स्वनिगः अनलाईन, काठमाडौ ।

मेयर चिरिबाबु महर्जन बहुमत नगरसभा सदस्यलाई ‘ पेलेरै ’ ललितपुर महानगरपालिका चलाउने रणनीति अख्तियार गर्दै हुनुहुन्छ ।

यही रणनीति अन्तर्गत मेयर महर्जनले कार्यपालिकाबाटै स्वीकृति नै नगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सीमा बिहीबार नगरसभामा पेश गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान मिचिएकोमा मेयर महर्जनलाई कुनै संकोच छैन।कार्यपालिकाबाट पारित नगरी नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न नहुने संविधान, ऐनको प्रावधानका बारे आफ्नै पार्टीका उपमेयर गीता सत्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्याल लगायत मेयरका सहयोगीले सम्झाउँदा समेत मेयरले कानमा तेल कानमा तेल हालेर नसुने झै गर्दै आउनुभएको छ । 

 नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने भनेको छ । सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने उल्लेख गरिएको छ । कार्यपालिकाबाट पारित नभएको नीति तथा कार्यक्रमको कानूनी मान्यताप्रति प्रश्न उठाउँदै ९२ जना नगरसभा सदस्यले विहीबार र शनिबार नगरसभा बैठक बहिष्कार गरेको विषय पनि मेयर महर्जनलाई कुनै टाउको दुखाईको विषय बनेको छैन । उल्टै बिहीबार बोलाइएको सभा वहिष्कार गरेपछि त्यसको तीन दिनपछि शनिबार बैठक बोलाइयो । सो सभा पनि बहुमत सदस्यले वहिष्कार गरेपछि आईतबार पुन सभा बोलाइएको छ ।आईतबारको सभा पनि वहिष्कार गरेमा एक तिहाई सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर विशेष सभा आहवान गदै अघि बढ्ने मेयर महर्जनको मनसुवा रहेको प्रवक्ता राजु महर्जनले बताउनुभयो । १ सय ३१ जना नगरसभा सदस्य मध्ये नेकपा  (एमाले) र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित ९२ जना नगरसभा सदस्य रहेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न तोकिएको समय सीमा असार १० गतेको अघिल्लो दिन ९ गते बुधबार मात्र कार्यपालिका बैठक बोलाएको थियो । महिनौं दिन कार्यपालिका बैठक छलेर अनेक निर्णय गर्दै आउनुभएका मेयर महर्जनले सो बैठकमा  जसरी भएपनि नगरसभामा लाने ढीपी कस्दै ‘आजको आजै पास गर्नुंपर्ने निर्देशन’ दिनुभएको मेयर महर्जनको भनाईलाई उधृत गर्दै वडा– ३ का अध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले भन्नुभयो ।त्यसको प्रत्युत्तरमा बहुसंख्यक कार्यपालिका सदस्यले आजको आजै २ सय ६९ बुँदा रहेको यत्रो नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गरेर कसरी पारित गर्ने भनि सोध्दा मेयर महर्जनले भन्नुभयो ‘अर्काे चुनाव जितेर आउनु, अनि पढ्नु’ भन्ने जवाफ दिनु भयो ।’ अनि छलफलको वातावरण बिग्रियो । बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरु बैठकबाट बाहिर निस्किएको वडाअध्यक्ष महर्जनले भन्नुभयो । ‘बैठकलाई मर्यादित बनाउनुपर्ने अध्यक्ष स्वयंम्ले यस्तो भाषा, शैली र अलोकतान्त्रिक शैलीमा प्रस्तुत हुनुलाई निकै दुःखदका रुपमा लिनुपर्दछ ।’ सभामा अनुपस्थित नगरसभा सदस्यद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

अरु बेला ऐन र कानूनलाई खासै वास्ता नगर्ने मेयर महर्जन ‘ पेलेरै ’अघि बढ्ने आफ्नो मनसुवा पुरा गर्न आफू अनुकूलको ऐनको बुँदाको हवाला दिइरहनुभएको छ । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को बजेट पेश र पारित गर्ने सम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। असार १० गतेभित्र नगरसभा पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानूनी प्रावधान रहेकोले नीति र बजेट सीमा नगरसभामा पेश गरिएको मेयर महर्जनले बताउनुभयो ।कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्ने दफाको एक अंश पूरै उल्लंघन गरी खालि असार १० गतेको हवाला दिएर कपटपूर्ण ढगले नगरसभा गरिएको  ९२ जना नगरसभा सदस्यको तर्फबाट प्रकाशित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी ऐनमा बजेट निर्माण प्रक्रियाको समय सीमा पनि तोकिएको छ । दफा ६६ मा प्रमुखको संयोजकमा हुने स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको उपदफा (६) मा समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक वर्षको बैशाख १० गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ र बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष पछिको थप २ वर्षको समेत गर्नु पर्नेछ भनि व्यवस्था गरिएको छ । आफू अनुकूल भएको ऐनको प्रावधान मात्र थाहा छ र अरु थाहा छैन भनेर मेयरले भन्नु भनेको गलत मानसिकताले संविधान, ऐन र कानूनको दुरुपयोग गर्नु रहेको २१ वडाका अध्यक्ष रविन्द्र महर्जनको भनाई रहेको छ ।

मेयर महर्जनको बोली, कानून मिचेर अघि बढ्ने कार्यशैली सुधार गर्न आफ्नै पार्टी नेपाली काँग्रेसका वडा अध्यक्षहरुले सम्झाउँदा उल्टै तिनिहरुलाई खाउँला जस्तो व्यवहार गर्ने गरेपछि कसैको केही सीप नलागेको बुझिएको छ ।अहिले मेयर महर्जनको ‘ कोर टिम’मा वडा नं ९ का अध्यक्ष राजु महर्जन, ७ वडाका वडाअध्यक्ष कुलबहादुर महर्जन र २० वडाका वडाअध्यक्ष चन्द्र महर्जन लगायतको टिम रहनुभएको छ । मेयरको कार्यशैलीलाई लिएर जनताको बीचमा प्रतिवाद गर्न नसकेकोमा उनीहरु पनि भित्रभित्रै खिन्न रहेको बुझिएको छ ।‘ कानूनको शासन नभई अभिमानको शासन भएको छ । स्थानीयस्तरमा नेपाली काँग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि नै धुमिल भएकोमा हामी चिन्तित छौं । तर एउटै पार्टीको भएकोले हामीले बाहिर बोल्नु मिलेन ।’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मेयर महर्जनकै ‘ कोर टिम’मा रहेका एक सदस्यले भने ।

काठमाडौँ । मनसुन सक्रिय भएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाढीजन्य विपत रोकथामका काम थालेको छ । महानगर भएर बग्ने नदीहरुमा बाढी आउँदा विगत बर्षहरुमा भएका घटनालाई हेरेर सम्भावित जोखिम पूर्वानुमान गरेर काम थालिएको हो । विपद व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘गएका बर्षहरुमा धोवीखोलाबाट अनामनगर क्षेत्र, बल्खु खोलाबाट बल्खु क्षेत्र, सामाखुशी नदीबाट सामाखुशी क्षेत्रमा बाढीजन्य समस्या थिए । यी बाहेकका क्षेत्रमा पनि समस्या नहोलान् भन्न सकिन्न । यसपाली सक्रिय मनसुन छ । त्यसैले नदी आसपास क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन जरुरी छ ।’

श्रेष्ठकाअनुसार अहिले अनामनगर, सामाखुशीलगायत नदी क्षेत्रको सफाइ र पूर्वाधारका माग आएका छन् । ती क्षेत्रमा नदीको बहाव खुकुलो बनाएर निर्वाध जलप्रवाह कायम गराउने काम भएको छ । 

यसबाहेक बाढीजन्य प्रकोपको व्यवस्थापनका लागि एउटा लोडर, पानी तान्ने सक्सन गाडी र पम्पहरु, त्रिपाल, भ¥याङ्, डोरीलगायत सामाग्रीको व्यवस्था गरिएको छ । 

सम्भावित विपद व्यवस्थापन गर्न नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीसहित क्षेत्रगत साझेदारसँग समन्वयमा काम गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तै दमकललाई तैनाथ गरिएको छ । विभागीय प्रमुख श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘काठमाडौँ महानगरका कुनै पनि ठाउँमा बाढी वा अन्य विपद भयो भने सम्बन्धित टेलिफोनसहित मेरो मोवाइल नं. ९८५१० २४३०५ मा सम्पर्क गर्नोस् । हामी तत्काल विपद व्यवस्थापनमा खट्नेछौँ । भारी बर्षा भएको समयमा नदीमा पानीको वहाव बढ्ने र यसले जनधनको क्षति पु¥याउन सक्ने भएकोले नदी किनारामा बसोबास गर्ने परिवारलाई सतर्क रहन र जोखिमको सम्भावना देखेमा तत्काल महानगरमा सम्पर्क गर्न गर्नुहोला ।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक सराजुकुमार बैद्यकाअनुसार यो बर्ष जुन ११ (जेठ २८ गते) बाट मनसुन सुरु भएको छ । अन्य बर्षहरुको मनसुन सुरु हुँदा यति सक्रिय हुँदैनथ्यो । यस बर्ष शुरुवातबाट नै सक्रिय छ । 

वैद्यका अनुसार आज न्युनचापीय रेखा नेपालको सिमानामा भएकोले बागमती प्रदेशसहित, प्रदेश नं. १, २, गण्डकी र लुम्विनी प्रदेशमा बर्षा भइरहेको छ । क्षेत्रमा भारी बर्षासहित चट््याङ् पर्ने सम्भावना छ । यो भोलिसम्म रहन्छ । त्यसपछि पश्चिमतर्फ सर्दै जानेछ ।

महानगरपालिकाबाट संकलन हुने राजस्व प्रणालीलाई ब्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन राजस्व संकलन सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरी लागु गर्ने पनि उल्लेख छ । ‘कोभिड—१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० (असी) प्रतिशत छुट हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ,’ ‘सबै करदाताहरुका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ ।’ 

बहाल करमा दशप्रतिशत वा पच्चीस हजार रुपैंयासम्म छुट

कोभिड–१९ को प्रभावले परेको असरलाई मध्यनजर गरी घर धनीले बुझाउने बार्षिक बहाल कर रकमको दशप्रतिशत वा पच्चीस हजार रुपैंया मध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ । यस प्रावधान बमोजिमको बहाल करमा छुट प्राप्त गर्न सम्बन्धित घर धनी र बहालमा लिने प्राकृतिक वा कानुनी ब्यक्तिका विच भएको बहाल सम्झौता अनिवार्यतः पेश गर्नु पर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । 

व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई शौचालय प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट

 काठमाडौं महानगर क्षेत्र भित्र मानिसहरुको बढी भिडभाड हुने र सार्बजनिक शौचालयको अभाव रहेको स्थानका होटल, रेष्टुरेन्ट पसल जस्ता ब्यवसायहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्बसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा दिन सहमत भई महानगरपालिकासँग सहकार्य गरे त्यस्ता व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करमा थप पचास प्रतिसत छुट हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।   

कुन–कुन करमा कति–कति छुट ? 

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कर वक्यौतामा लाग्ने जरिवान सबै छुट गरेको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति करमा ९० प्रतिसतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बहाल करमा पनि महानगरपालिकाले १० प्रतिशत वा २५ हजार मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम छुटको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी विधेयकमा व्युटिपार्लर र सैलुन व्यवसायमा पनि व्यवसाय कर नलिने घोषणा गरेको छ । होटल, रेष्टुरेन्ट पसल जस्ता व्यवसायहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्बसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएमा व्यवसाय करमा ५० प्रतिसत छुट दिने पनि घोषणा गरेको छ । आठ प्रकृतिका सेवाहरु  निशुल्क उपलब्ध गराउने पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘साँस्कृतिक शहर, काठमाडौं महानगर’ भन्ने नारासहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रू. १८ अर्व ९५ करोड ७७ लाख १२ हजारको बजेट तथा कार्यक्रम नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाको नवौं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले सो रकमको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार र २०७८ असार ६ गते पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन बजेट प्रस्तुत गरेको उपप्रमुख खड्गीले जानकारी दिनुभयो । 

बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।  

उपप्रमुख खड्गीले महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव महसुस भएको जानकारी दिनुभयो । ‘प्रस्तावित बजेटमा कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिको सम्बोधन, महानगरवासीको विकासप्रतिको उत्कट चाहना, गतवर्ष गरिएको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा महानगरवासीबाट प्राप्त सुझावहरू, विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७८ असार ६ गते पारित काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, नेपालको संविधानर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोकेका जिम्मेवारीहरू, पन्ध्रौं योजनाले निर्दिष्ट गरेका शहरी विकास एवम् अन्य विषयगत क्षेत्रका नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बागमती प्रदेश सरकारका नीतिहरूलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।’ 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेशले लिएका उद्देश्यहरूसमेत परिपूर्ति गर्न स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सघाउ पु¥याउने उदेश्य लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको शासकीय संरचना बमोजिम स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, समतामूलक, सामाजिक न्यायमा आधारित भई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, महानगरवासी समक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने उदेश्य राखिएको प्रस्तावित बजेटमा उल्लेख छ ।’ 

बजेटमा ती उद्देश्यहरू हासिल गर्न कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  

महानगरपालिकाले आगामी  आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत विमा शुल्क व्यहोर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वडामा एक नमुना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यलगायतका सेवा सुविधाहरूलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, मेलमिलापबाट स्थानीय विवाद समाधानलाई प्राथमिकता, अपाङ्गता भएका महानगरवासीहरुका लागि सहयोग, मानवअधिकार प्रवद्र्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, आधारभूत शहरी भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, उद्यमशिलता प्रवद्र्धन, विद्युतीय शासनको प्रवद्र्धन, युवासँग मेयर, पौरखी मेला, खेलकूदको विकास, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट 

त्यसैगरी आजै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले प्रस्तुत गर्नुभएको काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोभिड—१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी करदाताहरुबाट असूल हुन बाँकी रहेको आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी आजै उपप्रमुख खड्गीले काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन विधेयक, २०७८ नगरसभामै प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उपप्रमुख खड्गीले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यहरुका लागि संचित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र अनुमानित व्यय समेत उल्लेखित छ।

सिन्धुपाल्चोकका बाढीग्रस्त मेलम्ची नगरपालिकासँगै पाँचपोखरी थाङपाल र हेलम्बु गाउँपालिकालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले राहत तथा उद्दारका लागि रु ३ करोड आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीसहितको टोली मेलम्ची पुगि ती पालिकालाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको हो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरसँग भगिनी सम्वन्ध स्थापित मेलम्ची नगरपालिकालाई दुई करोड र बाँकी दुई पालिकालाई ५०–५० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा यस अघि नै प्रमुख शाक्यले गर्नुभएको थियो । सहयोग रकम हस्तान्तरणसँगै शाक्यसहितको टोलीले सिन्धुपाल्चोकका मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीपछि क्षतिग्रस्त स्थलको अवलोकन समेत गरेको छ । 

बाढीग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गर्ने र सहयोग रकम पनि हस्तान्तरण गर्ने योजनासहित मेलम्ची आइपुग्नु भएका शाक्यले सहयोग रकम हस्तान्तरणपछि सम्वोधन गर्दै बाढीग्रस्त सिन्धुबासीका लागि थोरै भए पनि उक्त रकमले सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको बताउनुभयो । ‘मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपालसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्वन्ध जोडिएको छ,’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘यहाँको नदीको पानीबाट काठमाडौँबासी प्यास मेटाउन आतुर छन् । त्यसैले पनि यहाँका पालिकासँग हाम्रो अतुलनीय सम्बन्ध छ । यो सहयोग रकम ठूलो होइन । तर, यहाँका बासिन्दाको पीडामा थोरै भए पनि यसले मल्हमको काम गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।

शाक्यले यहाँको क्षतिको हिसावमा महानगरपालिकाले गरेको सहयोग निकै सानो भएको पनि बताउनुभयो । ‘मेलम्चीसँग हाम्रो भगिनी सम्वन्ध स्थापित भएको छ । भगिनी सम्वन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनु पनि छ । त्यसैले भगिनी सम्वन्ध स्थापित भएको पालिकाका बासिन्दालाई परेको दुःखमा साथ दिनु हाम्रो कर्तव्य हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले म आफैँ यहाँका बासिन्दाको दुःखमा थोरै भए पनि साथ दिन सकियोस भन्ने हेतुले यो सहयोग रकम लिएर आएको हुँ । यहाँ भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको परिपूर्ति यो रकमले हुँदैन । तर, यहाँका जनताको दुःखमा काठमाडौँ महानगरपालिका साथमा छ भन्ने बोध गराउन पनि हामी यहाँ आएका हौँ ।’

उहाँले मानवीय विपदका बेला संयमता अपनाएर अघि बढ्न पनि सुझाव दिनुभयो । ‘देशैभरीका नागरिकले अहिले बाढी–पहिरोका कारण विपद् भोगिरहनु परेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले भगिनी सम्वन्ध स्थापित गरेको नगर मेलम्ची र थप दुई गाउँपालिकाका जनता पनि अहिले विपद्मा छन् । त्यसैले थोरै भए पनि यो पीडामा मल्हम लगाउन हामी यहाँ आएका छौँ,’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘कोरोनासँगै अहिले यहाँका बासिन्दालाई अर्को विपद् आइलागेको छ । यो विपद्लाई धैर्य नगुमाई सामान गर्न सबैलाई आग्रह गर्छु ।’ 

उहाँले भौतिक क्षति पुर्ननिर्माण गर्न सकिने भए पनि मानवीय क्षतिको परिपुर्ति हुन नसक्ने भन्दै विपद्का बेला सकेसम्म मानवीय क्षतिलाई हुन नदिने गरी उद्दार कार्यमा जुट्नु पर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा पनि सहकार्यको हात अघि बढाउन तयार रहेको बताउनुभयो ।   

स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो सहयोग अतुलनीय भएको भन्दै प्रसंशा गर्नुभयो । ‘मेलम्चीवासीलाई पीडा पर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखसहितको टिम मल्हम लगाउनु आउनु भएको छ । मेलम्ची र सिङ्गो यो क्षेत्रका जनताको तर्फबाट यहाँहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो दुःखका बेला गरेको सहयोगले हामीलाई थप ऊजा प्राप्त भएको छ ।’  उहाँले बाढीग्रस्त क्षेत्रको  समस्या समधानका लागि योजना बनाउन आग्रह गर्दै आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।  

मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर अर्यालले सहयोगका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई धन्यवाद दिनुभयो । ‘यो सहयोगले क्षति व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा प्राप्त भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भगिनी सम्वन्धलाई यो सहयोगले थप बलियो बनाएको छ । हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यु र महानगरपालिका परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।’  

कार्यक्रममा पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाले पनि काठमाडैँ महानगरपालिकाले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो । मेलम्ची नगरपालिका काठमाडौँ महानगरसँग भगिनी सम्वन्ध स्थापित नगर हो । उक्त नगरलाई यस अघि पनि नगर–नगर साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत महानगरपालिकाले मेलम्ची नगरपालिका वडा नं.१० मेलम्चीबजार नजिक इन्द्रावती नदीको किनारमा जोडिएको स्थलमा पानीको फोहरा, हेलिप्याड, पर्यटक विश्रामस्थल, बालबालिका खेलकुद कक्ष सहितको रमणीय तथा पर्यटकीय मेलम्ची सिटी पार्क निर्माणका लागि रु. १ करोड ५० लाख रकम अनुदान दिने सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७८÷२०७९को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ । असार ३ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नवौँ नगरसभाको पहिलो वैठकमा नीति–तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । तर, उपमेयरसहित काँग्रेस निकटका जनप्रतिनिधिले नीति–तथा कार्यक्रमबारे केही अध्ययन गर्न दुई दिनको समय माग गरेपछि प्रमुख शाक्यले छलफल दुई दिनका लागि स्थगन गर्नुभएको थियो । आजको छलफलमा उपमेयरसहितका काँग्रेस निकट वडाध्यक्षले नीति–तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने केही बुँदा प्रमुख शाक्यलाई बुझाएका थिए । प्रमुख शाक्यले उहाँहरुको सुझाव ग्रहण गर्दै बैठक सुचारु गर्नुभएको थियो । 

शाक्यले सुझाव ग्रहण गर्दै उपमेयरसहित सबै वडाध्यक्षलाई पार्टीको प्रतिनिधि भन्दा पनि जनप्रतिनिधिका हैसियतमा काम गर्न सुझाव दिनुभयो । ‘हाम्रो कार्यकालको अन्तिम नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउँदैछौँ । विगतका वर्षमा सबै निर्णयहरु सर्वसहतिमा भए,’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘म तपाईँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । कुनै दलको टिकट लिएर हामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्यौँ होला ।

तर, निर्वाचन जितेपछि हामी जनप्रतिनिधि हौँ । म नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार थिएँ । त्यो भनेको म एमाले वा मलाई मतदान गर्ने मतदाताको मात्रै मेयर होइन । निर्वाचित भएपछि म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँ । उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरु पनि कुनै दलको होइन तपाईँहरु जनप्रतिनिधि हो । मैले मेयर निर्वाचित भएर आएपछि दल हेरेर उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुलाई उपेक्षा गरिन, गर्दिन । त्यसैले तपाईँहरु पनि दलको भन्दा जनताको हितलाई माथि राखेर काम गर्नुहोला म पनि त्यहि गर्छु र गरिरहेको छु ।’ 

शाक्यले आन्तरिक समस्यालाई छलफलका माध्ययमबाट हल गर्न सकिने भन्दै अनावश्यक रुपमा मिडियावाजी नगर्न पनि सुझाव दिनुभयो । ‘विगतमा सबैको उपस्थितिमा छलफल गरेर सर्वसम्मत रुपमा नीति–तथा कार्यक्रम पारित गर्ने गरेको परम्परा छ । सुरुको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट उपमेयरलगायत धेरैजसो साथीहरु अनुपस्थित रहनुभयो,’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘मैले बरु केही दिन छलफल स्थगन गरेर भए पनि सबैको उपस्थितिमा सर्वसम्मत रुपमा नीति–तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्छ भनेर दुई दिन स्थगन गरेँ । उहाँहरुले आजको बैठकमा केही सुझाव राख्नुभयो । उहाँहरुले राख्नु भएका धेरै जसो सुझाव नीति–तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेका छन् । केहीचाँहि सुन्दा लोकप्रिय जस्ता सुनिए पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुँने सुझाव छन् । सम्भव हुने सुझावलाई नीति–तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने छौँ ।’ 

प्रमुख शाक्यले नगरसभामा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ परिपक्क बनाउन उहाँहरुबाट आएका सकारात्मक सुझावले गहकिलो बनाउने भन्दै नीति–तथा कार्यक्रममा राजनीतिक लेप दिनु नहुने सझुाव दिनुभयो । ‘असार १० गते बजेट ल्याउनै पर्ने कानुनी बाध्यता छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति–तथा कार्यक्रममा त्यस्तो असहमति राख्नुपर्ने केही छैन । अझ सघन अध्ययन गरेर उहाँहरुको सझुावलाई समेत सारकात्मक रुपमा दिदैँ थप बलियो बनाएर जान्छौँ ।’ 

शाक्यले नीति तथा कार्यक्रममा १ सय बेडको ‘काठमाडौँ महानगर विशेष अस्पताल’ स्थापना गर्ने, विद्युतीय सवारी करमा शतप्रतिशत छुट दिने, कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष छुट÷सहुलियत दिने , महानगरवासीलाई ‘नागरिक स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम’, ‘एक वडा एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम’ सहरी स्वाथ्य क्लिनिकबाट विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको निशुल्क सेवा जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको जानकारी पनि दिनुभयो।

स्वनिगःअनलाईन, ललितपुर ।

मेयर चिरिबाबु महर्जनले कार्यपालिका बैठकलाई छलेर ‘कानून विपरीत’ ललितपुर महानगरपालिका सञ्चालन गर्न थालेपछि बहुमत कार्यपालिका सदस्यले त्यसप्रति असहमति पत्र दर्ता गराएका छन् ।

बहुमत कार्यपालिका सदस्यले मेयर महर्जन समक्ष तोक आदेशको भरमा कामकारवाही अघि नबढाउन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै लिखित रुपमा असहमति दर्ता गराएका हुन् ।

गत शुक्रबार बोलाइएको कार्यपालिकाको बैठकमा ऐन नियम मिचेर मनोमानी ढंड्डले निर्णय गर्दै आएको बारे बोल्न खोज्दा मेयर महर्जनले रोकेपछि लिखित रुपमै असहमति पत्र दर्ता गराउन बाध्य भएको ललितपुर महानगरपालिका– ५ का वडाअध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘ बैठकमा अनौपचारिक रुपमा पनि असहमतिका कुरो राख्न नै नदिने र कुरो नसुन्ने मेयर महर्जनको अलोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहार पटक पटक दोहोरिएपछि असहय भएर पत्र दर्ता गराएका हौं ।’ वडाअध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो।सो बैठकमा उपस्थिति ३८ कार्यपालिका सदस्य मध्ये नेपाली का“ग्रेसबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य बाहेक नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित २५ जना सदस्यले हस्ताक्षरसहित असहमति दर्ता गराएका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१४ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँपालिका वा नगरकार्यपालिकामा निहित रहनेछ । चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म महानगरको कार्यपालिकाको बैठक जम्माजम्मी चार पटक बसेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।जबकी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ अनुसार कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नुपर्नेछ ।महानगरपालिकाको अभिलेख अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कार्यपालिकाको बैठक भदौं ३१, फागुण २१, बैशाख ६ गते र असार ४ गते बसेको थियो । 

ऐन अनुसार कार्यपालिका बैठक बोलाउने, बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेश गर्ने र गराउने अधिकार मेयर वा पालिकाको अध्यक्षमा रहेको छ । मेयर महर्जनले सो अधिकारको प्रयोग नगरी तोक आदेशका भरमा धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि बहुमत कार्यपालिका सदस्यले हस्ताक्षर सहित गत वर्ष कार्तिक २३ मा मेयर महर्जन समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । सो को सम्बोधन नभएको भन्दै पुनः मंसिर १६ गते पत्र मार्फत कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरिएको थियो ।त्यसलाई पनि बेवास्ता गरेपछि कारण र आधारसहित नगरसभा बोलाउन पुस १ गते पत्र मार्फत माग गरिएको थियो ।बहुमत सदस्यले लिखित रुपमा बैठक बोलाउन माग गरेमा १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्नेमा कहिले व्यस्तताको त कहिले कोरोना संक्रमणको कारण देखाई बैठक बोलाउन पहल नगरिएको नगरसभा सदस्य शोभा श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

मेयर महर्जनले कार्यपालिका बैठकलाई जानकारी नदिई पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमणबाट मृत्यू र बिरामी भएकालाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो।संक्रमणबाट मृत्यू भएका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ कोरोना संक्रमणले गर्दा स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भई भेन्टिलेटर बस्नुपर्ने मानिसलाई ५० हजार रुपैयाँ र आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।जुममार्फत बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको सो निर्णय जेठ २२ गते घोषणा गरिएको थियो ।त्यसबारे कार्यविधि नबन्दा हालसम्म सो निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी तोक आदेशकै भरमा मेयर महर्जनले चिडियाखानालाई १० लाख रुपैयाँको चेक र धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशनलाई २० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको थियो ।त्यस्तै धापाखेल– २४ मा बाढीपीडितलाई दुई पटक गरी ४ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो। त्यसैगरी लगनखेलको राजदल गणमा रहेको पोखरी बनाउने, सानेपा चक्रपथदेखि बालकुमारी चक्रपथसम्म सडक बत्ती राख्ने, कोरोनाको लागि विनियोजित करौड बजेट खर्च गर्ने लगायत निर्णयहरु कार्यपालिका बैठक छलेर गरिएको दर्ता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘कतिपय निर्णयहरु राम्रा होलान्, कति क्षणिक लोकप्रियता कमाउने उद्देश्य गरिएका होलान् । कतिपय तत्काल गर्नुपर्ने होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर त्यसो भन्दैमा ऐन, नियम र प्रक्रिया नपु¥याईन निर्णय गर्नु मिल्दैन।कार्यपालिकालाई छल्ने र वा जानकारी नै नदिने भनेको सरासर दुराशयपूर्ण हो ।’ ललितपुर महानगरपालिका– ३ का वडाअध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले भन्नुभयो।

कानूनमा मेयरको एकल अधिकार भन्ने नहुने बताउँर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भन्नुभयो ‘ ऐन अनुसार नगरसभाले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा कार्यान्वयन हुने गर्दछ।सभाले गरेको निर्णय भन्दा बाहिर गएर कार्यपालिकाले निर्णय गर्न पाउँदैन । त्यस्तै कार्यपालिकालाई छलेर कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन।कार्यपालिका छलेर गरिएका निर्णयहरु कानूनी दृष्टिकोणबाट अवैध हुन् ।अदालतमा उजुरी लाग्दछ ।’यस विषयमा बुझ्न पटक पटक फोन गर्दा पनि मेयर महर्जनसंग सम्पर्क हुन सकेन ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय सरकाले स्थानीय निश्चित भूगोललाई सांस्कृतिक संरक्षिति क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार नेवाः आदिवासीहरुको संस्कृतिक संरक्षणका लागि माग गर्दै असार ४ गते एकै दिनमा चार वटा नगरपालिकामा माग पत्र पेश गरेका छन् ।

काभ्रे जिल्लाको पनौति नगरपालिका, मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका र काठमाण्डौ जिल्लाको शंखरापुर नगरपालिकाका आदिवासी नेवाः समुदायले आ आफ्नो क्षेत्रलाई सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न आउदो नगरसभामा पास गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र दिएका हुन । त्यसै गरि कीर्तिपुर नगरपालिकामा भने कार्यदलले नगरपालिकालाई बुझाएको सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् । हलिं नेवाः गुथि पलाँती कचा, हलिं नेवाः गुथि पलाँती मिसा कचा, हलिं नेवाः गुथि ज्यालीतिचि पलाँती कचा र नसंचा पुचःले संयुक्त रुपमा सो पत्र दिएका हुन् ।

ती संगठनहरुले स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय मातृभाषामा पठन पाठनको व्यवस्था गर्न साथै स्थानीय ठाउँहरुलाई पुरानै नाम राख्न समेत माग गरेका छन् । त्यसै गरि मकवानपुर जिल्लाको ऐतिहासिक नेवाः वस्तीहरु तिस्तुङ अर्थात तेतु, पालुङ अर्थात पनु, चित्लाङ अर्थात लिं, वःखः, सिग्वाः शिखरकोट, कन्चा, दयाःला गां, कुन्छाल, कुगां अर्थात कुलगाउँलाई सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका हुन । आउदो नगरसभावाट पारित गर्न माग गर्दै दिएको सो पत्रमा स्थानयि पाठ्यक्रम स्थानीय भाषामा पठन पाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय नामलाई पुरानै नाम राख्नुपर्ने समेत माग गरेका हुन ।

उक्त पत्र हलिं नेवाः गुथिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विनोद महर्जनले मेयरलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । सो पत्रमा हलिं नेवाः गुथि कन्छालका निराजन गोपाली, हलिं नेवाः गुथि चित्लाङ तःख्यः कचा नायो मंगललाल गोपाली, तिस्तुङ कचाया नायो नरहरी गोपाली, पनु कचा नायो निरंजन श्रेष्ठ, वःखः कचाया नायो अन्जन प्रधान, घनस्याम अमात्य ,विश्वमान श्रेष्ठ राजभाई श्रेष्ठ नेत्रमान प्रधान केन्द्रीय पार्षद लगाएतले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । 

त्यसैगरि काठमाण्डौ जिल्लाको शंखरापुर नगरपालिकाका हलिं नेवाः गुथिका विभिन्न शाखाहरु, स्थानीय संघ संस्थादेखि विभिन्न ब्यक्तित्वहरुले हस्ताक्षर गरि ऐतिहासिक नेवाः वस्ती साँखुलाई सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि माग सहितको पत्र बुझाएको छ । मेयरलाई आउदो नगर सभावाट पास गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत माग गरेको सो पत्रमा स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय मातृभाषामा पठन पाठनको व्यवस्था गर्न साथै विभिन्न स्थानको नाम पुरानै राख्नका लागि समेत माग गरेको छ ।

आफूहरुले उठाएका मागलाई सम्वनोधन यहि नगरसभााले गर्न समेत माग गरेको छ । यसैवीच कीर्तिपुरमा पनि हलिं नेवाः गुथि, नेवाः देय् दबू, आदिवासी नेवाः जागरण अभियान, नेवाः विद्यार्थी युनियन, हलिं नेवाः गुथि किपू, गःछेँ, अमल्सी कचाले संयुक्त रुपमा सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा तयारी समितिले दिएको प्रतिवेदन र प्रस्तावित ऐनको आधारमा सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७८/२०७९को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आइतबारसम्मका लागि स्थगन भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नवौँ नगरसभाको पहिलो वैठकमा नीति–तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । तर, उपमेयरसहित काँग्रेस निकटका जनप्रतिनिधिले नीति–तथा कार्यक्रमबारे केही अध्ययन गर्न दुई दिनको समय माग गरेपछि प्रमुख शाक्यले आजको छलफलमा दुई दिनका लागि स्थगन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको नवौँ अधिवेशन हिजोबाट सुरु भयो । हिजोको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट उपमेयरलगायत धेरै जसो साथीहरु अनुपस्थित रहनुभयो,’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘सबैको उपस्थितिमा छलफल गरेर सर्वसम्मत रुपमा नीति–तथा कार्यक्रम पारित गर्ने विगतको परम्परा अनुसार हिजोको बैठक स्थगन गरेर आजलाई राखेका थियौँ । मैले हिजो नै उपमेयरलगायत अन्य साथीहरुसँग पनि छलफल गरेँ ।उपमेयरलगायतका नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुसँग छलफल भयो । उहाँहरुले नीति–तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्न दुई दिनको समय माग गर्नुभयो । त्यहि अनुसार आज बैठक बसेर आइतबार ११ बजे सभागृहमै नीति–तथा कार्यक्रममाथिको छलफल गर्ने गरी नवौँ अधिवेशन स्थगन गरिएको छ ।’ 

प्रमुख शाक्यले असार १० गते बजेट ल्याउनै पर्ने कानुनी बाध्यतालाई समेत ध्यानमा राखेर नेपाली काँग्रेसका तर्फका जनप्रतिनिधिसँग सघन छलफल गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो । ‘विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि सर्वसहमतिले नीति–कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने गरी अघि बढ्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतका वर्षमा पनि हामी सर्वसहमतिमा अघि बढेको छौँ । मलाई विश्वास छ । यो वर्ष पनि त्यस्तै हुन्छ । नीति–तथा कार्यक्रममा त्यस्तो असहमति राख्नुपर्ने केही छैन । अझ सघन अध्ययन गरेर जान पाए राम्रो भन्ने उहाँहरुको सझुावलाई सारकात्मक रुपमा लिएको छुु ।’ 

नगरसभामा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ परिपक्क बनाउन उहाँहरुबाट गहकिलो सुझाव आउने अपेक्षा लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘बजेट पेस गर्ने उपमेयरले नै हो, मैले त्यो विषयमा पनि उहाँहरुलाई जानकारी गराएको छु ।  बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक नै उपमेयर हुने भएकाले त्यो विषयमा उहाँहरु जानकार हुनुहुन्छ भन्ने ठानेको छु,’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘ हामी १० गते बजेट पेश गर्छौ । त्यसपछि पनि लामो समय व्यापक छलफल गरेर बजेट पास गर्छौ ।’ 

शाक्यले नीति तथा कार्यक्रममा १ सय बेडको ‘काठमाडौँ महानगर विशेष अस्पताल’ स्थापना गर्ने, विद्युतीय सवारी करमा शतप्रतिशत छुट दिने, कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष छुट÷सहुलियत दिने , महानगरवासीलाई ‘नागरिक स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम’, ‘एक वडा एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम’ सहरी स्वाथ्य क्लिनिकबाट विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको निशुल्क सेवा जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको जानकारी पनि दिनुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले राहत तथा उद्दारका लागि सिन्धुपाल्चोकका थप दुई गाउँपालिका पाँचपाेखरी थाङपाल र हेलम्बुलाई रु पचास-पचास लाख दिने घाेषणा गरेकाे छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नगरसभाको नवौँ अधिवेशनको पहिलो वैठकलाई सम्वोधन गर्दै काठमाडौं महानगरकाे तर्फबाट मेलम्ची नगरपालिकालाई रु दुई करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ।

मेलम्ची नदीमा आएको बाढी त्यसले गरेको धन–जनको क्षतिपछिको राहत तथा उद्दारका लागि सो रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेको प्रमुख शाक्यले जानकारी दिनुभयो। मेलम्ची नगरपालिका काठमाडौँ महानगरसँग भगिनी सम्वन्ध स्थापित नगर हो

उक्त नगरलाई यस अघि पनि नगर–नगर साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत महानगरपालिकाले मेलम्ची नगरपालिका वडा नं.१० मेलम्चीबजार नजिक इन्द्रावती नदीको किनारमा जोडिएको स्थलमा पानीको फोहरा, हेलिप्याड, पर्यटक विश्रामस्थल, बालबालिका खेलकुद कक्ष सहितको रमणीय तथा पर्यटकीय मेलम्ची सिटी पार्क निर्माणका लागि रु. १ करोड ५० लाख रकम अनुदान दिने सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।