काठमाडौँ/२३ वैशाख: महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षमा ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति विशेष कार्यक्रम आउने बताउनु भएको छ ।

समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषले आज आयोजना गरेको क्यालेण्डर बिमोचन तथा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा समाजसेवा गर्ने समाजसेवी सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

कोषका सभापति बसन्तराज कार्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ज्येष्ठ नागरिक हामी सबैको अग्रज, पुजनीय व्यक्तित्व भएको हुनाले उहाँहरूप्रतिको दायित्व सबैले निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

पछिल्लो समय आफ्नै सन्तान, आफन्त, समाज, परिवारले समेत ज्येष्ठ नागरिकलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ती सन्तानको कमाईको १० प्रतिशत आफ्ना आमा बुवाका निम्ती छुट्याउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । ‘आफ्ना सन्तानले जति कमाई गर्छ त्यसको १० प्रतिशत आमा बुवाका निम्ती खर्च गर्नैपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐन आएको छ अब त्यसलाई कार्यविधी बनाएर स्थानीय तहसम्म पठाउनुपर्ने छ । त्यसका निम्ती हामीले तयारी गरिरहेका छौँ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा पुजनीय, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । हामी कसैले पनि उहाँहरूलाई बिर्सन हुँदैन ।’

मन्त्री चौधरीले आफ्ना सन्तान हुर्काउँदै गर्दा आफूलाई जन्मदिने मातापितालाई बिर्सन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘चाहे कुनैपनि कारण होस् तर हामीले आफ्ना आमा बुवालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । सन्तान हुर्काउँदै गर्दा आफ्ना बाआमाप्रतिको जिम्मेवारी भुल्नु हुँदैन ।’

राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका निम्ती २०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले बृद्धभत्ता कार्यक्रम ल्याएको भन्दै उहाँले अहिले त्यही कार्यक्रम नै सामाजिक सुरक्षाका रुपमा वृद्धि हुँदै गएको बताउनुभयो । ‘त्यो बेलाको समयमा थोरै रकम भएपनि उहाँ (मनमोहन अधिकारी)ले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका निम्ती सुरुआत गर्नुभएको थियो । त्यो अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रुपमा दिइन्छ । त्यसका निम्ती हामीले स्व.मनमोहन अधिकारीज्यूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नैपर्छ ।’

भारतबाट केही समय पहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूको भ्रमण आउँदा नेपालले ज्येष्ठ नागरिकका निम्ती वितरण गर्दै आएको कार्यक्रमको प्रसंसा समेत गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वका केही समाजवादी मूलुकमा मात्र यस्तो व्यवस्था हुने गरेको बताउनुभयो । ‘भारतमा उपचार सेवा उपलब्ध गराइने र विशेष अवस्थामा सहुलियत दिने व्यवस्था छ । तर नेपालजस्तो रकम नै दिने व्यवस्था छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो’, मन्त्री चौधरीले भन्नभयो, ‘नेपालमा त पेन्सन तथा उपदान जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइने व्यवस्था रहेछ भनेर भन्नुभएको थियो ।’

परिवार, समाज, आफन्त र सन्तानबाट अपहेलित, पीडित ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यले सधैँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मुलुकको जनसंख्याको ८० प्रतिशत जनसंख्यासँग सम्बन्धित मानव संवेदनशिल मन्त्रालय भएको भन्दै उहाँले त्यस अनुसार बजेट भने न्यून रहेको बताउनुभयो । 

आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर दिवा मिलन केन्द्र जस्ता कार्यक्रम ल्याउन लागेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसलाई सबै वडाहरूमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । ‘यसपालीको बजेटमा हामीले सबै वडामा दिवा मिलन केन्द्र पुर्‍याउने योजना बनाएका छौँ । ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले बिर्सन हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले आगामी आर्थिक वर्षमा ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइने बताउँदै ज्येष्ठ नागरिक सम्मानलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो ।

त्यस अवसरमा कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि शताब्दी पुरुष डा.गौरीशंकरलाल श्रेष्ठले मन्त्री चौधरीलाई सम्मान गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चौधरीले ज्येष्ठ नागरिकको सेवामा समर्पित अगुवाहरू मदन श्रेष्ठ, अहल्या श्रेष्ठ, भरतलाल श्रेष्ठ, श्यामसुन्दर श्रेष्ठ, रञ्जना श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद नेपाल र फोटो पत्रकार श्याम चित्रकारलाई सम्मान गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा कोषको वार्षिक क्यालेण्डर समेत विमोचन गरिएको थियो ।

काठमाडौं/ २० बैशाख, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइवर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइवर अपराधसम्वन्धी घटनाहरू नियन्त्रण गरिने बताउनुभयो । 

“संवेदनशील प्रणालीहरूमाथिको अनधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत डाटा दुरूपयोगको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै  नीति, कानुन  र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीति, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । साइवर सुरक्षाको जोखिम पहिचान, प्रतिकार्य अनुगमन गर्न राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।”

‘अन्तर्राष्ट्रि यस्तरको डाटा सेन्टर स्थापना प्राथमिकतामा छ’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डाटा सेन्टरहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ । उहाँले विद्युतीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना एवं भौगोलिक अवस्थितिलाई समेत मध्यनजर सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“विश्वस्तरका तालिम प्रदायकहरूलाई आकर्षित गरी सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको निर्माण गरिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । साथै निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने लागयतका विषयहरू सरकारको प्राथिमिकतामा छन् ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको  विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोहीअनुरूप नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ लाई पुनरावलोकनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउने रणनीति सरकारको बताउनुभयो ।

ललितपुर/ २० बैशाख: आगामी बैशाख २४ गतेदेखि बागमती प्रदेशकाे भाषा ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० पारित भएको १ सय असी दिन पूरा भइ कार्यान्वयनमा आउन लागेकाे हाे । उक्त ऐन वि.सं. २०८० कार्तिक २३ गते बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियाे ।
बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेश सरकारले पारित गरेको ऐन वि.सं. २०८१ वैशाख २४ गते तदनुसार नेपाल संवत् ११४४ चौलागाः त्रियोदशी/मञ्जुश्री संवत् २८६० का दिनदेखि व्यवहारमा लागू हुने जानकारी गराएकाे हाे।
यस ऐतिहासिक उपलक्ष्यमा उक्त अवसरलाई राष्ट्रिय महत्वका साथ विशेष स्मरणीय बनाउन वैशाख २४ गते संघीय राजधानी काठमाडौंको सांस्कृतिक केन्द्र रहेको बसन्तपुरको हनुमानढोका दरवार परिसरमा एक विशेष समारोह आयोजना गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव हरिशरण पुडासैनीले जानकारी गराउनुभयाे ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्तव्य राख्नुहुँदै बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले मातृभाषामा अध्ययन गर्न नपाउँदा नेवार र तामाङ समुदायको ठूलाे जनसंख्या शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो । " हाम्रो भाषा नमिल्दा धेरै मानिसहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुनुभएको छ। अशिक्षितका कारण नेवार र तामाङ समुदाय समृद्ध हुन नपाएको अवस्था छ । तसर्थ याे कार्यबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेछ । भाषा ऐन संघीयताको मेरुदण्ड हाे ।" प्रदेश मन्त्री बज्राचार्यले भन्नुभयो । उहाँले भाषिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण याेगदान दिनुभएका ज्ञात अज्ञात याेद्धाहरुकाे याेगदानका कारण मातृभाषालाई सरकारी भाषाकाे रुपमा स्थापित गराउन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले  राजनीति र नेताप्रति वितृष्णा जागेको बताउनुहुँदै केही नेताहरुका गल्तीको कारण भएको नराम्रो कामलाई व्याख्या गरेर सबैलाई बदनाम गरिनु नहुने बताउनु भयाे । नेवारी र तामाङ भाषा समुदायको मात्रै सम्पति हैन भन्नुहुँदै उहाँले यसले पर्यटनकाे प्रवर्द्धन हुँदै आर्थिक समृद्धि हासिल हुने बताउनुभयो । उहाँले याे बिषय विश्वकाे चासोको विषय भएको बताउनुहुँदै संघीयताको मर्म अनुरुप भाषिक आन्दोलनकाे उपलब्धिलाई पार्टीगत भावना भन्दा माथि उठेर बृहत् र व्यापक बनाउँदै जानुपर्नेमा जाेड दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशका पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले नेवार र तामाङ समुदायका बहुसंख्यक जनसंख्या रहेकाे क्षेत्रमा मातृभाषालाई सरकारी भाषाकाे रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यन्तै गाैरवकाे बिषय भएको बताउनुभयो । उहाँले बृहत् छलफलबाट ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आएको बताउनुहुँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आउने समस्यालाई समाधान गर्दै जानुपर्नेमा जाेड दिनुभयाे । याे ऐन कार्यान्वयन संघीयताको उपलब्धि भएको र यसलाई समृद्ध बनाउन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कमजोरी भए संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबा सचिव  हरिशरण पुडासैनीले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने बताउनुभयाे । उहाँले सराेकारवालाहरुकाे सल्लाह र सुझावमा परम्परागत जात्रा, पर्व र संस्कृति सञ्चालन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो ।
नेवा: देय दवू: का अध्यक्ष  पवित्र बज्राचार्यले पञ्चायतकालमा नेपाली भाषालाई मात्रै सरकारी कामकाजकाे भाषाकाे रुपमा मान्यता दिएका कारण आदिवासी जनजातिहरुकाे भाषा लाेप हुने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नै देशभित्रका विभिन्न जातजातिमा मातृ भाषालाई बेवास्ता गरिंदा कलासंस्कृति र बाैद्धिक सम्पतिकाे लाेप हुँदै गएकाेमा दु:ख व्यक्त गर्नुभयाे । उहाँले मातृ भाषामा अध्ययन गर्न पाउने संस्कृतिको विकास हुन नसक्दा नयाँ पुस्ताले विदेशबाट आयातित संस्कृतिलाई अनुशरण गर्न पुगेको भन्नुहुँदै बहुसंख्यक जनताले बाेल्ने मातृ भाषालाई सरकारी कामकाजकाे भाषाकाे रुपमा मान्यता दिनुपर्ने माग अनुरुप बागमती प्रदेशले लागू गरेकाे याे कार्य सकरात्मक भएको बताउनुभयो ।
नेपाल तामाङ घेदुङकी उपाध्यक्ष तथा पत्रकार सञ्चु ब्लाेनले याे घाेषणाले नेवार र तामाङ समुदायको आत्मसम्मानमा सहयाेग पुर्याउँदै समुदायलाई समृद्धितीर लाग्न सहयाेग पुर्‍याउने बताउनुभयो ।

काठमाडौं/२० बैशाख, पशुपति आर्यघाटस्थित विद्युत शवदाह आगामी साउन १ गतेदेखि निःशुल्क हुने भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले कार्यभार ग्रहण गर्दै नागरिकले आफ्ना आफन्त गुमाउँदा आर्थिक अभावले पिरोलिनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विद्यतीय शवदाह निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।

डा. थापाले सेतो सत्तल गुह्वेश्वरीमा बृहत अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय पनि गर्नुभएको छ । ‘धार्मिक एवं सांस्कतिक अध्ययन अनुसन्धानका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको हो । सेतो सत्तल गुह्वेश्वरीमा पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ । दुवै निर्णय औपचारिक रुपमा कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यसैबीच, विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा जलहरी राख्ने सन्दर्भमा परेको मुद्दामा सदस्य सचिव डा. थापासहित तीनै जनालाई सफाई दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले डा.मिलनकुमार थापासहित डा. प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतले मङ्गलबार भएको सुनुवाइपछि अन्तिम फैसला गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा अनियमितता नभएको ठहर गरी सदस्य सचिव डा. थापा, पूर्व सदस्य सचिव डा. ढकाल र श्रेष्ठलाई सफाइ दिइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले २०८० असोज १४ गते उनीहरूविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो ।

पशुपतिको सम्पत्ति फिर्ता गर्छु : डा. थापा

सदस्य सचिव डा. थापाले पशुपति नाथ मन्दिरको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने बताउनु भएको छ । ‘३० वर्षसम्म नबोल्ने भगवानको सेवा गरेँ, तर बोल्ने भगवानकहाँ न्याय माग्न पुगेपछि न्याय पाएँ । सम्पूर्ण न्यायमुर्तिहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु । र अब भगवान पशुपतिनाथको सेवामा अहोरात्र खटिनेछु,’ उहाँले भन्नुभयो । डा. थापाले धार्मिक एवं सामाजिक अभियानमा निरन्तर खटिएको बताउँदै सत्य र निष्ठापूर्वक काम गरेको र अब त्यही उत्साहलाई कायम राखेर खट्ने प्रण गर्नुभएको छ।

सदस्य सचिव डा. थापा जलहरी निर्माण गर्दा संयोजक एवं कोषका सदस्य हुनुहुन्थ्यो । २०७७ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा जलहरी निर्माण गरिएको थियो । अख्तियारले नापजाँच गरेपछि २०८० असार १३ गते जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको रोहबरमा सुनको जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमै राखिएको थियो ।

२०८० असार १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गरेको थियो । २०८० असार ११ गते सुनको जलहरी नापतौल र परीक्षण गर्न पशुपतिनाथ मन्दिरबाट उत्तरतर्फ रहेको रुद्रगारेश्वरमा ल्याइएको थियो । जलहरी राखिएको स्थानलाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट परिचालित निजी सुरक्षागार्डले सिसिटिभीको निगरानीसहित सुरक्षा प्रदान गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७७ माघ १२ गते पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा र दर्शन गर्न गएका बेला सुनको जलहरी निर्माणको विषयले प्रवेश पाएको हो । उहाँले कोषले राखेको आगन्तुक पुस्तिकामा ‘आज श्रीपशुपतिनाथको दर्शन गर्ने सुअवसर मिल्यो । स्वर्ण जलहरी बनाउने यहाँको समितिको इच्छा पुरा गर्न अपुग हुने रकम ३० करोड नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल दिइँने छ । आगामी महाशिवरात्रीसम्ममा सो जलहरी निर्माण भइसक्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु’ लेख्नुभएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको दुईदिनपछि माघ १४ गते कोषका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको कोषको सञ्चालक परिषद्को बैठकले जलहरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले जलहरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७८ फागुन ११ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

सिन्धुपाल्चोक/ १९ बैशाख: नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री माेहनबहादुर बस्नेतले मजदुर र जनतालाई अप्ठ्यारो परेकाे बेलामा साथ दिन नसक्ने व्यक्ति जनताकाे नेता हुनै नसक्ने बताउनुभएकाे छ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससंग आवद्ध सिन्धुपाल्चोकमा क्रियाशील संघहरुको आयोजनामा  बुधबार भएको १३५ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आयोजित श्रमिक भेलालाई सम्बोधन गर्दै  नेपाली कांग्रेस प्रभावशाली  केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बस्नेतले मजदुरहरुकाे बुद्धि र क्षमताले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको तर मिठा र झुट्टा कुरा गर्नेहरुकाे विश्वासमा मजदुरहरु पर्दा उचित मान, सम्मानका साथै पारिश्रमिक पाउन नसकेको बताउनुभएको हाे ।
"मजदुरसंग पनि अत्यन्तै आवश्यक बुद्धि, विवेक।र क्षमता हुन्छ। हिजाे कम्युनिय्टका नामधारीहरुले मजदुरलाई घर बाँड्ने झुटा आश्वासन दिए, हिजाे आर्थिक अवस्था कमजोर भएर जंगल पसेकाहरुकाे काठमाडौं बंगाला छ, मजदुरहरुकाे समस्या ज्यूँकात्यूँ छ। परेको बेलामा सहजै समाधान गर्न नसक्ने र मजदुरहरुलाई आश्वासन बाँडेर सधैं गरिब बनाइ राख्ने तिनीहरुलाई राम्रो चाहिने, मिठाे चाहिने सुविधा सम्पन्न उनीहरु नै हुनुपर्ने ? व्यापारी र मजदुर सबैका लागि लडे, तर मजदुरले लडेर ल्याएकाे व्यवस्थामा कम्युनिष्ठका नेताहरुकाे रजाइँ छ।" उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतले मिठा कुरा गरेर फाइदा लुट्ने नेताहरुकाे प्रभावमा मजदुरहरु पर्दा बुद्धि, विवेक र क्षमता अनुसारकाे उपलब्धि र प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयाे । उहाँले सुविधाभाेगी नेतनहरुले दलाली र माफियाहरुलाई प्राेत्साहन गर्ने र उनीहरुसंगै साझेदारी गर्ने भन्दै त्यस्ताबाट मजदुरकाे हकहीत नहुने बताउनुभएको हाे ।
दलालसंग साझेदारीमा काम गर्ने नेताले जनताको काम नगर्ने भन्दै त्यस्ताहरुबाट मजदुरकाे उपलब्धिकाे काम नहुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकका उपसभापति दाेर्जे लामा, क्षेत्रीय सभापति एवम् बाह्रबिसे नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण बस्नेत, भाेटेकाेशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नाेर्बु शेर्पा, उपाध्यक्ष दिक्षन शेर्पा, नेपाल भन्सार तथा विमानस्थल श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष केदार कार्की, तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानन्द के.सी. तथा कृषि श्रमिक संघकाे केन्द्रीय अध्यक्ष विमला गैरेलगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियाे

विश्व श्रमिक दिवस, २०२४ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले श्रमिकको हितरक्षालाई केन्द्रमा राखेर विदेशमा रहेका नेपाली, सरकारी, अर्धसरकारी र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकका निम्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । 
नेपालको संविधानमा श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै  प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हकसहित आफ्नो हितरक्षाका निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकलाई प्रत्याभूत गरिएको बताए । 
श्रमजीवी वर्ग राज्यको बहुआयामिक विकासका आधारसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म समानता, स्वाभिमान, सामाजिक न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । 
“यही यथार्थलाई आत्मसात् गरेर नयाँ संविधानमा श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूति गरिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै वर्तमानको हाम्रो महत्वपूर्ण कार्यभार हो”, प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने, “श्रमसम्बन्धी हक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको विधान तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अभिसन्धिहरूप्रति समेत सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

उनले युवा एवं बौद्धिक जनशक्तिको पलायन रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराई उनीहरूको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउन सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यम वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपाली श्रमिक र तिनका प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा क्रियाशील ट्रेड युनियन श्रमिकको हकहित संरक्षणका निम्ति सङ्गठित, सक्षम, पेसामुखी र व्यावसायिक मर्यादातर्फ अग्रसर हुँदै आएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उनले नेपाल तथा विश्वभरिका मजदुर तथा श्रमजीवीमा शुभकामना व्यक्त गरे।

मजदुर तथा श्रमजीवी वर्गको एकता, सङ्घर्ष र बलिदानबाट आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनलगायतका हक अधिकार प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा श्रमिक दिवस मनाइँदै आइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले मई दिवसले मजदुरको हकहित र अधिकार स्थापित गर्न थप उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौँ/ १९ वैशाख : नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मजदुरका समस्यालाई समाधान गरेर श्रमिक वर्गको हक र हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न कांग्रेस सदैव क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । मजदुर दिवसका अवसरमा एक सन्देश जारी गर्दै उहाँले सुशासनका माध्यमबाट आफ्नो आर्जनको सुरक्षा, अनुकूल सामाजिक वातावरण, उचित ज्याला एवं पारिश्रमिक, भयरहित, शान्त र सुरक्षित अवस्थाको सिर्जना गर्न कांग्रेस क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । सभापति देउवाले विसंं २००३ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा विराटनगरमा मजदुरको पहिलो ऐतिहासिक आन्दोलन गरेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन सरकारले त्यो आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाउने नीति अख्तियार गरेर जननायक बीपी कोइरालालगायत धेरै नेताहरुलाई पक्राउ गरेको बताउनुभयो । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना अथवा २००७ सालको ऐतिहासिक जनक्रान्तिको प्रस्थानविन्दु त्यही मजदुर आन्दोलन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कांग्रेस र मजदुर सधैँ एक अर्कामा सहयोगी भएको कुरा बताउनुभएको छ । विसं २०१६ मा कांग्रेसको जननिर्वाचित सरकारले नै कारखाना र मजदुरसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गरेर, मजदुरलाई कानुनसम्मत अधिकार प्रदान गरेको स्मरण गराउनुभएको छ । सभापति देउवाले आज पनि नेपालका श्रमजीवीहरूले अनेक समस्या बेहोरिरहनुपरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यो ऐतिहासिक दिनमा नेपाल तथा विश्वभर छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । मे १ तारिख मजदुर वर्गले लामो सङ्घर्षपछि आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेको एक ऐतिहासिक दिन हो । सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरहरुले गरेको आन्दोलनको सफलताको स्मरण गर्दै यो दिनलाई संसारभरिका मजदुरले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छन् । नेपालमा पनि श्रमिक अधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि सबैलाई जागरुक बनाइराख्ने अवसरका रुपमा यो दिवस मनाईँदै आइएको छ ।

काठमाडौँ, १९ वैशाख : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले श्रमिकको हितसँग जोडिएका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै अध्यक्ष दाहालले श्रमिकको हितका लागि निर्माण गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “श्रमिक वर्गको हितका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार, कार्यस्थलमा मर्यादित र मजदुरमैत्री वातावरण, समयमा पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्ने विषयमा राज्यका निकाय गम्भीर बन्नै पर्दछ । मजदुरको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थलमा सुरक्षाका लागि बीमालगायतका लोककल्याणकारी सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा राज्यले नीतिगत व्यवस्थाका साथै कार्यान्वयनको तहमा लैजानुपर्दछ ।”

नेपालको संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई श्रमअनुसारको ज्याला, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको तथा श्रमिक वर्गको पक्षमा थुप्रै ऐन कानुनहरू बनेको उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले श्रमिकका पक्षमा बनेका कानुन र संविधानप्रदत्त हक कार्यान्वयन भएमा मात्रै श्रमिक दिवस मनाउनुको सार्थकता हुने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालका राजनीतिक परिवर्तनका लागि श्रमिक तथा मजदुर वर्गले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पनि उहाँले बताउनुभएको छ । “नेपालमा श्रमजीवी जनसमुदायले आफ्नो अधिकारका निम्ति विभिन्न कालखण्डमा सङ्घर्ष र बलिदानका अनेकौँ कीर्तिमान कायम गरेका छन्”, दाहालको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “किसान, मजदुरसहित सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका जनताको सङ्घर्ष र बलिदानको कीर्तिमानकै कारण आज देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।” अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले समस्त श्रमिकहरूलाई पेसागत हक हित र अधिकारका लागि सङ्गठित र एकताबद्ध भई अघि बढ्न प्रेरणा मिल्ने मैले विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

पहिलो पटक सन् १८८६ मई १ का दिन अमेरिकाको शिकागो सहरका मजदुरले आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको मागसहित आन्दोलन गरेका थिए । त्यही दिनको स्मरण गर्दै नेपाललगायत विश्वभरका मजदुरले १ मे लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।

काठमाडौँ, १९ वैशाख : सभामुख देवराज घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले मजदुरको सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम बजार व्यवस्थित गर्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । सभामुख घिमिरेले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली श्रमिकलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै श्रमिक दिवसले समस्त मजदुर वर्गमा सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, समृद्धि एवं प्रगतिको कामना गर्नुभएको हो । “नेपालमा शारीरिक श्रम गर्ने र दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई सम्मानजनक रूपमा नहेर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको छ, जसको श्रमबाट निर्भर रहने उनीहरूलाई नै हेयको दृष्टिबाट हेर्ने नेपाली समाजको प्रवृत्ति बदल्न जरुरी छ”, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “संविधानको व्यवस्था बमोजिम श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको प्रबन्ध गर्न, असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।”

सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम’ नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ । विराटनगरमा २००७ सालमा भएको मजदुर आन्दोलनसँगै नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो ।

• Read more about First international congrence of mother language