{काठमाडौँ/ ४ वैशाख : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिने बताउनुभएको छ । रणनीतिक तथा सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धानका लागि संस्था(आइएसएसआर)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई सदाचार प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने बताउनुभयो ।
“भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयको छानवीन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी माथि कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता छन्, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो, त्यसमध्ये सुशासन कायम गर्ने प्रश्नलाई सबैभन्दा अग्रभाग राखेर सोहीअनुरूप कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेकै छ ।”
उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् एवं आम नागरिक सबैसँग निरन्तर समन्वय, सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
“कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र राज्य व्यवस्था सही ढङ्गले सञ्चालन हुन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “संविधानले अङ्गीकार गरेका मूल्य मान्यताहरू तथा प्रत्याभूति गरेका हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुनहरू निर्माण भएर कार्यान्वयनमा रहेका छन् । ती सबै कानुन कार्यान्वयन गर्दै देशलाई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा डोर्‍याउन आवश्यक छ ।”
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशसँगै नीतिगत र कानुनी क्षेत्रमा समेत ठूलो रूपान्तरण आवश्यक हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सङ्कल्प र आवश्यकताबमोजिम सङ्घीय ऐनहरू जारी गर्न सरकार लागिपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूसँग सघन संवादका माध्यमबाट आवश्यक कानुनहरूको निर्माण एवं संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।”
सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति दण्ड र पुरस्कारको वैज्ञानिक नीति, मापदण्ड र कार्यान्वयन जरूरी पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विकास आयोजनाहरूमा हाम्रा उपलब्धीहरू के–कस्ता रहे, समस्या र चुनौतीहरू कहाँ–के रहे, त्यसको समाधानका निम्ति नीतिगत, कानुन, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत क्षेत्रमा के–कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।”
सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, प्रविधिमैत्री बनाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, तोकिएको काम तोकिएकै समयसीमा र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेजस्ता मापदण्डहरू कार्यान्यवन गराउन सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षा, न्याय र विकासका तीनवटै क्षेत्रलाई सुधार गर्न शासकीय सुधारका प्रयासहरू जरूरी ठानेर नै सरकारले संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै केही प्रबन्धसहित सरकार अगाडि बढ्ने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणसहित पर्याप्त साधनस्रोतको व्यवस्था, निर्धारित समयसीमा र गुणस्तरमा आयोजनाहरूले पूर्णता पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।}

काठमाडौँ/ ३ वैशाख: त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टार मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्राध्यापक एवं प्राज्ञिकहरूले सामूहिक रूपमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ।

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग बालुवाटारमा भेट गर्दै उहाँहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति गरेसँगै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक छविमा सकारात्मक सन्देश गएको बताउनुभयो।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू विश्वविद्यालय र शिक्षा क्षेत्र सुधारमा गम्भीर भएको जानकारी दिँदै मेरिटोक्रेसीको अवधारणा थप दृढताका साथ बाँकी ठाउँहरूमा पनि अवलम्बन गरिने बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘विश्वविद्यालय सुधार्ने हो भने मेरिटोक्रेसीको कुनै बिकल्प छैन भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा सोच्दै आएको थिएँ। तर, कहाँबाट सुरू गर्ने, कसरी सुरू गर्ने भन्ने थियो। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा खुला प्रतिस्पर्धाको घोषणा गरेको थिएँ। त्यसपछि यसको पक्षमा वातावरण बनाउन म लगातार लागिरहेँ र सफल पनि भयौँ। यसले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशा दिएको छ।’’

देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ जग बसाल्न सबै क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पार्टीमा आवद्ध हुने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर, अब कुन पार्टी भनेर नहेरौँ। जो सक्षम छ, इमानदार छ, जो निष्ठाका साथ काम गर्छ, त्यो नै आफ्नो हो। राम्रो हेरौँ, मेरिट हेरौँ। यसले मात्रै देशमा नयाँ परिस्थिति बन्छ। यसमा म पूर्ण प्रतिवद्ध छु।’’

भेटमा प्राज्ञिकहरूको तर्फबाट केदारभक्त माथेमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सोच र अडानका कारण विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुनु आफैमा महत्वपूर्ण कुरा रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रधानमन्त्रीको सोच र अडानबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त भएको छ। यो आफैमा राम्रो नजिर हो। यसले नयाँ लिगेसीको प्रारम्भ हुन्छ। यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो सुधार ल्याउने हाम्रो विश्वास छ। यसका सकारात्मक परिणाम आउँदै जानेछन्। हामी खुसी छौँ। तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद छ।’’

छलफलमा माथेमाले सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बसेर भागबण्डाको संस्कारको अन्त्य र खुला प्रतिस्पर्धाका निम्ति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

सार्वजनिक रूपमा अहस्तक्षेपको संकल्प घोषणा गर्न दलहरूलाई अनुरोध गर्दै उहाँले शैक्षिक–प्राज्ञिक संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न कुनै पनि प्रकारका अस्वस्थ, अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प एवं प्रतिवद्धता राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट आउनुपर्ने बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै राजनीतिक दलहरूलाई अहस्तक्षेपको नीतिमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न अनुरोध गर्नेहरूमा डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. गोविन्द पोखरेल, डा. सन्दुक रूइत, डा. अर्जुन कार्की, डा. जेपी अग्रवाल, डा. नरेशमान बज्राचार्य, डा. असीम ढकाल, डा. भगवान कोइराला, डा. विष्णु उप्रेती, डा. धर्मकान्त बास्कोटा, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. लवदेव अवस्थी, डा. मदन उपाध्याय, डा. महेश मास्के, केदारभक्त माथेमा लगायत ६६ जना प्राज्ञिकहरू हुनुहुन्छ।

ललितपुर/ २६ चैत : उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उपलब्ध स्राेत र साधनको अधिकतम उपयाेग हुने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको छ । "समृद्ध नेपालकाे आधार, कृषियाेग्य जमिनमा पूर्ण सिंचाईकाे बिस्तार" भन्ने नारासहित आइतबार मनाइएकाे सिंचाइ दिवस एवम् ७१ ओै बार्षिकाेत्सव कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले परिस्थितिमा आउने परिवर्तनसंगै साेच र सन्दर्भ परिवर्तन भई समय सापेक्ष र परिस्थिति अनुकुल परियाेजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हाे ।
"विकास र सामाजिक न्याय, आर्थिक विकासकाे कुरा गरिरहेका छाैं । यसलाई याेजना कार्यान्वयनमा कसरी प्रतिविम्बित गरिरहेका छाै भन्ने कुरा बिचारणीय छ ।अहिले आवश्यकता अनुसार दुईचार खर्व आवश्यक छ, यति धैरै बजेट छुट्टाउन सामाजिक न्याय र आर्थिक दृष्टिले अहिले हामीलाई अत्यन्तै कठिन हुन्छ । बजेट, जनशक्ति  र कार्यक्रममा तालमेल नमिल्दा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सिँचाइ क्षेत्रमा बजेट पुगेको छैन, तर छुट्टयाइएको बजेट पनि त सही ठाउँमा उपयाेग हुन सकेकाे छैन ।कार्यक्रम एक ठाउँमा र बजेटकाे लक्ष्य अर्को ठाउँमा भयाे भने उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।" मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो ।
विकासकाे गतिशील प्रक्रियालाई ग्रहण गर्दै जाने क्षमता चाहिने भन्नुहुँदै उहाँले नीति,याेजना, कार्यक्रम तय गर्दा एकीकृत विकासकाे साेचबाट अगाडि बढ्नुपर्ने र अन्तरसम्बन्ध भएका सबै कानून निर्माण गरी परिणाम निस्कने गरी परियाेजना सञ्चालन गर्न लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । हरेक क्षेत्रका लागि एकआपसमा बाँझिने फरक फरक कानून बनाउनु समय र समन्वयका आधारमा एउटै कानून बनाउनु ठीक हुन्छ भन्नुहुँदै उहाँले जलस्रोत तथा सिँचाइ गुरुयाेजना तयार पारेर साेही अनुसार लक्ष्य हासिल गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । 
लाेकसेवा आयाेगका सदस्य माधव वेलवासेले खाद्य सुरक्षा अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको भन्नुहुँदै यसका लागि सिँचाइकाे भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । "हाम्रा धेरै जमिनहरु बाँझाे अवस्थामा छन् । आयाेजना उद्घाटन गरेर आनन्द मानेर बस्न सक्ने अवस्था छैन  ।सिँचाइमा लागतकाे व्यवस्थापनका लागि समयमै सम्पन्न हुने अवस्था कायम गरिनुपर्ने छ। ठूला आयाेजनामा ध्यान दिनुपर्नेछ।" उहाँले भन्नुभयो ।
आयाेजना कार्यान्वयन गर्दा विभागले समयमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रत्यक्ष निगरानी गर्नुपर्ने तीर ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै उहाँले प्रशासन र प्रविधिककाे जनशक्तिलाई फरक ढंगले हेर्दै आयाेजनाकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय याेजना आयाेगका सदस्य डाक्टर कुसेन्द्र बहादुर महतले कृषि सरकारकाे सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हाे भन्नुहुँदै यसका लागि सिँचाइका व्यवस्थापन आवश्यक रहेकाे बताउनुभयाे । उहाँले साधन र स्राेतकाे सीमितताका बाबजुद पनि १६ ओैं पञ्चवर्षीय याेजनामा नेपालकाे जलस्रोत र सिँचाइ सम्बन्धी याेजनाहरुलाई महत्त्वका साथ समेटिनुपर्ने बताउनुभयाे। उहाँले अहिले निर्दिष्ट गरिएको साधन र स्राेतलाई सतप्रतिशत खर्च हुने वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने चुनाैती रहेको धारणा राख्नुभयाे । उहाँले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानलाई तत्कालै लाभ हासिल गर्न सक्ने नवप्रवर्तनीय साेचहरुकाे बिकास गरिनुपर्नेमा जाेड दिनुभयो। नीतिगत समस्या छन् भने राष्ट्रिय याेजना आयाेगले सहज बनाउने नीति लिएको छ भन्नुहुँदै उहाँले नागरिकले आशा गरेका सफल हुने आयाेजना छन् भने हामी छलफल गर्न सक्छौं भन्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले उत्पादकत्व बृद्धिका लागि उपलब्ध जलस्रोतकाे भरपूर उपयाेग गर्दै लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार विकासलाई पहिलाे प्राथमिकता राख्दै सेवा दिंदै कृषि उत्पादन बनाउन प्रभावकारी ढंगले लाग्नुपर्ने, विद्युत उर्जाकाे उपयाेग गर्दै सिचाइ क्षमतालाई वृद्धि गरेर उत्पादन बढाउन क्रियाशील हुनुपर्नेमा जाेड दिनुभयाे । उर्जा उपयाेगका लागि अनुदान दिने नीति बनाउँदै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन र राेजगारी सृजना गर्न लाग्नुपर्नेमा उहाँले जाेड दिनुभयो । 
जल तथा उर्जा आयाेगका सचिव केशव प्रसाद शर्माले खेती याेग्य जमिनकाे संरक्षणका लागि राष्ट्रिय वहस चलाइनुपर्ने र मागमा आधारित सिंचाइ याेजनालाई जाेड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सिंचाइ क्षेत्रमा भएका विज्ञहरुकाे क्षमता र विज्ञतालाई प्रयाेग गरेर उत्पादन र राेजगारीसंग जाेड्नुपर्छ भन्नुभयाे । सिंचाइ विश्वव्यापी सराेकारकाे बिषय हाे भन्नुहुँदै उहाँले यसलाई खाद्य सुरक्षासंग जाेडेर व्याकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सरिता दवाडीले सिंचाइ नीतिलाई कार्यान्वयनका लागि ऐन नै बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता रहेकाे बताउनुभयो उहाँले तराईका क्षेत्रमा भूमिगत सिंचाइ आयाेजना गर्न सके भरपर्दो बनाउन सकिने र सिंचाइलाई खाद्य सुरक्षासंग जाेडेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सिंचाइ विभागकाे कानुनी पुनसंरचना र कार्यालयहरुकाे,संरचना परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेकाे बताउनुभयो ।
वि.सं. २००९ सालमा नहर विभागकाे रुपमा स्थापित विभागद्वारा आयाेजित सिंचाइ दिवस एवम् ७१ ओै बार्षिकाेत्सवकाे अवसरमा रानीजमारा कुलरिया सिंचाइ आयाेजना टिकापुर कैलाली, सुनकाेशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयाेजना सिन्धुली र बृहत् दाङ उपत्यका सिंचाइ आयाेजना दाङलाई उत्कृष्ट सिंचाइ आयाेजनाका रुपमा सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रममा यस बर्ष अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई समेत सम्मान गरिएको छ ।

चितवन/ २६ चैत : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा भरतपुरले आधुनिक र विकासशील सहरका रूपमा फड्को मारिरहेको बताउनुभएको छ ।

भरतपुर अस्पतालको ६८ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भौतिक पूर्वाधार एवं मानवीय विकासका बहुआयमिक क्षेत्रमा भरतपुरले निरन्तर प्रगति हासिल गर्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“भरतपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकास लगायतका विविध क्षेत्रमा देशकै आधुनिक र विकासशील सहरका रूपमा फड्को मारिरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य सेवाका साथै यस क्षेत्रमा आवादी, खेतीयोग्य जमिनको विस्तार एवं सहरीकरणका निम्ति गुणात्मक योगदान प्रगति गरेको छ ।”

उहाँले केही दशक अगाडि घना जङ्गल र झाडीहरूले भरिएको, जङ्गली जनावर र विषालु जीवजन्तुहरूको प्रकोप रहेको परिस्थितिमा मानव स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी भरतपुर  अस्पताल निर्माण भएको स्मरण गर्नुभयो ।

यस क्षेत्रकै आम जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल–अमेरिका संयुक्त कोषअन्तर्गत भरतपुर अस्पतालको कार्यप्रारम्भ भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमानसम्म आइपुग्दा ४० लाख सेवाग्राहीलाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेको जानकारी पाउँदा आफूलाई खुसी महसुस भएको बताउनुभयो ।

अस्पतालले अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग सेवामार्फत् नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “संरक्षित वनजङ्गल क्षेत्रमा पाइने हिंस्रक जीवजन्तुको टोकाइ र आक्रमण, बाढी, पहिरो, आगजनी तथा प्राकृतिक प्रकोप, सबैखाले दुर्घटना, डेङ्गु, इन्फ््ल्युञ्जा, क्षयरोग, कुष्ठरोगलगायत आदिबाट प्रभावित बिरामीहरूको रोग निदान, उपचार र नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपचार र परामर्श लगायतका सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छ ।”  

मुख्यतः अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैया क्षमतामा विस्तार, दक्ष जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन तथा रोग निदान र उपचारमा आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक औजार उपकरणहरूको पर्याप्त व्यवस्थाको विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै उहाँले यसका निम्ति सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भरतपुर अस्पताल राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको आङ्गिक कलेज भइरहेको सन्दर्भमा आगामी शैक्षिक सत्रबाट नै एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अस्पताल प्रशासनको मागप्रति आफू सहमत रहेको बताउनुभयो ।